नेपालमा खेलकुद: नयाँ खेलकुद कानुनमा मन्त्रालय शक्तिशाली, परिषद् कमजोर

नेपाली खेलकुदमा नयाँ कानुन लागु भएपछि प्रशासकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् छ दशक लामो इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर बनेको छ।

लामो अभ्यासपछि खेलकुद विकास ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै 'राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७' कार्यान्वयनमा आएको छ।

पञ्चायती शासनदेखि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासन व्यवस्थामा थुप्रै परिवर्तन हुँदा पनि परिषद्‌को कानुन तेस्रो पटक परिवर्तन भएको हो।

तर गणतान्त्रिक ढाँचाको भनिएको नयाँ कानुनमा पनि 'शक्ति बाँडफाँट' अधकल्चो अवस्थामा रहेकोले खेलकुदको अन्योल नहटाएको बरु थपिदिएको कतिपयको भनाइ छ।

खेलकुद विज्ञका अनुसार नयाँ ऐन मूलत: खेलकुदका दुई मुख्य निकायहरू युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌बीचको शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित बनेको छ।

र त्यसको तारोमा आकर्षक र शक्तिशाली मानिएको खेलकुद परिषद्‌को सदस्यसचिव पद परेको बताइएको छ।

शक्तिशाली सदस्यसचिव

विसं २०१५ सालमा गठन भएको स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद् त्यसको दुई वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा परिणत भयो।

यसको सञ्चालनको लागि 'खेलकुद विकास ऐन २०२१' बनेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खेलकुद परिषद् स्वतन्त्र थियो र खेल विकासको सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार शक्तिशाली सदस्यसचिवमा निहित थियो।

परिषद्‌का पूर्व विभागीय प्रमुख रमेश खनाल भन्छन्,"एउटा बल किन्न पनि सदस्यसचिवको स्वीकृति आवश्यक हुन्थ्यो।"

राजपरिवारको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भएकोले खेलकुद शक्तिशाली क्षेत्र मानिन्थ्यो।

तत्कालीन सदस्यसचिव शरदचन्द्र शाहले खेलकुद विकासमा थुप्रै काम गरेको देखिन्छ। त्यसको मुख्य कारकमा रूपमा उनले उपभोग गरेको कार्यकारिणी अधिकारलाई मानिन्छ।

प्रजातन्त्रिक युगमा खेलकुद कानुन

विसं २०४६ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था समाप्त भएपछि 'खेलकुद विकास ऐन २०४८' आयो।

ऐनले परिषद्को आन्तरिक स्वरूपमा धेरै परिवर्तन गर्यो। अञ्चल खेलकुद विकास समिति भङ्ग गरेर क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति गठन गरियो।

अधिराजकुमारको स्थानमा युवराजधिराजलाई खेलकुद परिषद्को संरक्षक बनाइयो।

तालिम तथा प्रशिक्षण, खेलकुद विकास र प्रशासन गरी तीनवटा खेलकुद विभागहरु गठन भयो र ३०० कर्मचारीको पद खारेज भयो।

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको निकासा हुने गरी कर्मचारीहरूको स्थायी व्यवस्था सो ऐनले गर्यो।

कानुनमा सदस्यसचिव भने शक्तिशाली नै रहे तर विसं २०५२ पछि परिवर्तित स्थितिले व्यवहारमा सदस्यसचिवलाई कमजोर बनायो।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थप भएपछि परिषद् र मन्त्रालयबीच शक्ति सङ्घर्षले जन्म लिएको बताइन्छ।

खनाल भन्छन्, "मन्त्रालयले नीतिगत काम गर्ने र परिषद्ले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो। तर यो कुरा बुझिएको देखिएन।"

शक्ति सङ्घर्षको परिणाम बनेको ऐन

खेलकुद विज्ञहरू खेलकुदमन्त्रीभन्दा सदस्यसचिव शक्तिशाली देखिएपछि सङ्घर्ष जन्मिएको बताउँछन्।

खनाल भन्छन्, "मन्त्रीहरूले क्षमता अनुसार परिषद्लाई प्रयोग गरे। बलियाले राम्रो प्रयोग गरे। निर्धोले केही गर्न सकेनन्।"

सरकार परिवर्तन हुँदा सामान्यतया सदस्यसचिवले राजीनामा दिने चलन बस्यो तर तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट नियुक्त भएका युवराज लामालाई नयाँ खेलकुदमन्त्रीको रूपमा आएका नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले हटाउने प्रयास सफल भएन।

लामाले सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो पद जोगाए। उनी भन्छन्, " मैले प्रणालीको लागि लडेको हुँ। परिषद्लाई मन्त्रालय नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ। अनि समस्या देखिन्छ।"

यस प्रकरणपछि नै खेलकुदमन्त्री पौडेलले नयाँ ऐन बनाउने कसरत थालेका हुन्।

नयाँ ऐनका व्यवस्था

नयाँ ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि असार १७ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ।

नयाँ ऐनमा मन्त्रालयले खेलकुद परिषद्लाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ।

परिषद्ले गर्दै आएका पुर्वाधार निर्माण वा मर्मतजस्ता थुप्रै कामको अधिकार मन्त्रालयमा सरेको छ।

सदस्यसचिवको विगतको एकल निर्णय अधिकारलाई सात सदस्य कार्यकारी समिति बनाई फराकिलो बनाइएको छ।

यसले अबका दिनमा हुने निर्णयहरु प्रजातान्त्रिक हुने विश्वास खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको छ।

मन्त्री विश्वकर्मा भन्छन्- "खुल्ला नियुक्तिले खेलकुद क्षेत्रकै व्यक्तिमात्र सदस्यसचिवका लागि योग्य हुने भए। अनि सात सदस्यीय बोर्डले सदस्यसचिवलाई तानाशाही हुनबाट जोगाउने छ।"

तर ऐन समस्याग्रस्त रहेको पूर्वसदस्यसचिव लामा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "नयाँ ऐनले खेलकुदको वास्तविक समस्यामा बोलेको छैन। यसले भविष्यमा झन समस्या थपिदै जाने छ।"