अमेरिका: सर्वोच्च अदालतद्वारा तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी संरक्षण

तेस्रो लिङ्गी भएका कारण कामबाट कर्मचारी हटाउने रोजगारदाताले मुलुकको कानुन तोडिरहेको अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय कानुनमा लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ।

फैसलामा लैङ्गिक पहिचान र कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने पहिचान उक्त कानुनमा समावेश गरिएको बुझ्नुपर्ने बताइएको छ।

उक्त फैसला तस्रो लिङ्गी समुदायका लागि ठूलो जीत भएको बताइएको छ। अमेरिकी अदालत रूढिवादी हुँदै बेला आएको यो फैसलालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

विपक्षी वकिलहरूले भने सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टका निर्माणकर्ताहरूले उक्त प्रावधानमा लिङ्ग वा कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने लैङ्गिक पहिचानका विषयमा लागु हुने उद्देश्य नराखेको जिकिर गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले पनि यही तर्कको साथ दिएको थियो।

तर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायाधीश नील गोर्सचले भने कुनै कर्मचारीलाई तेस्रो लिङ्गी भएकै आधारमा कारबाही गर्नुले लिङ्गलाई ध्यानमा राखेको देखिएको बताएका थिए।

उनले लेखेका छन्, "कानुन लेख्नेहरूको कल्पनाको सीमाका कारण कानुनको उद्देश्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।"

फैसलाको अर्थ

सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टले रोजगारदातालाई लिङ्ग, जात, रङ्ग, जन्मेको बेलाको राष्ट्रियता र धर्मका आधारमा भेदभाव गर्नबाट रोकेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेतृत्व गरेको प्रशासन अन्तर्गतको रोजगारीको समान अवसरबारे हेर्ने एउटा सङ्घीय आयोगले उक्त कानुनमा लैङ्गिक पहिचान र कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने पहिचान समावेश भएको बताएको थियो।

तर ट्रम्प प्रशासन भने स्वास्थ्य सेवाका साथै अन्य क्षेत्रहरूमा दिइएका संरक्षण फिर्ता लिन अग्रसर देखिएको छ।