नेपाल-भारत सीमा विवाद: सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन

नेपाल सरकारले भारतसँग लिम्पियाधुरा-कालापानी सीमा विवादका सम्बन्धमा विभिन्न प्रमाणहरू संकलन गर्न निर्दिष्ट कार्यादेश सहित एक विज्ञ समूह गठन गरिएको जनाएको छ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पछिल्ला निर्णयहरूबारे जानकारी दिने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

उक्त समूहको संयोजकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई तोकिएको छ।

विज्ञ समूह ९ सदस्यीय रहेको बताइएको छ।

विज्ञ समूहको सदस्यहरुमा अन्तराष्ट्रिय कानूनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद रमेश ढुङगेल, कानूनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकास प्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाँई छन्।

समूहका सदस्य सचिवका रुपमा परराष्ट्रमन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन्।

सीमाबारे भारतले वार्ता गर्न 'नखोजेको' देखिएपछि अब नेपालले के गर्नुपर्छ

कूटनीतिज्ञका दृष्टिमा भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने 'चार काम'

यस्तो छ विज्ञ समूहलाई कार्यादेश

सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ/सस्था व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाएमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

यसरी खोज्नु पर्ने कागजातमा ७ प्रकारका कागजात छन्।

नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सा अनुरूप संविधान संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक छलफलकै चरणमा रहेको छ। जसको पक्षमा संसदमा रहेका सबैजसो दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्।