कोरोना भाइरस नेपाल: सङ्क्रमणसँग जुझ्न करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन, खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न

सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले नेपालमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि कम्तीमा झण्डै साढे ५ अर्ब रूपियाँ परिचालन गरिरहँदा महामारीको समयमा हुने खर्चलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

त्यसका लागि एकीकृत प्रणालीबाट खर्च गरिनुपर्ने र खर्च भएका रकम र क्षेत्रबारे जानकारी दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारीले हालसम्म ४ अर्ब ३४ करोड रूपियाँ कोभिड-१९ को सन्दर्भमा रकमान्तर र वितरण गरिएको जानकारी दिए।

अधिकारीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् भइरहेका खर्चका विवरण प्राप्त हुन बाँकी नै रहेको जनाएका छन्।

नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १ अर्ब ७ करोड ९३ लाख रूपियाँ बराबरका कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र राहतसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको बताइन्छ।

खर्च र बजेट वितरण

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार हालसम्म कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण, उपचार र क्वारन्टीन सहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रूपियाँ रकमान्तर अनि वितरण गरिएको छ।

उक्त रकमबाट सातवटै प्रदेशलाई क्वारन्टीन तथा आइसोलेशन कक्ष निर्माणका लागि प्रति प्रदेश २ करोड रूपियाँ उपलब्ध गराइएको अनि चीनको वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई क्वारन्टीनमा राखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

रक्षा मन्त्रालयमार्फत् नेपाली सेनालाई औषधि खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको २ अर्ब ३४ करोड रूपियाँ पनि त्यसमा परेको छ।

नेपाली सेनाले उक्त रकम प्रयोग गरी चीनबाट औषधि र अत्यावश्यक उपकरण खरिद गरेको थियो। त्यसबाहेक भारतबाट पनि केही औषधि खरिद गरिएको प्रवक्ता खत्री बताउँछन्।

साथै अन्य औषधिजन्य खरिद, कोभिड-१९ को उपचारसँग जोडिएका भवन तथा अस्पतालका पूर्वाधार निर्माण अनि परीक्षणसँग जोडिएका किट र रसायनहरूको खरिद पनि उक्त रकमले समेटेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिएको अधिकांश बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले खर्च गरिरहेको बताइन्छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै बजेटबाट कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र उपचारका लागि पनि खर्च गरिरहेका छन्। त्यसको हिसाबकिताब क्रमश: प्राप्त हुने सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, “हामीले स्थानीय तहहरूलाई राहत र क्वारन्टीनमा भएका खर्चबारे विवरण पठाउन भनेका छौँ। उहाँहरूले कोभिड-१९ का कारण व्यस्त भएर निकाल्न पाएका छैनौँ र निकालेपछि पठाउँछौँ भन्नुभएको छ।”

गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन

कोरोनाभाइरसको महामारी देखापरेपछि सरकारले आफ्नो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतका निश्चित बजेट कोभिड-१९ सँग जोडिएका स्वास्थ्य उपकरणको हस्तान्तरण र राहत सामग्रीको वितरणमा केन्द्रित गर्न सम्पूर्ण गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो।

वैशाखको तेश्रो साता लिखित सर्कुलर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफ्ना जुनसुकै योजनामा छुट्याइएका २० प्रतिशतसम्म रकम कोरोनाभाइरस महामारीतर्फ परिचालन गर्न सरकारले भनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार हालसम्म ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिद र राहत वितरणका क्षेत्रमा ७० करोड ५७ लाख रूपियाँ रकमान्तर गरिसकेका छन्।

त्यसबाहेक ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रस्तावहरू प्रकियामा छन्। रकमान्तर नगरी नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने भनेर २२ करोड ८७ लाख र मिश्रित खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्दै २५ करोड रूपियाँ बराबरको प्रस्ताव पेश भएको भट्टराईले जानकारी दिए।

“हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १ अर्ब ७ करोड भन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने देखिएको छ। झण्डै दुई अर्ब रूपियाँ बराबरका परियोजना ल्याउने कुरा उनीहरूका तर्फबाट हालै स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा अभिव्यक्त गरिएको थियो।”

उनका अनुसार हालसम्म २५ वटा नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूले रकमान्तर र नयाँ कार्यक्रम गर्ने गरी २० करोड रूपियाँ खर्च गर्ने स्वीकृति पाएका छन्।

अनियमितताको जोखिम

भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू भने विपद्का समयमा अत्यावश्यक सेवाहरूमा रकम परिचालन हुँदा जोखिम रहने भन्दै अहिले भइरहेका खर्चहरूलाई पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताउँछन्।

कोरोनाभाइरसमा नेपालका विभिन्न सरकारी निकायहरूले गरिरहेका खर्च पछ्याउने अभियान ‘फलो द मनी’ सञ्चालन गरिरहेको एकाउन्टीबीलीटी ल्याब नेपालका एकजना संस्थापक नारायण अधिकारी भन्छन्, “महामारीको समयमा भ्रष्टाचारको जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ। अत्यावश्यक रूपमा खरिद वा राहत वितरण गर्नुपर्दा चाहेर वा नचाहेर प्रक्रियाहरूमा त्रुटि हुन सक्छन्। नेपालकै हकमा पनि एउटा निजी कम्पनीमार्फत् औषधि खरिद गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हामी सबैले देखिहाल्यौँ।”

हाल भइरहेका खर्चबाट जनप्रतिनिधि वा सरकारी पदमा बहाल व्यक्तिहरू र राहत प्राप्त गर्ने सर्वसाधारणहरूले मात्र सरकारबाट केही प्राप्त भएको अनुभूती गरिरहेको आफूले ठानेको उनले बताए।

विभिन्न सरकारी निर्णयहरू, प्रेस विज्ञप्तिहरू अनि स्थानीय तहका सन्दर्भ सामग्री समेटेर उक्त संस्थाले सोमवार सार्वजनिक गरेको विवरणले सेनामार्फत् भएका औषधि खरिद सहित ३ अर्ब ८० करोड रूपियाँ जति खर्च भइसकेको देखिन्छ।

अधिकारीले कोभिड-१९ को चुनौतीसँग जुझ्न छुट्याइएको रकम सदुपयोग होस् भनेर आफूहरूले उक्त अभियान चलाएको बताए।

“नेपालमा यस्ता खर्चको एकीकृत अभिलेख छैन र विवरण सङ्कलन गर्न हामीलाई पनि अप्ठेरो भइरहेको छ। हामीले सर्वसाधारणले सूचना पाउन् अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो रकम सदुपयोग भए वा नभएको भनेर प्रश्न गर्न सकुन् भनेर यो अभियान चलाएका हौँ।”

कडा अनुगमन र कार्यविधि

तर सरकारी अधिकारीहरू कार्यविधि नै तयार पारेर खर्च गर्ने प्रकियालाई व्यवस्थित गरिएकाले त्यस्तो अनियमितताको सम्भावना नरहेको बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री सबै स्थानीय तहहरूलाई राहत प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत् माथिल्लो निकायलाई पठाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे।

समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराई सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्न र काम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको बताउँछन्।

त्यस्ता सङ्घ सस्थाहरूले काम गरेका निकायहरूबाट काम राम्रोसँग सम्पन्न भएको भन्दै लिखित सिफारिस ल्याउनुपर्ने व्यवस्था यसपटक गरिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी लेखापरीक्षणका क्रममा केही तलमाथि भए आफू वा मातहतका निकायबाट भएका कामको उत्तरदायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने बताउँछन्।

सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायबाहेक विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली सङ्घ सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले नेपाललाई कोरोनाभाइरसको महामारीसँग जुझ्न ऋण वा सहयोग प्याकेज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सङ्कटका बेला सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट हुने खर्चको सदुपयोग र पारदर्शितालाई लिएर अन्यत्र पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।

अहिलेको महामारीलाई माध्यम बनाएर कसैले यसलाई कमाइ खाने भाँडो नबनाओस् भन्ने निश्चित गर्न मुलुकमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर गठित संवैधानिक निकाय चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।