कोरोना भाइरस: होटल बन्द तर 'तलब कटौती गर्ने प्रस्ताव अमान्य'

आगामी ६ महिनासम्म होटल बन्द गर्ने र मजदुरको तलब कटौती गर्ने गरी होटल व्यवसायीहरूले अगाडि सारेको प्रस्ताव आफूहरूलाई मान्य नहुने होटल मजदुरहरूले जनाएका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारी र लकडाउनका कारण लगानी सङ्कटमा परेको भन्दै गत आइतवार व्यवसायीले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए।

मजदुरहरूले चाहिँ आफूहरूसँग छलफल नै नगरि उक्त प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसलाई उनीहरूले 'गैरकानुनी' र मजदुरको अहितमा रहेको पनि बताए।

फिर्ता

नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल पर्यटन तथा होटलसम्बद्ध श्रमिक सङ्घका महासचिव महेशराज जोशीले भने, ''लाखौँ श्रमिक र आश्रित परिवारलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्ने प्रस्ताव तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।''

नेपालका झण्डै ३३ सयबढी ठूला रिसोर्ट तथा तारे होटलहरूको छाता सङ्घठनले आगामी ६ महिनासम्म सबै ठूला होटल बन्द गर्ने र त्यहाँ कार्यरत मजदुरलाई आधारभूत तलबको साढे १२ प्रतिशत मात्र तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ।

होटल सङ्घको उक्त प्रस्तावले झण्डै १० लाख भन्दाबढी श्रमिक प्रत्यक्ष मारमा पर्ने होटल मजदुरहरूको गुनासो छ।

होटल व्यवसायीहरूको यस्तो प्रस्ताव गैरकानुनी भएको भन्दै सत्ताधारी दल निकट अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर सङ्घका महासचिव मुक्ति दाहालले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिन यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको बताए।

भुक्तानी

सरकारले गत वैसाख १४ गते ठूला व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै लकडाउन अवधिभरिको तलबमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम तुरुन्तै मजदुरहरूलाई भुक्तानी गर्ने र बाँकी व्यवसाय सुरु भएपछि भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो।

दाहालले भने, ''कुनै पनि ठूला होटलहरूले तीनचार महिनासम्म पनि मजदुरलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छैनन्। यो सबै सरकार र मजदुरलाई तर्साउन र सकेसम्म धेरै सहुलियत राज्यबाट लिने नियतले ग्रसित छ।''

तर होटल सङ्घले भने आफूहरूले दिन सहमत भएको साढे १२ प्रतिशत रकममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा अन्य कोषबाट नेपाल सरकारले थप गर्ने गरी श्रमिकलाई तलबभत्ता भुक्तानी गर्न पहल गर्ने बताएको छ।

मर्का

होटल सङ्घ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले भने, ''होटल सञ्चालक तथा प्रतिष्ठानले साढे १२ प्रतिशत र बाँकी भुक्तानी सरकारले दिने प्रस्तावमा सहमति नभए पछि हामीहरू होटल बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ।''

आफूहरूले तोकेको दरले पारिश्रमिक लिन सहमति नभएको अवस्थामा असहमत गरेको समयदेखि नै श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कर्मचारी कटौतीका लागि प्रकिया चलाइ आंशिक वा पूर्ण रूपमा कर्मचारी कटौती गर्ने उनले बताए।

तर यस प्रस्तावमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम टुङ्गो लगाइने होटल सङ्घले जनाएको छ।

मजदुर तथा ट्रेड युनियनहरूको चर्को असहमतिकामाझ श्रम मन्त्रालयले डाकेको बैठकमा होटल सङ्घले आफ्ना मर्काहरू राखेको थियो।

पुनर्विचार

तर मजदुरलाई मर्का पर्नेगरि कुनै निर्णय नगर्न आफूहरूले सुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए।

उनले भने,''सरकारले यसअघि नै व्यवसायीहरूलाई विभिन्न राहत तथा सुविधा दिने निर्णय भइसकेको र ५० प्रतिशत तलब तत्काल भुक्तान गर्न निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अन्यथा माग राख्नु ठीक हुँदैन र होटल सञ्चालकले मजदुरको भूमिका पनि बिर्सनु हुँदैन।''

सरकारले मर्कामा परेका होटेल व्यवसायीलाई वित्तिय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने वा व्याजदर कम गर्ने निर्णय गर्ने गरिसकेको छ।

यस अवस्थामा सबैलाई परेको मानवीय समस्यालाई सम्बोधन नहुनेगरि तलब भत्ताको सम्बन्धमा अर्कै तरिकाले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

हाल नेपालमा ठूला रिसोर्ट तथा तारे होटलहरूको सङ्ख्या झण्डै ३३ सयको हाराहारीमा रहेको र झण्डै १० देखि ११ लाख श्रमिक ती प्रतिष्ठानहरूमा आश्रित रहेको होटल सङ्घको भनाइ छ।