तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
एमसीसी विवाद: विरोधी र समर्थक नेता रहेको खनाल कार्यदलको मार्गचित्र
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी परियोजना एमसीसीअन्तर्गतको सम्झौतालाई लिएर पार्टीभित्र देखिएको चर्को विवादपछि सत्तारूढ नेकपाले अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएको छ।
कार्यदलमा उक्त अनुदान सम्झौताको पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विपक्षमा रहेका भीम रावल सदस्य छन्।
सरकार र प्रधानमन्त्री उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा खुला ढङ्गले लागेका छन्।
पार्टीकै कैयौँ नेताहरू उक्त सम्झौताका कतिपय प्रावधान र भित्री उद्देश्य नेपालको हित र परराष्ट्रनीतिविपरीत रहेको तर्क गर्दै आलोचनामा ओर्लिएका छन्।
पेचिलो बनेको यो विवादको टुङ्गो लगाउनेगरी कार्यदलले केके अध्ययन गर्छ र कुन कुन विकल्पमा पार्टीलाई सुझाव दिन्छ त?
उत्तर खोज्नुपर्ने प्रश्न खोज्दै खनाल
कार्यदलका संयोजक रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार सचिवालयले सोमवार निश्चित कार्यादेश दिनेछ। त्यसमै केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूको जिज्ञासालाई ध्यानमा राख्दै काम गरिनेछ।
उनी भन्छन्, "पार्टीले के खोजेको हो? सम्झौता कस्तो हो? एमसीसी भनेको के हो? इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग त्यसको सम्बन्ध कस्तो हो? त्यो कार्यादेशले स्पष्ट पार्नेछ।"
उनले आफूले त्यो कुरा पार्टीसँग माग गरिसकेको जानकारी दिए।
खनाल कार्यदलले ती प्रश्नहरूको जबाफ खोज्नेछ। तर सदस्यद्वय रावल र ज्ञवाली एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा छन्।
त्यस्तो अवस्थामा कसरी निर्णय होला?
नेता खनाल भन्छन्, "कार्यदलमा बसेपछि कार्यदलका नियम र अनुशासन हुन्छन्। त्यसमा रहेर विगतमा जसले जे बोलेको भए पनि केन्द्रीय समितिको भावनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।"
तेस्रो विकल्प छ?
आइतवार सकिएको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा पनि एमसीसीको विषयले महत्त्व पाएको थियो।
नेता खनालका अनुसार बैठकको भावना बुझ्दा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्छ वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दुवै कुरा रहेन।
बैठकको रायबारे उनले भने, "यसबारे समग्र कुरा के हो, यो कसरी सुरु भयो, कसरी विकास भयो, अहिलेको अवस्था के छ, सर्तहरू के छन्, नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन हामीलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने राय थियो।"
उनका अनुसार राष्ट्रिय हितमा भए अनुमोदन गर्ने अन्यथा नगर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यहरूको छ।
अर्थात् अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने दुई भन्दा अर्को विकल्प छैन?
खनालले भने, "संशोधनको विकल्प पनि हुन्छ।"
