नेकपाले शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन नचाहनुको 'मनोविज्ञान'

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुख चयनबारे गरिरहेको ढिलाइले अनेकौँ प्रश्न उब्जाएको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।

एकथरीले भागबन्डाको राजनीतिका कारण संसद्‌ 'अनिर्णयको बन्दी' बनेको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले प्रधानमन्त्रीको 'अहङ्कार'का कारण समस्या लम्बिँदै गएको बताउने गरेका छन्।

यौन दुर्व्यहारको आरोप लागेका कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन दबाव दिँदै आएको छ। तर उनले त्यो प्रतिवाद गर्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गरिरहेकी छन्।

उपसभामुखको पछिल्लो अडानबारे बुझ्न बीबीसी न्यूज नेपालीले शनिवार पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजे पनि उनी उपलब्ध हुन सकिनन्।

यद्यपि बीबीसी नेपालीसँग केही दिनअघि कुराकानी गर्दै 'यथास्थिति'मा उपसभामुखको पदबाट राजीनामा नदिने बताएकी थिइन्। महराले गरेको गल्तीका कारण आफूले किन पद छोड्नुपर्ने भन्ने उनको प्रश्न छ।

तर आफूलाई सभामुख बनाउन नेकपाको नेतृत्व सहमत भएमा मात्रै उक्त पदका लागि निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आफूले राजीनामा गर्ने उनले बताउने गरेकी छन्।

आफूले उपसभामुख पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नेकपाले नै सभामुख पाउन नसक्ने तथ्य उनलाई राम्ररी थाहा छ।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

कतिपय महिला अगुवाले तुम्बाहाङ्फे महिला भएकै कारण नेकपाले उनलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिन नचाहेको तर्क गरिरहँदा राजनीतिशास्त्रीहरू त्यो प्रमुख कारण नभएको बताउँछन्।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको विचारमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच 'वर्चस्वको लडाइँ' नै समस्याको मूल कारण हो।

सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुका थप कारणबारे उनी भन्छन्, "त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा आफूअनुकूलको सभामुख बनाउने इच्छा किन छ भने भविष्यमा एमसीसीजस्ता अरू पनि विषय आउँछन् जुन आफूले भन्नासाथ सदनमा जाओस् भन्ने हो।"

"आफूले भनेका व्यक्ति सभामुख भएन भने भोलि गएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुरको कार्यकालमा जस्तै होला कि भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ।"

पोखरेलको यो तर्कसँग अर्का राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पनि सहमत देखिन्छन्। तर उनको मत केही फरक छ।

"आफ्नो मान्छे सभामुख नभए अप्ठ्यारो होला भन्ने संशय प्रधानमन्त्रीमा हुन सक्छ। तर संसदीय व्यवस्थामा त्यसरी सोच्नु बेकारको कुरा हो। आफ्नो बहुमत रहेको अवस्थामा सभामुखले चाहेर कुनै प्रस्ताव रोक्ने कुरा हुँदैन,"बराल थप्छन्।

गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराका कारण अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेको विवरण पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यद्यपि नेकपाले यसबारे औपचारिक रूपमा केही भनेको छैन।

तर राजनीतिशास्त्री बरालको विचारमा आफूले चिताएका व्यक्ति किन हुँदैन भन्ने अहङ्कार प्रधानमन्त्री ओलीमा हुन सक्छ।

"मैले भनेको मान्छे हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीमा इगो पनि हुन सक्छ," बराल भन्छन्।

त्यसमा सहमति जनाउँदै अर्का राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने, "प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 'इगो हर्ट' नहोओस् भन्ने हुन सक्छ। आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्नु भनेको प्रतिष्ठाको लडाइँमा पछि पर्छु भन्ने लागेको हुन सक्छ।"

हरेक कुरामा चिप्लिँदै गए आफ्नो अस्तित्व नै नरहने भन्ने सोच तत्कालीन माओवादी पक्षमा हुन सक्ने भएर पनि समस्या लम्बिएको बरालको बुझाइ छ।

पार्टीका दुई अध्यक्षबीच खिचातानी चलिरहेका बेला विकल्प उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउनु मध्यमार्गी विकल्प भएको उनी ठान्छन्।

संवैधानिक व्यवस्था के छ?

नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख चयनबारे व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र ती दुई पदमा फरकफरक दलका प्रतिनिधि हुनुपर्छ।

तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलका सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमाले र महरा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट उपसभामुख र सभामुख नियुक्त भएका थिए।

ती दुई दलको एकीकरणपछि नेकपा गठन भए पनि दुवै पदमा उनीहरू कायम थिए।