नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँ फिर्ता पठाइँदै, प्रकरणको अनुत्तरित तीन प्रश्न

काठमाण्डूमा पक्राउ परेका १२२ चिनियाँ नागरिकहरूलाई निष्कासन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला उक्त प्रकरणका विभिन्न पाटाबारे टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ।

गत डिसेम्बर २३ मा उनीहरू पक्राउ पर्दा प्रहरीले उनीहरू विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको थियो।

तर करिब दुई हप्ता अनुसन्धान गरेपछि प्रहरीले उनीहरूमाथि अभियोग लगाएन र अध्यागमन विभागमा बुझायो।

विभागले तोकिएभन्दा बढी समय नेपालमा बसेको र पर्यटक भिसा लिएकाहरू व्यवसायमा लागेको भन्दै उनीहरूको पहिचान रुजु गरेर नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर यस विषयका जानकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने उक्त प्रकरणका विभिन्न पाटा अनुत्तरित भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

पक्राउ प्रक्रियामा चिनियाँ प्रहरीको संलग्नता थियो?

नेपाल प्रहरीले ती चिनियाँ नागरिक पक्रने कारबाही आफूहरूले मात्रै गरेको र त्यसमा चिनियाँ सहयोग नरहेको बताउँदै आएको छ।

चीनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आफूहरूले लामो समयसम्म अनुसन्धान गरेर प्रहरी परिचालन गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

केही महिना अगाडिको एटिएम ह्याक प्रकरणमा चिनियाँहरूको संलग्नता देखिएदेखि नै प्रहरीले विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाएको बताएको छ।

तर चिनियाँ नागरिकहरू पक्राउ परेको भोलिपल्टै चीनको विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा प्रवक्ता गेङ्ग सुवाङ्ले प्रस्ट रूपमा चीन र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा त्यो कारबाही गरेको बताएका थिए।

"हामी कानुन प्रवर्धन तथा अन्य क्षेत्रमा सहकार्यलाई बढावा दिने, सीमापारिका आपराधिक क्रियाकलापका विरुद्ध लड्ने र दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान जस्ता विषयमा नेपालसँग सहकार्य जारी राख्नेछौँ," उनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।

अपराध अनुसन्धान महाशाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले पनि उक्त प्रकरणमा नेपाल र चीन दुवै देशका अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्।

"मेरो बुझाइमा विदेशी प्रहरीसँगको सहकार्यमा नेपालमा गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो प्रहरी कारबाही हो," मल्लले भने।

"प्रहरीको भनाइले अलमल पार्ने काम गर्‍यो। दुई देशको संयुक्त कारबाही हो भने त्यसलाई लुकाउनुपर्ने कुरा छैन।"

चिनियाँ सरकारको स्वार्थ प्रस्ट देखिएको र उनीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा उक्त प्रकरणमा दुवै देशका प्रहरी संलग्न रहेको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ।

कानुन लागु गर्नका लागि विभिन्न देशका प्रहरीले संयुक्त कारबाही गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

"यो प्रकरण हेर्दा प्रहरीले ठिक गर्‍यो कि बेठिक भन्ने कुरामा भ्रम पैदा गरिदिएको छ। जसलाई चाँडो भन्दा चाँडो प्रहरीले तोड्नु पर्छ," मल्लले भने।

"लामो समयसम्म हिरासतमा राखेर त्यसको निचोड प्रस्ट नभन्नाले झन् धेरै शङ्का फैलाउने काम गर्‍यो।"

के चीनलाई पक्राउ चिनियाँ बुझाइनु उचित हो?

सन् २०१९ मा नेपालबाट ६४० जना विदेशी नागरिक निष्कासन गरिएको अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारी बताउँछन्।

सामान्यरूपमै प्रत्यक दिन एक दुई जनालाई निष्कासन गरेर आफ्नो देश फिर्ता पठाइने गरेको उनको भनाइ छ।

"चिनियाँ नागरिकहरूको अवस्था पनि त्यही हो। सङ्ख्या ठुलो भएकाले चासो बढी देखिएको हो," उनले भने।

"हामीले अन्य देशका नागरिकहरूलाई निष्कासन गर्दा जे प्रक्रिया अपनाउथ्यौँ त्यही नै अपनाएका हौँ।"

तर कतिपयले भने विमान नै चार्टर गरेर आफ्ना देशका नागरिकलाई फिर्ता लाने प्रक्रिया उचित होइन भन्दै प्रश्न तेर्साएका छन्।

मल्ल भने निष्कासन गरिएका नागरिकलाई फिर्ता पठाउने कुरामा फरकफरक किसिमको अभ्यास हुने गरेको बताउँछन्।

सामान्य अवस्थामा निष्कासनमा पर्ने व्यक्ति अध्यागमनको हिरासतबाट सिधै विमानस्थल हुँदै आफ्नो देश फर्कने भए पनि अवस्था हेरी दूतावाससँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्य गर्नु पर्ने मल्ल बताँउछन।

त्यसबाहेक पनि विभिन्न 'प्रोटोकल' पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

"निष्कासन गरिएकाहरूलाई लिन विदेशी प्रहरी नै आउने काम पहिले पनि भएको छ। यो नै पहिलो पटक होइन," मल्लले भने।

सन् २००८ मा जापानको एउटा माफिया समूह याकुजाका सदस्य नेपालमा पक्राउ परेपछि उनलाई देश फिर्ता लान जापानको प्रहरी नै नेपाल आएको उनलाई सम्झना छ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरी पनि भारत, जर्मनी, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियालगायतका मुलुकमा गएर प्रहरी कारबाही अघि बढाएको मल्ल सम्झन्छन्।

सामान्यरूपमै नेपालबाट चिनियाँ नागरिकहरूलाई फिर्ता लान लागिएको भए पनि निष्कासित भएकाहरूको मानव अधिकारको मुद्दा अघि बढ्यो भने त्यो भने नेपालका लागि पेचिलो विषय बन्न सक्ने उनी बताउँछन्।

"राजनीतिक विषय नभएकाले यसमा अरू धेरै कुरा नउठाउलान। तर मानव अधिकारको कुरामा भने हामीले चासो लिनुपर्ने हुनसक्छ," उनले भने।

अनुसन्धानको निचोड पूर्व निर्धारित थियो?

पर्यटक भिसामा नेपाल आएर घर भाडामा लिएर थुप्रै सङ्ख्यामा मोबाइल र कम्प्युटर राखी शङ्कास्पद रूपमा नियमित काम गर्ने गरेको पाइएपछि ती चिनियाँ नागरिकहरू साइबर अपराध, अवैध हुन्डी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सट्टेबाजी र जुवाजस्ता काममा संलग्न भएको हुन सक्ने आशङ्का प्रहरीको थियो।

तर अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले नेपालविरुद्ध वा नेपालमा कसुर गरेको नदेखिए पछि चीन सरकारलाई फिर्ता गर्न लागिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमान्डुका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरूले नेपालको अध्यागमन कानुनको मात्रै उल्लङ्घन गरेको हुँदा उनीहरूलाई नेपालमै कारबाही गर्ने आधार नरहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ।

"हामीले प्रचलित कानुनका आधारमा कारबाही गर्ने हो। नेपालमा बसेर चिनियाँ नागरिकहरूले चीनमा अपराध गर्दा नेपालमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन," सुवेदीले भने।

तर कतिपयले भने चीन फिर्ता पठाउनैका लागि प्रहरीले उनीहरूले गरेको अपराध चीनमा सीमित रहेको भन्ने विवरण मात्रै सार्वजनिक गरेको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले अध्यागमन कानुन उल्लङ्घनबाहेक अन्य अपराधमा चीन फिर्ता पठाउन सहज नहुने जानकारहरूको भनाइ छ।