चिनियाँ सुझावः काठमाण्डू-पोखरा, पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग यसरी सस्तोमा बनाउन सकिन्छ

चीनले हालै गरेको दुईवटा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले त्रिशूली नदीको किनारैकिनार पोखरा जाने र कुरिनटारबाट भरतपुर हुँदै पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा जोडिएर लुम्बिनी पुग्नेगरी निर्माण गरेमा सस्तो पर्ने देखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डूबाट पोखरा १६८ किलोमिटर हुने र पोखरा-लुम्बिनीको हकमा कुरिनटारदेखि भरतपुर र बुटवलदेखि लुम्बिनीसम्म दुईवटा सानो खण्डमा मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

चीन-भारत दुई देशसँग रेलमार्गलाई जोड्नका लागि प्रारम्भिक अध्ययनहरू भइरहेका छन्।

नेपालभित्रै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्नेगरी रेलमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको छ।

योजना

रेल सञ्जाललाई प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूसँग जोड्ने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ।

त्यसअनुसार काठमाण्डू-पोखरा र पोखरा-लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ पक्षले हालै नेपाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनको अध्ययनपछि उक्त प्रतिवेदनको मुख्य बुँदाका बारेमा जानकारी दिँदै रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, "उहाँहरूले देखाएअनुसार करिब १६८ किलोमिटरमा पोखरा पुग्न सकिन्छ।"

" त्रिशूलीको किनारैकिनार भएर जानुपर्छ, ठाउँठाउँमा सुरुङ पनि हुन्छ।"

"लुम्बिनीको हकमा चाहिँ कुरिनटारबाट भरतपुर जाने अनि पूर्व-पश्चिम रेलमार्गसँग जोडेर बुटवल पुग्ने र त्यहाँबाट लुम्बिनी जाने उहाँहरूले देखाउनुभएको छ।"

लागत

चीनले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न लागेको केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

तर काठमाण्डू-पोखरा र पोखरा-लुम्बिनीमा सुरुङको सङ्ख्या धेरै कम हुने भएकाले त्यसको लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानिर्देशक मिश्रले भने, "काठमाण्डू-केरुङको प्रतिकिलोमिटर पाँच अर्ब रुपैयाँजति पर्छ। यताको चाहिँ सस्तो पर्छ किनभने काठमाण्डू-रक्सौलको त्योभन्दा सस्तो छ। पोखराको पनि लागत कम हुन्छ।"

मिश्रका अनुसार काठमाण्डू-पोखरा रेलमार्गको लागत झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ पर्नेछ। त्यस्तै १५७ किलोमिटरको पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको लागत भने तीन खर्ब पर्न आउने अध्ययनले देखाएको बताइएको छ।

"तर यो एक प्रकारको अनुमान हो। काम गर्दै जाँदा अनुमानित लागतभन्दा १५-२० प्रतिशत तलमाथि पर्न सक्छ," उनले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएका दुईवटै रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका बारेमा चिनियाँ पक्षसँग कुनै सम्झौता भने भइसकेको छैन।

केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्गको काम अगाडि बढेलगत्तै यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरिने रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।