केपी शर्मा ओली: प्रधानमन्त्रीले बुधवार दिएका दुई राजनीतिक सन्देशको अर्थ

राजनीतिशास्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार सरकार र पार्टीको नेतृत्वसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिएको बताएका छन्।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले बुधवार पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो भने बुधवार नै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठन गरिएको थियो।

सचिवालय बैठकको निर्णयानुसार वर्तमान सरकारको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै पूरा गर्नेछन् भने प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

पूर्वमाओवादी नेताहरूले तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीबीच एकीकरण हुनुअघि ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने 'भद्र सहमति' भएको बताउँदै आएका थिए।

अस्थायी

बुधवार राति नै गरिएको मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठनअन्तर्गत केही मन्त्रीलाई हटाइएको छ भने केही नयाँ अनुहारलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गरिएको छ।

केही मन्त्रीको चाहिँ जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ, केही मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरी पुरानालाई हटाइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बिहीवार शपथ ग्रहण गरेका छन्।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार केही नेतालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई लिएर व्यक्त गर्ने गरिएका कतिपय असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ दुई अध्यक्षबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँट भनिए पनि त्यो 'स्थायी समाधान नभएको' राजनीतिशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।

त्यस्तैमध्येका एक प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने कुरा अस्थायी व्यवस्थापन हो। पार्टीको आन्तरिक सङ्गठन, संरचना त्यसको प्रक्रियाबाट नेतृत्व निर्माण नहुन्जेल यी सबै अस्थायी व्यवस्थापनका कुरा मात्रै हुन्।"

"भोलि पार्टीको अधिवेशनले त्यही हैसियतमा [प्रचण्डलाई] अनुमोदन गर्छ भन्ने पनि त छैन नि," उनले थपे।

तर बुधवारको निर्णयसँगै दुई अध्यक्षले गर्ने काममा प्रस्टता आएको कुरामा चाहिँ राजनीतिशास्त्रीहरू एकमत देखिन्छन्।

सम्भावना

"हिजो [बुधवार] को निर्णयबाट सरकारको काम गर्न ओलीजीलाई पनि सजिलो हुने देखियो," राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्।

उनका अनुसार अर्कोतर्फ अध्यक्षको हैसियतमा सबै काम गर्न पाउने भएपछि प्रचण्डको पनि 'जित' भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याका माझ कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका प्रचण्डलाई दिने निर्णय सकारात्मक भएको धेरैले बताएका छन्।

राजनीतिशास्त्री खनालको बुझाइमा सचिवालय बैठकले बुधवार गरेको निर्णयले चाहिँ वर्तमान सरकारकै पाँचवर्षे अवधिभित्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनालाई टारिदिएको छ।

सचिवालय बैठकको निर्णयले सत्ताधारी नेकपाभित्रको नेतृत्वसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई अस्थायी रूपमा मात्रै सम्बोधन गरेको तर्कलाई नकार्न सक्ने अवस्था नरहेको सो पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।

बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भनेका थिए, "पार्टीभित्रको गुटबन्दी एक्कासु कुनै एउटा निर्णयले मात्रै समाप्त वा अन्त्य गर्न सक्दैन।"

"पार्टीभित्र आलोचनात्मक चेतको विकास, विचारको बहस र आवश्यकता अनुसार वैचारिक सङ्घर्षको प्रक्रियालाई पनि हामी प्रोत्साहित गर्छौँ।"