संविधानको चार वर्ष: 'ऐन बन्यो तर सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा नै पठाएनन्'
संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधानको उपलब्धिका रुपमा लिइएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै नियमावली तयार भइ नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मौलिक हक कार्यान्यनका लागि १ वर्षअघि नै ऐन बनाइसकिएको र नियमावली निर्माणको काम जारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर कतिपय संविधानविद्हरू भने कानुनी आधारसँगै तिनको कार्यान्वयन गर्ने बजेट र कार्यक्रमहरू तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा आदिवासी जनजाति महासंघलगायत तराई केन्द्रित अनि कतिपय दलहरूले कालो दिवस भनि विरोधका कार्यक्रम राखेका छन्।
नियमावलीको मस्यौदा
संविधानसभामार्फत् ठ्याक्कै ४ वर्षअघि जारी गरिएको नेपालको संविधानमा नागरिकका सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ।
अन्तरिम सहित विगतमा संविधानमा रहेका हक बाहेक यस संविधानमा १६ वटा नयाँ विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखेर त्यसको संख्या ३१ पुर्याइएको छ।
त्यस्ता हकमध्ये केही संविधान जारी भएसँगै स्वत: कार्यान्वयनमा आएका छन् भने कतिपयलाई ३ वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई थियो।
जसअनुरूप सबै मौलिक हक सम्बन्धी ऐन गत वर्ष पारित गरिएका थिए।
तर तीनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सबै नियमावली भने हालसम्म बनिनसकेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवाली बताउँछन्।
"भएका करिब ४/५ वटा ऐनमध्ये नियमावली बनाउनका लागि अहिलेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदा प्राप्त भएको छैन," मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले भने, "जनस्वास्थ्य, आवासको अधिकार, खाद्यको अधिकार, वैयक्तिक गोपनीयता, अनिवार्य नि:शुल्क स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू अन्तर्गतका नियमहरूचाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ।"
सरकारको जिम्मेवारी
नियमावली बनेका मौलिक हक भने कार्यान्वयनमा आइसकेको बताइएको छ।
गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको रोजगारीको व्यवस्था त्यसको एउटा उदाहरण हो।
सबै मौलिक हकको व्यवस्था लागू भएमा अति विपन्न नागरिकहरूले आवासको सुविधादेखि बेरोजगार भत्ता अनि निःशुल्क आधारभूत शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म सहज रूपमा पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कतिपय मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले योजना, बजेट लगायतका व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माणसँगै त्यसतर्फ पनि पहल गर्नु पर्ने संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।
उनले भने, "कानुन बनाएपछि मान्छेहरूले आफ्नो हक खोज्छ। कानुनमात्रै बनाएर भएन। जनताले हक खोजेपछि सरकारले दायित्व पूरा गर्नलाई आफ्नो बजेटहरू आफ्नो व्यवस्थाहरू त्यत्तिकै तदारुकताका साथ चुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ।"
चालु आर्थिक वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून र संरचना तयार भइसक्ने सरकारको भनाइ छ।
तोकिएका मौलिक हक उपभोग गर्न नपाएमा आम जनताले न्यायका लागि अदालती प्रक्रियाबाट आफ्ना हक उपभोगको बाटो प्रशस्त गर्न पाउने व्यवस्था छ।
