संविधान दिवस: राष्ट्रिय झण्डाको व्यापक प्रयोग गर्ने सरकारको योजना, टिसर्टको नमूना जारी

सरकारले संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवसहरूमा प्रयोग गरिने सरकारी टिसर्टको नमूना सार्वजनिक गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले शुक्रवार साँझ आफ्नो वेबसाईटमार्फत् चार प्रकारका टिसर्टहरू सार्वजनिक गरेको हो।

असोज ३ गते मनाइने संविधान दिवसका अवसरमा सबैतिर राष्ट्रिय झण्डाको व्यापक रुपमा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना अनुसार यस्तो नमूना सार्वजनिक गरिएको अधिकारीहरूको भनाई छ।

संविधान दिवस मनाउनका लागि स्थानीय सरकार, सङ्घ-संस्था, निजीक्षेत्र र तल्लो तहका कार्यालयहरुबाट नमूना माग भएकाले सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताए।

कस्तो टिसर्ट?

आचार्यले भने: "झण्डालाई मुटुको माथि पार्नेगरि टिसर्टको नमुना बनाइएको र टिसर्टमा प्रयोग गरिएका घेरालाई राष्ट्रिय झन्डाको घेरासँग मिलाउन खोजिएको हो।"

नमूना टिसर्ट सबै सेता रङका छन्। तीनवटामा छेउछेउमा निलो घेरा राखिएको छ भने एउटा सम्पूर्ण रूपमा सेतो छ।

यस्तो व्यवस्था सबैका लागि बाध्यकारी नभएको तर प्रयोग गर्दा यस्तो गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयको भनाई छ।

यस वर्ष राष्ट्रिय झण्डालाई मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनाएर संविधान दिवसका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन।

केन्द्रमा झण्डा

मन्त्रालयले चार दिनअघि औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्दा प्रयोग गरिने झण्डाको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको थियो।

संविधान दिवसको दिन सबै तहका सरकारी कर्मचारीहरु राष्ट्रिय झण्डा सहितको र्‍याली गर्दै समारोह स्थल जानुपर्नेछ।

सरकारी कार्यालय, स्थानीय सरकारहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डा एवं ब्यानर सजाई नगर सजाउने, राष्ट्रिय झण्डा रिले दौड गर्ने जस्ता झण्डा केन्द्रित कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्।

प्रदेश २ मा अन्योल

संविधान दिवसको व्यापक र भव्य रूपबाट मनाउने सरकारी तयारी रहेको बताइरहँदा तराई केन्द्रित दलहरूले राख्दै आएको संविधान संशोधनको माग हालसम्म पूरा भएको छैन।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले उक्त दिन कालो दिवसका रुपमा मनाउने जनाएको छ भने उक्त दल संलग्न प्रदेश नम्बर २ को सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरे पनि त्यो विवादित छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

यस बिषयमा मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरुले फरक-फरक मत राख्दै आएका छन्।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी संशोधनको मागलाई अगाडि राख्दै दिवस मनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टी कालो दिवसका रुपमा मनाउनुपर्ने पक्षमा छ।

संविधान संशोधनको माग राख्दै आएका दुई दलमध्ये सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी केन्द्र सरकारमा पनि छ।