भूउपयोग कानुन: नयाँ कानुनले नेपालमा आर्थिक तथा सामाजिक कायापलट गर्ने अपेक्षा

नेपालको संसद्ले यो साता पारित गरेको भूउपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनले जग्गाजमिनको वर्गीकरण गर्दै तिनको उच्चतम उपयोग गर्न सहयोग गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त नयाँ कानुनअनुसार अब लालपुर्जामै आवासीय, व्यावसायिक, कृषि तथा सांस्कृतिक वा पुरातात्त्विक प्रयोजनका जग्गाको किसिम उल्लेख हुनेछन्।

बुधवार संसद्ले पारित गरेको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्नेछ।

भूउपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनले केही वर्षभित्रै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याइदिने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक र स्थानीय योजनाहरू बन्नुपर्नेछ।

तर स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समुदायहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसके नयाँ कानुन कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुने एक भूमिविद्ले बताएका छन्।

नयाँ कानुनमा के छ?

नयाँ कानुनअनुसार अब आवासयोग्य भनेर छुट्याइने जग्गाजमिनमा मात्र घरहरू बनाउन पाइनेछ। कृषियोग्य भनेर छुट्याइने जग्गामा मात्र खेतीपाती गर्न पाइनेछ। व्यवसाययोग्य भनेर छुट्याइने जग्गामा मात्र व्यवसाय गर्न पाइनेछ।

नयाँ कानुनअनुसार आवास, कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदि-ताल तथा खोलानाला, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक र सरकारले आवश्यकताका आधारमा तोकेको अन्य क्षेत्रका रूपमा देशका जग्गा जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ।

कानुन कार्यान्वयन हुने क्रममा सबभन्दा पहिले केन्द्रीय अथवा सङ्घीय भूउपयोग मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना योजना बनाउनुपर्नेछ।

त्यसका आधारमा जग्जाजमिनको वर्गीकरणको काम हुनेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइमा नयाँ कानुनले एकिकृत सेवा, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनजस्ता अहिलेसम्म ओझेलमा परेका कुराहरूलाई समेत समेट्ने प्रयास गरेको छ।

मैनालीले बीबीसीसँग भने, "जग्गाको स्वामित्व उल्लेख भएको लालपुर्जामा आवास, कृषि, व्यवसायिक वा वन क्षेत्र भनेर पनि जनाउनुपर्छ।"

"अब आवासक्षेत्रमा खेती गर्न पनि भएन। कृषिक्षेत्रमा घर बनाउन पनि भएन। व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यवासायिक क्रियाकलाप गर्नुपर्‍यो। पुरातात्त्विक क्षेत्रमा सम्पदाहरू संरक्षित गर्नुपर्‍यो।"

"यी सबै कुराहरू स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ।"

नयाँ कानुन कार्यान्वयनको लागि कार्यमूलक भूमिका स्थानीय तहको हुने हुँदा आउने दिनमा स्थानीय तहले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक प्राविधिक सामर्थ्य नभएकोले स्थानीय भूउपयोग परिषद्को काम चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ।

जग्गा प्लटिङ अब के होला?

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा आवासको लागि भन्दै जमिन सम्याउने र र तिनलाई सडकसहित विभिन्न खण्डमा खण्डीकरण गरी 'घडेरी विकास गर्ने' भन्ने क्रम तीव्र भइरहेको छ।

नयाँ कानुनले त्यो क्रमलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

सचिव मैनालीका अनुसार अब अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले त्यसरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न पाउँछन्।

"तर त्यस्तो काम आवासयोग्य भनिएको जमिनमा मात्र गर्न पाइन्छ। कृषि वा वन क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ गर्न पाइँदैन।"

जग्गाको मूल्य के होला?

सचिव मैनालीका अनुसार नयाँ भूउपयोग कानुन जग्गाको मूल्य व्यवस्थान गर्न भन्दा पनि जग्गा जमिनको वर्गीकरण गरी नेपालको जीवन पद्धतिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

अब नयाँ कानुनको असर र परिणाम आउने वर्षहरूका देखिँदै जानेछन्।

भूमिविद्हरू भने नयाँ कानुनअनुसार आवास र अन्य क्षेत्रमा जग्जाजमिन वर्गीकृत हुन थालेपछि जग्गाको जथाभावी मूल्य बढ्ने क्रम रोकिनेमा आशावादी छन्।

भूमिविद् जगत देउजाका विचारमा भूउपयोगका लागि जग्गाको वर्गीकरण हुन थालेपछि आवास, कृषि वन र अन्य क्षेत्रहरू छुट्टिन थाल्नेछन्। "त्यसले त जग्गाको भाउ नियन्त्रण गर्छ," उनले बीबीसीसँग भने।

कार्यान्वयनमा चुनौती कस्तो?

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको भूउपयोग व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने यस्तो कानुन दशकौँ पहिले आइसक्नु पर्थ्यो।

"अहिले भत्कियो बिग्रियो भन्ने अवस्थामा भए पनि आएको छ, यो निकै सकारात्मक छ," भूमिविद् देउजा भन्छन्। "यो कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपालको कृषिभूमि, खाद्यसुरक्षा र दिगो विकासमा ठूलो योगदान दिन्छ।"

उनका विचारमा देशका सबै तहले स्थानीय समुदायहरूसँग हातेमालो नगरी नयाँ कानुन कार्यान्यन गर्न सम्भव नै छैन।

"समुदायको सहभागिता नहुने हो भने यो कानुन बेकार जस्तै बन्न सक्छ," उनी भन्छन्।

भूउपयोग कानुन कार्यान्वयनका लागि अर्कोतिर कार्यगत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसँग विशेषज्ञताको अभाव रहेको छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न पनि स्थानीय समुदायसँग हातेमालो आवश्यक भएकजो विज्ञहरू बताउँछन्।

किन छ नक्साङ्कनको महत्त्व?

नयाँ कानुनमा स्थानीय निकायहरूमा बन्ने भूउपयोग परिषद्‌मार्फत् जग्गा एकीकरण, बस्ती विकास, कृषिक्षेत्र विकासजस्ता कामहरू हुने उल्लेख छ।

थुप्रै परिवारहरू कृषिमा निर्भर रहेर थोरैथोरै जग्गामा आवास र कृषि दुवै गर्नेको हकमा त्यो ऐन व्यावहारिक नदेखिने विज्ञहरूको मत छ।

भूमिविद् देउजाका विचारमा प्राविधिक र समूदायका सदस्य दुवै संलग्न भएर स्थानीय समस्या समाधान गर्न सक्छन्।

अहिले नापी विभागले भूउपयोगको नक्सा तयार पारिरहँदा समेत त्यसमा समुदायलाई संलग्न गराइएको छैन। त्यसैले जग्गाको पुर्जामा के प्रयोजनको लागि राख्ने भन्दा पनि समुदाय मिलेर कसरी नक्साङ्कन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

भूमिविद् देउजाका विचारमा भूउपयोग कानुन कार्यान्वयन सहज बनाउन नक्सा तयार पार्ने कार्यमा धेरै ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। त्यसमा पनि समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "निकै ढिलो भएपनि भूउपयोग व्यवस्थित गराउने कानुन आएको छ। ऐनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। तर असम्भव भने छैन।