नेपालका खेतीयोग्य भूमि बाँझो राखे तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव
सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन प्रस्ताव गरेको छ।
संसद्मा दर्ता भएको 'भू-उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' जस्ताको त्यस्तै पारित भए खेतीयोग्य भूमि तीन वर्षसम्म बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर कडा प्रावधानहरू राखिएको उक्त विधेयक पारित भएको खण्डमा कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने कतिपय विज्ञको ठम्याइ छ।
भू-उपयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि मात्र खुला हुने ठानिएको जग्गाको कित्ताकाट खोलिएको एक साता नबित्दै सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो।
वर्गीकरण
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जग्गालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरिनेछ।
कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, खोला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व एवम् सरकारबाट तोकिएको क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भू-उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।
विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू-उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ।
त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रदेश स्तरमा बनाइको उस्तैखाले अर्को परिषद्ले स्वीकृति दिएमा मात्र कुनै एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइनेछ।
जरिवाना
विधेयकमा खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्न निरूत्साहित गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए।
उनले भने, "लगातार तीन वर्षसम्म कुनै व्यक्तिले जग्गा बाँझो राख्यो भने हामीले जरिवानाको व्यवस्था गरेका छौँ।"
जोशीले व्यक्तिले सकेसम्म आफ्नो जग्गा उपयोग गरोस् र उत्पादकत्वमा योगदान पुर्याओस् भन्ने हेतुले यस्तो गरिएको बताए।
उनले भने, "त्यस्तो गर्न सकेन भने उसले त्यो जग्गा छाड्नुपर्छ किनकि उसले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। जरिवानाको व्यवस्था कडा छ।"
तर उचित कारण देखाएर स्थानीय सरकारहरूलाई जानकारी दिएर चाँहि जग्गा बाँझो राख्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा छ।
उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान विपरीत कार्य गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
चुनौती
भू-उपयोग बारे योजना बनाउन र लागु गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई धेरै अधिकार दिइएकाले यदि उक्त विधेयक पारित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ।
त्यस्तैमध्येका एक कृषि विज्ञ केदार बुढाथोकीले भने, "अरू विकास निर्माणका समस्या चाँहि स्थानीय तहले हल गर्न सक्लान् तर अर्काको खेतबारीको कुरा उनीहरूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ।"
भू-उपयोग विधेयकमा राखिएका प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि माथिल्लो निकायबाटै अङ्कुश लगाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ।
उनले भने, "माथिबाट अङ्कुश नलगाई एउटा मेयर वा वडाध्यक्षले गरेर मात्र कसैले मान्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा वडाले, गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।"
अधिकारीहरू भने उक्त विधेयक पारित भएपछि छुट्टै नियमावली बन्ने र त्यसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका काम, कर्तव्य अधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्ने हुँदा यस्तो समस्या नआउने दाबी गर्छन्।
कृषि र भूमि संरक्षणको वकालत गर्नेहरूले लामो समयदेखि भू-उपयोग कानुनको माग गर्दै आएका थिए।
तर हाल संसद्मा दर्ता उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन बाँकी नै रहेकाले कस्ता प्रावधानसहित पारित हुन्छ भन्ने चाँहि निश्चित भइसकेको छैन।
