नेपाल भूकम्प: भूकम्प प्रतिरोधसम्बन्धी संहिता मस्यौदामा सीमित

२०७२ सालको भूकम्पपछि सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय भनेको अब भविष्यमा आउने ठूला भूकम्पबाट कसरी जोगिने भन्ने थियो।

त्यसको लागि सबैभन्दा गम्भीरतापूर्वक थालनी गरिनु पर्ने विषय यहाँका घर तथा संरचनाहरूको सुरक्षित मापदण्डको सुनिश्चितता रह्यो।

र भवन संहिताहरूमा त्यसै अनुरूपका फेरबदल गरिएका छन्।

के फेरबदल भए?

नेपालमा करिब ५५ लाख घर रहेको बताइन्छ।

ती घर तीन किसिमका छन्। कच्ची माटो वा ईँटा, ढुङ्गा र काठ प्रयोग गरेर बनाइएका घर; माटो वा सिमेन्टकै जोडाइमा बनाइएका गारोवाला घर; तथा आरसीसी पिलरवाला घर।

बहत्तर सालको भूकम्प आउनुभन्दा एक दशकभन्दा अघिदेखि नै भवन संहिता लागु भएका थिए।

तर भूकम्पपश्चात् भने यी तीनै थरीका घरहरूका लागि कसरी सुरक्षित तवरले बनाउने भन्ने प्रस्ट पारिएका छुट्टाछुट्टै संहिता जारी गरिए।

त्यसमाथि पहिले नै बनेका तीनै थरीका घरहरू जसमा संहिता लागु हुने थिएनन् तिनलाई पनि भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित बनाउन प्रबलीकरणको उपाय यही अवधिमा अघि सारियो।

साथै, पहिले स्पष्ट व्यवस्था नभएको डकर्मीहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणसम्बन्धी सातदिने तालिमको प्रावधान पनि अगाडि सारिएको छ।

मापदण्डका मुख्य सुधार

बहत्तर सालको वैशाखमा भूकम्प आएपछि साउनमा सरकारले शहरी विकास, बस्ती विकास र भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड निकाल्यो र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् सबै गाउँ तथा नगरपालिकालाई उक्त मापदण्डलाई न्यूनतम शर्त मानेर आ-आफ्ना नियम बनाउन भन्यो।

सो मापदण्डले तय गरेका केही न्यूनतम शर्तहरूमा नयाँ ठाउँमा घर बनाउँदा छ मिटरको बाटोको चौडाइ हुनुपर्ने र तीन तलाभन्दा धेरै अग्लो घर बनाउँदा अनिवार्य माटो परीक्षण गराउनु पर्ने जस्ता सुधार रहेका छन्।

साथै सम्पदा बस्तीहरूका लागि मौलिकता संरक्षण हुने गरी छुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ।

के हो सिज्मिक कोड?

भूकम्पलाई नै केन्द्रीत बनाएर सुरक्षित संरचना निर्माणको लागि आवश्यक मानिने सिज्मिक कोड वा भूकम्प प्रतिरोधसम्बन्धी संहिताको मस्यौदा भने बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

त्यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याएपछि भूकम्पको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित आवास निर्माणका निम्ति आवश्यक कानुनी तथा मापदण्डको पाटो पूर्ण हुने ठानिन्छ।

उक्त संहिता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको समेत परामर्श आवश्यक भएकाले त्यसलाई पूर्णता दिने काम भइरहेको छ।

१०५ सीरिजको कोड भनिने उक्त भूकम्प प्रतिरोधसम्बन्धी संहिताको टुङ्गो लागेपछि प्रचलित केही मापदण्डमा थप फेरबदल आवश्यक पर्न सक्नेछ।

(शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार मैनाली,भवन विभागका पूर्व महानिर्देशक एवं विज्ञ सूर्यभक्त सांगाछे तथा शहरी योजनाविद् प्रोफेसर डा संगीता सिंहसँगको कुराकानीमा आधारित)