भेरी-बबई सुरुङ: समयसीमाभन्दा करिब एक वर्षअघि कसरी छिचोलियो?

भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमा झार्ने र त्यसबाट झण्डै ४७ मेगावाट जलविद्युत निकाल्ने र बाँकी बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले बबई नदीको किनारबाट पसेको मेशिन मंगलवार भेरी नदीको किनारमा निस्किएको छ ।

यसरी मेशिन जमिन छेडेर निस्किँदै गर्दाको साक्षी बने- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित हजारौँ जनता।

कुल १२.२ किलोमिटरको सुरुङ खन्नका लागि उक्त मेशिन २०७४ साल कार्तिकको २० गतेदेखि प्रयोगमा ल्याइएको थियो।

समयसीमा अगावै भेरी बबई परियोजनामा मेसिनले खन्यो १२ किलोमिटर सुरुङ

त्यो मेशिनले २०७६ साल चैत्र १५ गतेसम्म सुरुङ खन्ने काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

तर लक्ष्यको झन्डै एक वर्ष पहिले नै काम सम्पन्न भएको छ।

जसको प्रमुख कारण प्राविधिक रूपले मेशिनमा समस्या नआउनु, सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा अप्ठ्यारो नपर्नु र बिदा अनि रातदिन नभनी काम गर्नु रहेको बताउँछन्, आयोजना प्रमुख सञ्जीव बराल।

उनले भने, "साढे ८ किलोमिटरमा पुग्दा मेशिन नचल्ने भएर बस्यो, यसलाई हामीले १० दिनमै हल गर्यौं। अन्य ठाउँमा कतै केही समस्या भएन, सबैले रातदिन नभनेर काम गर्‍यौँ , त्यसैले पनि सहजै काम सकियो।"

नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग भएकाले ठेकेदार कम्पनीदेखि मन्त्रालय र विभागदेखि कर्मचारी सबैको चासो रहेकोले पनि काम छिटो भएको बताइन्छ ।

कस्ता थिए जटिलता?

चुरे शृङ्खला अन्तर्गतका पहाडलाई कलिला पहाडको रूपमा लिइने गरिन्छ।

ती कलिला पहाडमा जमेको अवस्थाका ढुङ्गा नहुनु, कहीँ पनि पानी फेला पर्न सक्नु, भासिन सक्नेजस्ता चुनौती रहेका थिए।

भौगर्भिक अध्ययनमा पनि दुईवटा क्षेत्र पहिलो ६ किलोमिटरमा र अर्को १० किलोमिटरमा जोखिम रहेको देखाइएको थियो।

तर त्यहाँ मेशिनले कुनै समस्या झेल्नु नपरेको बताइन्छ।

हाल नेपाल सरकारका सचिवसमेत रहेका सिँचाइ विभागका पूर्व कर्मचारी माधव बेल्वासेले फेसबुकमा लेखेका छन्, "बहुसङ्ख्यक विज्ञ हामीलाई नहुने काममा लागेको भन्ने गर्थे, वास्तवमा मानिसका कुरा सुनेको भए टिबिएम प्रयोग नेपालमा कहिले पनि हुने थिएन।"

फेरि मेशिनको प्रयोग

सुरुङबाट निस्किएको टनेल बोरिङ मेशिन प्रयोगविहीन भएको छ।

सुरुङ निर्माण सकिएसँगै उक्त मेशिन निर्माण कम्पनीकै भएको छ।

तर केन्द्र सरकारले उक्त मेशिन फेरि कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिइसकेको छैन।

मेशिनको साइज अनुसारकै योजना भएमा मात्रै उक्त मेशिन फेरि प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्राविधिक बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले दैलेखको डुंगेश्वर खोलाको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा झार्ने र उक्त मेशिन त्यहीँ प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ।

तर विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार भइसकेको त्यस्तै कुनै आयोजना न त केन्द्र सरकारको हातमा छ न त प्रदेश सरकारकै।

जलविद्युत आयोजनामा विवाद

सरकारले भेरी-बबई डाइभर्सनबाट निकाल्ने जलविद्युत आयोजनालाई जनताको लगानी योजना अन्तर्गत राखेको छ।

जसमा सरकारी निकायको ५१ प्रतिशत र जनताको ४९ प्रतिशत लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न खोजिएको छ।

तर भेरी-बबईमा पानी सम्बन्धी विवाद छ। भेरी नदी कर्णाली प्रदेशमा पर्छ। सिँचाइ हुने जमिन ५ नम्बरमा पर्छ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको नेतृत्व केन्द्र सरकारले गर्दैछ।

आफ्नो प्रदेशको पानी भएकाले सिँचाइ ५ नम्बरमा गर्ने र जलविद्युत आयोजना कर्णाली प्रदेशले गर्न पाउनुपर्ने अडान कर्णाली प्रदेशको छ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, "त्यो आयोजना सम्पूर्ण रूपमा हामीले निर्माण गर्न पाउनुपर्छ र जनताको लगानी पनि प्रभावित क्षेत्र र कर्णाली प्रदेशले नै पाउनुपर्छ - यो कुरा केन्द्र सरकारलाई भनिसकेका छौं।"

केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत शेयर दिने मनस्थितिमा देखिन्छ।

यसबारे औपचारिक रुपमा केन्द्रले केही नभने पनि अनौपचारिक रुपमा १५ प्रतिशतको कुरा आएको मन्त्री ज्वालाले बताए।

सुरुङ छिचोल्ने 'ब्रेक थ्रु' कार्यक्रममा २ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका अभिव्यक्तिले पनि पानी र जलविद्युतमा विवाद हुनसक्ने प्रष्ट देखिन्थ्यो।

प्रभावित क्षेत्रका मानिसले पनि पानीको बाँडफाँट र जलविद्युतमा अग्राधिकारदेखि प्रभावित क्षेत्रको विकास सहित २१ बुँदे माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।