भेनेजुएला सङ्कटः नेपाल-अमेरिकी सम्बन्धमा भूकम्पीय धक्का, कस्तो क्षति पुग्न सक्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सत्त्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुएलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको निन्दा गरेर पार्टीका तर्फबाट जनअरी २५ मा एउटा विज्ञप्ति जारी गरे। त्यसले नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ।

पछि नेपाल सरकारले दिएको विज्ञप्ति र अमेरिकाले देखाएको प्रतिक्रियाको कूटनीतिक तथा व्यावहारिक अर्थ के हुन्?

यस विषयमा पूर्वकूटनीतिज्ञ डा. जयराज आचार्यको यो विशेष लेख -

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको भेनेजुएलासम्बन्धी कडा वक्तव्यले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई सन् २०१५ को महाभूकम्पले नेपालमा धेरै नराम्रो क्षति पुर्‍याएजस्तै क्षति पुर्‍याएको छ।

त्यो वक्तव्य अनावश्यक, अपरिपक्व र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि गर्ने खालको थियो भन्ने प्रतिक्रिया कूटनीति एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेका र अन्य विश्लेषकहरूको मुखबाट सुनियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई यथार्थवादी, आदर्शवादी र मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।

अरू पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुन सक्छन्। तर नेपालले चाँहि यथार्थवादी दृष्टिकोणले नै हेर्नुपर्छ - मार्क्सवादी दृष्टिले होइन।

अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध

सीधा र साधारण प्रश्न छ - नेपाललाई अमेरिकासितको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ कि भेनेजुएलासितको? अमेरिकामा कति नेपाली बस्छन्? भेनेजुएलामा कति?

अमेरिकाले त झन्डै एक लाख भुटानी शरणार्थी पनि लगेर राखिदिएको छ।

परराष्ट्र सम्बन्धको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु हो।

नेपालले सोच्नुपर्छ - विश्वशक्ति अमेरिकालाई चिढ्याएर हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी सम्वर्धन गर्छौँ?

नेपाल-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ अप्रिल २५ तारिखका दिन स्थापना भएको हो।

दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि नेपाल र अमेरिकाले एक-अर्काको महत्त्व बुझेर यो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका हुन्।

यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र महत्त्वलाई हामीले अहिले पनि गहिरिएर बुझ्नुपर्छ।

अमेरिका नेपालको ठूलो दातृराष्ट्र हो।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अमेरिकाले औलो उन्मूलनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसङ्ख्या, वातावरण, प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, प्राकृतिक प्रकोपसम्म अनेक क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।

सुरुदेखि आजसम्म नेपाललाई अमेरिकी सहयोग क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। कुनै वर्ष पनि त्यो घटेको छैन, बढिरहेकै छ।

हाल आएर त अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत 'नेपाल कम्प्याक्ट' कार्यक्रम चलाएको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, क्षेत्रीय ऊर्जासञ्जालमा सुधार र परिवहनमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्ट्याएको छ।

यसले नेपालमा आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग हुने आशा गरिएको छ।

छिमेकीको नीति

भेनेजुएलासित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९८७ अप्रिल २८ का दिन भएको हो।

राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा नेपाललाई 'शान्ति क्षेत्र' प्रस्ताव गरेपछि त्यसको समर्थनका लागि संसारका साना-ठूला धेरै देशसित सम्बन्ध राखेर तिनको समर्थन जुटाउने अभियानअन्तर्गत त्यो सम्बन्ध स्थापना गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो।

नेपालले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गर्दा हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले के गरिरहेका छन् भनी अध्ययन पनि गरिरहनुपर्छ।

हाल भेनेजुएलाका विषयमा उनीहरूले लिएको नीति र दिएका वक्तव्यहरू हेर्दा उनीहरूका आ-आफ्ना राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिन्छन्।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि पुग्ने गरी बोलेको देखियो भन्ने भनाइ नै सर्वत्र सुनियो।

चासो, स्पष्टीकरण र असन्तुष्टि

प्रचण्डको वक्तव्यबाट रुष्ट भएको अमेरिकाले सरकारको पनि त्यही धारणा हो कि फरक छ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गरेको कुरा आयो।

सरकारले त्यस पत्रको उत्तरमा आफ्नो 'दृष्टिकोण' फरक रहेको भनी उम्किने मौका थियो।

तर त्यसो नगरेर प्रचण्डकै लाइनलाई दोहोर्‍यायो जसले अमेरिकी पक्षको असन्तुष्टि यथावत् रहेको देखियो।

उसले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई स्टेट डिपार्टमेन्टमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग्यो।

साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका रोहवरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फेब्रुअरी १ का दिन आयोजना गरेको काठमाण्डूस्थित कूटनीतिक प्रमुखहरूको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी अनुपस्थित रहेको कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आयो।

विज्ञप्तिको शृङ्खला

छापामा यस्तो पनि पढियो - ओली डाभोसमा भएकै बेला अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसहित पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिक प्रमुखहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा नेपाल सरकारको धारणा प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।

त्यसबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचमै हुँदा शान्तिप्रक्रियामा नेपाललाई कसैले सिकाइरहनु नपर्ने भन्दै उक्त वक्तव्यको विरोध जनाएका थिए।

उच्च स्तरमा क्रमशः चुलिँदै गएको परराष्ट्र सम्बन्धको तनावपूर्ण स्थितिमा फेरि आगोमा घिउ हाले झैँ भयो।

फेब्रुअरी १ को दिन शुक्रवार प्रचण्डले पुनः वक्तव्य निकाल्दै "भेनेजुएलामा अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भएको भन्ने आफ्नो अघिल्लो वक्तव्य सही भएको र आफू त्यसमा अडिग रहेको बताएका छन्" भनी कान्तिपुर दैनिकले (२ फेब्रुअरी) छाप्यो।

वक्तव्यको विषय सँगसँगै त्यसको अकूटनीतिक भाषाले अमेरिकी सरकार झन् बढी रुष्ट भएको हो कि जस्तो देखियो।

प्रचण्डको वक्तव्य सरकारमा रहेको पार्टीको जिम्मेवार नेताले भन्दा पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिको आह्वान गर्दै हिँडेको उत्तेजक मानिसको जस्तो सुनियो।

त्यसले प्रचण्डलाई मात्र होइन, नेकपा, सरकार र नेपाल देशैलाई हानि गर्छ कि भन्ने त्रास सर्वसाधारण नेपालीमा देखिएको छ।

असंलग्नता छोडेर समर्थन र विरोध

नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रमुख तत्त्वहरूमध्ये असंलग्नता एक प्रमुख तत्त्व हो।

तर अहिले असंलग्नता छोडेर अमेरिकाको विरोध र भेनेजुएलाको समर्थन अझ त्यसमा पनि एउटा पार्टीको नेताको समर्थनमा उभिनाले नेपालको असंलग्नतामा नै प्रश्न उठ्ने स्थिति आयो।

नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा अहिले आएको तनावको बृहत्तर सन्दर्भ पनि बुझ्न आवश्यक छ।

गत २०१८ को डेसेम्बरको तेस्रो हप्ता नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुअघि भने - अमेरिकाले नेपाललाई भारतको चस्माले नहेरोस् भन्न जाँदैछु।

तर परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका-भ्रमणका अन्त्यमा अमेरिकाले त्यसको ठिक उल्टो भन्यो - नेपाल अमेरिकाको भारत-प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (इन्डो-प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी) को अङ्ग हो र अझ यस रणनीतिमा नेपालको त केन्द्रीय स्थान छ!

अनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल आएपछि यसको खण्डन गर्नुभयो र नेपाल कसैको रणनीतिको अङ्ग हुन सक्तैन भनेको कुरा छापामा आयो।

त्यसरी मतभेदमा टुङ्गिएको भ्रमण सफल कि भयो कि असफल?

त्यस मतभिन्नताले नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध, नेपाल-भारत सम्बन्ध र नेपाल-चीन सम्बन्धमा केही असर पार्‍यो कि पारेन?

के ती सम्बन्धहरू अलगअलग कुरा हुन्? कि ती परस्परमा गाँजिएका कुरा हुन्? कतै नेपाल भारत-अमेरिका-चीनको त्रिकोणात्मक भुमरीमा फस्दै गइरहेको त छैन?

एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी रणनीति अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले बनाएको होइन।

त्यो त बाराक ओबामा प्रशासन कालकै "एशियातिर केन्द्रित" (पिभट टु एशिया) र "नयाँ सन्तुलन" (रिब्यालेन्स) को निरन्तरता मात्र हो।

वास्तवमा अमेरिकाको दक्षिण एशिया र खासगरी भारतसितको सम्बन्धलाई यसै शताब्दीको आरम्भतिर (सेप्म्बर ११, २००१) अमेरिकामाथि भएको आतङ्ककारी आक्रमणले प्रभावित पार्न थालेको हो।

त्यसमा थप, सन् २०११ मा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानको ओबोटाबादमा भेटिनु र मारिइनुले त अमेरिका-पाकिस्तान बीचको सम्बन्धमा नै गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो।

एकातिर अमेरिका-भारत सम्बन्ध नजिकिन थाल्यो भने अर्कातिर पाकिस्तान-चीन सम्बन्ध नजिकिन थाल्यो।

चीनले गरेको अद्भुत आर्थिक उन्नतिले यस परिवर्तनलाई झन् तीव्रता प्रदान गरेको हो।

अहिले आएर अमेरिका-पाकिस्तान सम्बन्ध निकै सीमित भएको देखिन्छ।

सँगसँगै पाकिस्तानमा चीनको लगानी बढ्दो क्रममा छ - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गल्ली (करिडोर) र ग्वादर बन्दरगाहको निर्माणमा चीनको लगानी त्यसका ठोस उदाहरण हुन्।

पाकिस्तानको सिको गरेर के नेपालले पनि नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बाध्यताको स्तरमा सीमित राखेर अघि बढ्न सक्छ? यस सम्बन्धमा नेपालले कस्तो कूटनीति अख्तियार गर्न सक्छ?

कूटनीतिको व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर 'समदूरी' या 'समसामीप्य'को सुगा रटाइले मात्र के यस चुनौतीलाई भेट्छ?

पहिला कहिल्यै नभएको तनाव

प्रचण्डको हालको वक्तव्य र त्यसले निम्त्याएको असहज स्थितिले त नेपाल-अमेरिका सम्बन्धलाई पूरै पानीसुकेको रानीपोखरीजस्तो रित्तो बनाइदियो।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका-भ्रमणको कुनै उपलब्धिको एक थोपा पनि बाँकी रहेन।

विगत ७१ वर्षमा नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा यस्तो तनाव कहिल्यै भएको थिएन।

सन् १९७० को दशकको मध्यतिर शीतयुद्ध चरमोत्कर्ष पुग्दा पनि यस्तो तनाव भएको सुनिएन।

तर अहिले आएर नेकपा सरकारसित अमेरिकी सरकारको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा बिग्रियो। त्यो अब सजिलै र चाँडै सुध्रिन सम्भव देखिन्न।

अमेरिकाले कस्तो व्यवहार गर्ला

तसर्थ अहिलेको टड्कारो प्रश्न यो हो - अब अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसित कस्तो व्यवहार गर्ला?

भन्न त कठिन छ तर अमेरिका, चीन, भारत जस्ता ठूला देशहरूका कूटनीतिक विकल्पहरू धेरै हुन्छन्।

अमेरिकाले के के गर्न सक्छ?

अमेरिकाले प्रचण्डलाई अमेरिकी भ्रमण-भिसा नदिने निर्णय गर्‍यो भने त्यसले प्रचण्डलाई केही ठूलो हानि नहोला।

अनि नेपालको कम्युनिस्ट सरकारका कुनै पनि मन्त्रीलाई अमेरिका जाने भ्रमण-भिसा नदिने निर्णय गर्‍यो भने पनि त्यसले उनीहरूलाई केही ठूलो हानि नहोला।

तर अमेरिकाले नेपाललाई 'मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट' अन्तर्गत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता जो छुट्ट्याएको छ त्यो हाललाई स्थगित गरिदियो भने त्यो चाहिँ गम्भीर कुरा हुनेछ।

अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी र सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र हो।

उसले नेपालले शान्तिसेनामा दिइरहेको योगदान घटाउने भन्न थाल्यो भने त्यो झन् गम्भीर कुरा हुनेछ। त्यसलाई रोक्न कसैले सक्नेछैन।

अमेरिका विश्वको कूटनीतिमा एक्लै हिँडेको हुँदैन। उसका धेरै मित्रराष्ट्रहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सङ्गठन छन्।

तिनीहरूमार्फत् पनि उसले नेपाल सरकारमाथि ठूलो दबाव दिन सक्छ।

अमेरिकाले चाह्यो भने अरू झन् धेरै गम्भीर कदम पनि चालिदिन सक्छ। अहिले त्यसको चर्चा गर्नुभन्दा नगर्नु नै उचित होला।

---------------------------------------------------

(डा. जयराज आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि थिए। यो उनको निजी विचार हो।)