के प्रचण्डले अमेरिका र भेनेजुएलाको झगडामा नेपाललाई उल्झाइदिएका छन्

भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको समर्थन र अमेरिकाको चर्को आलोचना गर्दै सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जारी गरेको विज्ञप्तिले सरकारलाई आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका सहयोगी सुदन ज्ञवालीले मन्त्री ज्ञवालीलाई उद्धृत गर्दै सोमवार बीबीसीसँग भने, "सरकारले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।"

संसारको सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा रहेको अमेरिकाले नेपाललाई विशेष महत्त्व दिएकोमा हर्ष मनाएको एक महिना बित्दानबित्दै नेपाल सरकारका लागि एउटा असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ।

प्रचण्डले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भेनेजुएलामा सात महिनाअघि पुन: राष्ट्रपति बनेका निकोलस मडुरोको दह्रो समर्थन गरेका थिए।

अपरिपक्व विज्ञप्ति

विज्ञप्तिमा प्रचण्डले अमेरिकाको चर्को आलोचना गर्दै भेनेजुएलामाथि अमेरिकी व्यवहारको "भर्त्सना" गरेका थिए।

भेनेजुएला र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच चलिरहेको झमेलामा अपरिपक्व विज्ञप्ति जारी गरेर नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल राष्ट्रलाई मर्कामा पारेको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।

अमेरिकी दूतावासले आफ्नो बिदाको दिन भएपनि आइतवार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रचण्डको विज्ञप्तिबारे स्पष्टीकरण माग्नुले अमेरिकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।

अमेरिकाका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूत भन्छन्, "उनीहरूले हरेक कुराको रेकर्ड राख्छन्। त्यसकै आधारमा भावी नीति र कुराकानी तय गर्ने गर्छन्। त्यति ठूलो स्थानमा रहेका प्रचण्डले सोचेर, विचार गरेर मात्र विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्थ्यो।"

गत हप्ता अमेरिकाले भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुवान गुएइदोलाई मान्यता दिने भनेपछि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच अमेरिकाको "दादागिरी"बारे कुराकानी भइरहेको थियो।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालबाहिर रहेका बेला प्रचण्डको कडा विज्ञप्ति असाध्यै हतारमा घटना भएको भोलिपल्टै आयो।

उनको वक्तव्य व्यक्तिगत रूपमा नभएर पार्टीको नेताकै हैसियतमा आएको छ।

नेपालको संसद्‌मा बहुमतप्राप्त पार्टी नेकपाको एक अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याडमा उनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "यो पार्टीको एक अध्यक्ष देशबाहिर रहेका बेला अर्का अध्यक्षले जानेर बुझेर दिएको वक्तव्य हो। पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि त्यही हो।"

समाचारस्रोतका अनुसार नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी भएर तयार त्यो विज्ञप्ति तयार पारिएको थियो।

मुलुकलाई 'घात'

कम्युनिस्ट नेताहरूले अमेरिकाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेर सन्तोष मानिरहे पनि कूटनीतिज्ञहरू प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई हतारमा गरिएको अपरिपक्व चरित्र प्रदर्शन भन्छन्।

त्यसले केही नेताहरूको क्षणिक तुष्टि पूरा भएपनि मुलुकलाई घात भएको उनीहरूको बुझाइ छ।

उनीहरू भन्छन् - एकातिर निकोलस मडुरोले गर्दै आएका काम कारवाही शङ्काका घेरामा रहेकाले कम्युनिस्ट भन्दैमा भेनेजुएलाका नेतालाई यहाँका कम्युनिस्ट नेताहरूले समर्थन गर्नुपर्ने आधार देखिँदैन।

भेनेजुएलामा के भइरहेको छ?

भेनेजुएलामा दलहरूबीच आन्तरिक कलह जारी छ।

भेनेजुएलामा लामो समय शासन गरेका कम्युनिस्ट नेता ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारीका रूपमा देशको राष्ट्रपति बनेका निकोलस मडुरोको शासनसत्ता विवादमा पर्दै आएको छ।

त्यहाँका विपक्षीहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन्।

गत बुधवार भेनेजुएलाका विपक्षी नेता तथा त्यहाँका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुवान गुएइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए।

लगत्तै अमेरिकाले गुएइदोलाई राष्ट्रपतिको मान्यता दिएको थियो। आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग दिने ट्रम्पले घोषणा गरेका थिए।

सात महिनाअघि निकोलस मडुरो पुन: राष्ट्रपति बनेका थिए। तर चुनावपछि विपक्षीहरू झन भ्डकिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

भेनेजुएलामा बिहानबेलुकाको छाक टार्न गाह्रो भएको र अत्यावश्यक औषधिहरू अभाव भएका विवरणहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

चाभेज र उनका उत्तराधिकारी निकोलस मडुरोलाई त्यहाँको एउटा ठूलो समूहले निरङ्कुश भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ।

अन्य प्रतिक्रिया

भेनेजुएलामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा विपक्षी नेता हुवान गुएइदोले गत बुधबावार एउटा सार्वजनिक समारोहमा आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गरेका थिए।

लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले गुएइदोलाई समर्थन गरेको थियो।

जानकारहरूका अनुसार कूटनीतिमा मन नपरेका कुरा हतारमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर हैन, मन्थन गरेर र समय लगाएर गर्नु नेपालजस्ता मुलुकका लागि लाभदायी हुन सक्छ।

सरकारका लागि विकल्पहरू

आफ्ना पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा सत्तारूढ पार्टीको पनि धारणा भन्दै सरकारले स्वीकार गर्ने एउटा विकल्प छ।

त्यसो गर्दा भावी दिनमा भोग्नुपर्ने प्रतिक्रियाको आकलन गर्ने हो भने सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

अर्थात् सरकारले आफ्नो धारणा र पार्टीको धारणा फरक रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसो गर्दा पुन: एकपटक नेकपा पार्टी अपरिपक्व प्रमाणित हुनेछ।

अर्को पार्टीभित्रै विरोध चर्किन सक्छ - जुन यसअघि काठमाण्डूमा आयोजित एक शान्ति सम्मेलनमा सरकारको र पार्टीका नेताको सहभागितालाई लिएर भएको थियो।

नेपालको सत्तारूढ दलका अध्यक्षले आफ्नो विरोध गरेकोमा अमेरिकाले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने छैन।

तर त्यसले भावी दिनका काम कारबाही प्रभावित पार्ने जानकारहरू बताउँछन्।

किनभने अमेरिका वा कुनै पनि विकसित पश्चिमा मुलुकहरू अभिलेख राम्ररी राख्ने गर्छन्।

भविष्यमा जोसुकै सरकारमा आए पनि इतिहासका घटना हेरेर त्यसैका आधारमा नीति बन्नेछन्।

त्यसैले नेपाली नेताहरूको आफ्नो कूटनीतिक ज्ञानको सीमा बढाउन आवश्यक भएको र आफूले नजान्ने विषय भए विशेषज्ञहरूको सहयोग लिन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रचण्डले आफ्ना दलका वरिष्ठ नेताहरूको सल्लाह र सुझावमा संसारमा चलिरहेको धारविपरीत पुन: एक पटक कडा अडान लिएका छन्।

उनी आफ्नो अडानमा अडिएलान् कि नअडिएलान्? यो प्रचण्डका लागि एक अर्को परीक्षणको समय बन्नेछ।