तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
तराई केन्द्रित दलले चाहे अनुसार संविधान संशोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको हो?
सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरम नेपालले शनिवार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उसले सरकारमा सहभागी हुने बेला आफूसँग भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनका लागि झकझकाएको छ।
तराई केन्द्रित अर्को प्रमुख दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले संविधान संशोधन नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेका बेला फोरम नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन्।
कतिपय जानकारहरू भने तराई केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन र चुनावका बेला उठाएको प्रमुख माग संविधान संशोधनलाई अगाडि नसारेकोमा उनीहरूमाथि दबाब बढिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री भने अझै त्यस विषयमा अगाडि बढ्न चाहेको जस्तो नदेखिएको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिवार संयुक्त रूपमा भेटेर संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाएको हो।
अपरिहार्य
जसमा उनीहरूले उठाएको एउटा प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधनलाई प्रधानमन्त्रीले अपरिहार्य भएको भनेर स्वीकार गरे पनि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नेमध्येका एक फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले स्मरण गराइएको भए पनि त्यसलाई दबाबका रूपमा समेत बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "उहाँले यसलाई हतारिएर होइन, सबै पक्षमा ध्यान दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो। यो सरकारको विश्वसनीयतालाई अगाडि बढाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो जोड हो।"
संशोधनका कतिपय मुद्दाप्रति विगतमा तत्कालीन नेकपा एमालेले पूर्ण असहमति जनाएको थियो।
अहिले सत्ता सञ्चालन र संशोधनका लागि तराई केन्द्रित दलहरू कांग्रेसको सहयोग पाएका खण्डमा समेत गणितीय हिसाबले निर्णायक नहुने हुँदा नेकपाले आनाकानी गर्दै आएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको अवस्थामा फोरम नेपालकै एउटा प्रतिस्पर्धी दल राजपा नेपालले पुस १० गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको विवरण बाहिर आएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको 'मुड'
प्रधानमन्त्रीले राजपा नेपालसँग सात दिनको समय माग्दै संशोधन गर्ने ताजा आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ भने पठाएका छैनन्।
त्यतिखेर राखिएका मागहरूमध्ये टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल परेका सांसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण भने पूरा भएकाले राजपा नेपाल अहिले केही बोलेको छैन।
राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादव रेशम चौधरीको सपतले एउटा शुभ सङ्केत दिएको बताउँछन्।
"संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय समस्या भएकाले यो समाधान गर्दा उहाँलाई नै फाइदा हुने हो।"
रेशम चौधरीको शपथसँग जोडेर कतिपयले त्यसलाई राजपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने आधार बनाउन खोजिएको समेत ठान्छन्।
त्यस्तो ठान्नेहरूले हाल अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व गरिराखेका राजेन्द्र महतो सरकारमै सहभागी भएर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको बताउँछन्।
विश्लेषक चन्द्रकिशोरको भनाइमा संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री अझै स्पष्ट नभएको अवस्थामा त्यसलाई भनिए जस्तो सहज नहुन सक्छ।
"सरकारमा गएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच राजपा नेपालभित्र कसैमा भए पनि मूलधार भने सङ्घर्षमै छ। १० महिनाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री थकाउने, गलाउने र विभाजन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। उहाँले अझै आन्दोलनका बेलामै भन्ने गरेझैँ 'औचित्य भएका आधारमा' भनिनुले तराई केन्द्रित दलमा आशङ्का सिर्जना गरेको छ।"
