नेपालका निजी विद्यालयलाई गुठीमा लाने प्रस्ताव: के यो ‘समाजवादी शिक्षा’तर्फको पहिलो कदम हो?

यसै साता एक सरकारी कार्यदलले देशभरका निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने सुझाव दिएको छ। त्यसले निजी शिक्षा क्षेत्रमा एक प्रकारको भय र हलचल ल्याइदिएको छ।

त्यसले स्वभावित प्रश्न उब्जाएको छ। जस्तै: के नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार नेपालमा साच्चै 'समाजवादी शिक्षा' लागु गर्न खोज्दै छ? यदि साँचो हो भने त्यो कहिलेदेखि र कसरी लागु होला? अनि 'समाजवादी शिक्षा' भनेको चाहिँ के हो?

यस्ता प्रश्नबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुने क्रम शुरु भएको छ। निजि विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारी तयारीले आफ्नो "संवैधानिक हक छिनेने र सरकारी कदम" आफूहरूलाई मान्य नहुने बताइरहेका छन्।

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सरकारी कार्यदलका एक सदस्य गंगालाल तुलाधरको भनाइमा निजी विद्यालहरूलाई गुठीमा लगेर मात्र संविधानको मर्म बमोजिम निजी विद्यालयहरूबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी अपेक्षा गर्न सकिने ठान्छन्।

उनले बीबीसी नेपालीसँग भने, "विद्यालय चलाउने कुरा र सिमेन्ट उद्योग चलाउने कुरा एकैखाले होइन। त्यसैले हामीले गैरनाफामुलक लगानीको कुरा उठाएका हौँ।"

तुलाधर यसलाई "समाजवादी शिक्षा तर्फको प्रारम्भिक कदम"को रूपमा अर्थ्याउँछन् र यसलाई "दीर्घकालिन योजना" भन्दै देश झण्डै दुई दशकपछि मध्यम आयको मुलुक बन्दा त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने ठान्छन्।

'समाजवादी शिक्षा' के हो?

'समाजवादी शिक्षा' कस्तो हुन्छ त्यो प्रष्ट छैन। तर जानकारहरूको बुझाइमा त्यो ढाँचा अनुसार सरकार सञ्चालन हुँदा शिशु स्याहार कक्षादेखि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहसम्मै अध्ययन गर्दा कुनै खर्च लाग्दैन र त्यसको खर्च सरकारले नै बेहोर्छ।

नेपालमा भनिने गरेको 'समाजवादी शिक्षा' प्रणालीमा दिइने शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न अवयवहरू अहिले नै त्यति प्रष्ट छैनन्। तर त्यो प्रणालीअन्तर्गत हुने अध्ययन-अध्यापनको विषय देश अनुसार फरक हुने गरेका छन्। जस्तो कि शिक्षा नि:शुल्क हुने भनिएका समाजवादी युरोपेली देशहरूमा दिइने शिक्षा देश अनुसार फरक हुने गरेका छन्।

क्युबा जस्तो कम्युनिस्ट देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुविधा नि:शुल्क हुने गरेको छ।

नेपालको संविधानमा पनि शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, "प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू किन आत्तिए?

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढि विद्यार्थीहरू पढिरहेको सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुको साटो गलत बाटो समातेको बताउँछन्।

सरकारी तयारीले आफ्नो संवैधानिक हक खोसिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसान नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्मा भन्छन्, "राज्यले नै कम्पनीमा लानका लागि बाध्य पारियो पहिले २०५८ सालतिर। अहिले अर्बौँ लगानी भइसक्यो। यसबेला गैरनाफामूलक भनेर लान त भएन नि।"

"सबै शैक्षिक संस्था नाफामा पनि छैनन्। त्यो लगानीलाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्छ। संविधानको धारा २५ उपधारा २ अनुसार सम्पत्तिको हक दिन्छ राज्यले त्यसैलाई खोस्न खोजेको हो कि?"

आत्तिएका सञ्चालकहरूले सरकारका उच्च अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन थालिसकेका छन्। जब सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नीजि विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदनको खाका तयार पार्‍यो, नीजि विद्यालयका संगठनहरू एकसाथ शिक्षामन्त्रीलाई भेट्न पुगे।

यो मंगलवारको भेटमा उनीहरूले मन्त्रीसामु राखेका आफ्ना न्यूनतम सर्तमा प्याब्सन, एन-प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो — "अहिलेसम्म कम्पनीको स्वरूपमा जति विद्यालय छन् तिनलाई त्यसमै छाडौँ र तिनको लगानी संरक्षणको सुनिश्चितता गरौँ"।

प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका अनुसार भएमा त्यो निजी विद्यालयका लागि '७ वर्षे म्याद राखेर दिइएको मृत्युपत्र' हुने विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई बताएका हुन्।

तर आयोगका सदस्य रहेका सत्तारूढ नेकपाका कतिपय नेताहरू भने नीजि शैक्षिक संस्थाहरूलाई निषेध गरेर जान नखोजिएको र त्यसलाई कतिपय स्वार्थ समूहले अतिरञ्जित पारेको बताउँछन्।

किन गुठीको डर?

गुठीमा जानलाई निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू नमान्नुको एउटा प्रमुख कारण गुठी असफल हुँदा त्यो सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको कतिपय आयोगकै सदस्यहरू बताउँछन्।

निजी विद्यालयहरूको एउटा सङ्गठन प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे गुठीमा यसअघि लगिएका कतिपय विद्यालयहरूबारे शिक्षामन्त्रीलाई स्मरण गराइएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "झण्डै ८० प्रतिसत विद्यार्थीहरू पढिराखेको सरकारी विद्यालयहरू सुधार गर्न सकियो भन् यो सबै समस्याको समाधान त्यो हुनेछ। नत्र यसले झन् भद्रगोल अवस्था निम्त्याउनेछ।"

आयोगले पुस २१ मा यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएको छ। त्यसअघि नै असन्तुष्टिका स्वर धेरै सुनिएपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि आयोगका सदस्यहरूले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्दै मिलनविन्दु खोज्ने प्रयास गरेका छन्।

मिलनविन्दु के होला?

आयोगका सदस्य शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, "मिलनविन्दु के होला भने अब आइन्दा निजि बन्दैनन् उनीहरू सार्वजनिक गुठीका रूपमा जान्छन्। अहिलेसम्म कम्पनीमा भएकाहरू भने कम्पनीमैँ रहन्छन् तर मुनाफा बाँड्दैनन्।"

त्यस्तो ठान्ने कतिपय आयोगका सदस्यहरूको भनाइको अर्थ पहिलेजस्तो शेयर नबाड्ने तर तलब धेरै लिने हुनसक्छ। तर सबैखाले शैक्षिक संस्थाले सेवामुखी प्रक्रिया तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ र मुनाफा बाँड्न पाइनेछैन।

शुल्क तोक्ने, छात्रवृत्ति दिनेजस्ता कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

तर अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइसक्दा कहिलेबाट त्यो लागु गर्ने भन्ने स्पष्ट मिति नतोकिन समेत टुड्ग्याइन सकिने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढ्छ?

हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले नयाँ प्रतिवेदनको सारमै समस्या रहेको बताउँदै त्यसले गुणस्तरको सवालसँगै पुँजी पलायन निम्त्याउने बताउँछन्।

"अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने हाम्रो लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ। यदि पेलेरै लैजान खोजिन्छ भने त्यो संविधानसम्मत छैन। जसका कारण हामीले कानुनी बाटो लिनुपर्छ।"

अहिले तोकिएको सात वर्षे अवधि त्यसभित्रमा राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेछ र त्यसले निजि क्षेत्रमा भएको आकर्षण घट्नेछ भन्ने सोचेर राखिएको बताइन्छ।

अर्कोतर्फ आधारभूत शिक्षाका निम्ति अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन बनाइँदा २०८२ सालसम्ममा कोही पनि निरक्षर व्यक्तिले नागरिकताजस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने प्रावधान नपाउनेजस्तो कुराहरू भएकाले पनि सात वर्षे म्याद तोकिएको हो।

सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी अब प्रधानाध्यापकलाई दिने भन्ने छ। जसले गर्दा शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने र प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समिति र व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकार सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो।