‘चिनी: सरकारमाथि आफ्नै नेताको प्रश्न’

सरकारले वैज्ञानिक ढङ्गले मूल्य निर्धारण नगर्दा प्रमुख चाडपर्वको मुखमा चिनीको मूल्यवृद्धि र अभाव भएको सत्तापक्षकै सांसदले औँल्याएका छन्।

सरकार गठन भएदेखि विभिन्न प्रकरणमा आलोचना बेहोर्दै आएको सरकारले अहिले चिनीको मूल्यलाई लिएर आफ्नै दलका सांसदहरूको चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ।

संसद्को लेखा समितिको बैठकमा नेकपाकै सांसद लेखराज भट्टले त चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चलखेल भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै छानबिनको माग गरेका थिए।

समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेको भोलिपल्ट पनि बजारमा त्यसको कुनै असर परेको देखिएन।

जनतामैत्री

त्यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कुरा गर्न अस्वीकार गरे।

तर सत्ताधारी नेकपाकै सांसद पुष्पाकुमारी कर्णले सरकारले यस्तो अवस्थाबाट जोगिन मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक आधार निर्धारण गर्नुपर्ने बाटो देखाउँछिन्।

उनी भन्छिन, "मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक आधारमा गरिएको देखिएन। उद्योगीहरूको गोदाम हेरेर मूल्य निर्धारण गर्दा त्यो कृषक तथाजनतालाई फलदायी र वैज्ञानिक हुन्छ? जनताले पनि हाम्रो हितमा सरकारले काम गरेको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाऊन्।"

चिनी उद्योगीहरूले साढे ५७ रूपैयाँ प्रतिकिलोमा भ्याट जोडेर ६५ रुपैयाँको दरले चिनी उपलब्ध गराउन बताएका छन्। तर त्यतिमा बेच्न नसकिने खुद्रा व्यापारीहरूको अडान देखिन्छ।

उपभोक्तालाई न्याय

सरकारले नेपाली चिनी उत्पादनले बजार पाओस् भन्दै उद्योगीको मागअनुसार भारतबाट आयात हुने चिनीको कोटा निर्धारण गरिदिएपछि थप समस्या देखिएको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

मंगलवार चिनी उद्योगीहरूको संगठनलाई मूल्यबारे स्पष्ट पार्न ध्यानाकर्षण गराएको उपभोक्ताको पक्षमा वकालत गर्ने संस्था-कन्जुमर आइकी अध्यक्ष विमला खनाल त्यसो गरेर सरकारले नै सिन्डिकेट गर भनेर व्यवसायीलाई छाडिदिएको ठान्छिन्।

उनको भनाइ छ, "सरकारले उपभोक्तालाई न्याय त दिनु पर्‍यो नि। उखुको मूल्य यति हो, चिनीको मूल्य ढुवानी, थोक र खुद्रा व्यापारीको मुनाफा र भ्याट जोड्दा यति पुग्छ भनेर सरकारले निर्धारण गर्नुपर्‍यो।"

अधिकारीहरूले नियमनमा कडाइ गरेर चिनी सहज र तोकिएकै मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।