फोहोर पानी ढलमा नमिसाउन सरकारको चेतावनी

ठूला अस्पताल, उद्योग, व्यापारिक भवन लगायतले अनधिकृत रुपमा भूमिगत पानीको प्रयोग गर्ने गरेको र प्रयोगपछि सिधै ढलमा मिसाउने गरेको भेटिएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गृहकार्य थालिएको जनाएको छ।

त्यस्ता स्थानहरूको अनुगमन गरेको खानेपानी मन्त्रालयले दैनिक लाखौँ लिटर फोहोर पानी ढलमा नमिसाउन चेतावनी दिएको पनि जनाएको छ। अधिकांश स्थानमा ढलको पानी सिधै नदी वा तालमा मिसाउने गरिएको छ।

तर कतिपय ठूला अस्पतालले भने सरकारले सहयोग नगरेसम्म ठूलो बजेटको आवश्यक पर्ने फोहोर प्रशोधन गर्न समस्या हुने बताएका छन्।

ठूला अस्पताल, व्यापारिक भवन, उद्योग, निजी अपार्टमेन्टहरूले भूमिगत पानी बोरिङ गरी नियम विपरीत प्रयोग गर्ने गरेको र त्यसपछि फोहोर पानी प्रशोधन नगरिकनै सार्वजनिक ढलमा मिसाउने गरेको खानेपानी मन्त्रालयले हालै गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो।

निर्देशन

७६ वटै जिल्लामा गरेको अनुगमनमा त्यस्तो समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशक मस्यौदा समिति बनाएर काम थालेको छ।

उक्त मस्यौदा समितिका संयोजक मन्त्रालयका सहसचिव अनिलभद्र खनालले भने, "अहिले बन्ने ऐनमा पनि यो सम्बन्धी केही प्रावधानहरू समेटिन सक्छ। त्यसलाई निर्देशिकाले अझ बढी निर्देशन दिनेछ।"

सर्वसाधारणदेखि ठूला प्रयोगकर्ताले पानीको प्रयोग गरेको शुल्क र त्यसको ५० प्रतिशत शुल्क ढल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने नियम छ।

तर दैनिक लाखौँ लिटर पानी बोरिङबाट प्रयोग गरिने र त्यो कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।

गतसाता खानेपानी मन्त्री बिना मगरले अनुमति नलिइकन दैनिक लाखौँ लिटर पानी प्रयोग गर्ने ठूला अस्पताल, भवन, निकायहरूको अनुमगन गरेकी थिइन्।

कारबाहीको दायरा

मन्त्रालयले त्यस्ता निजी र सरकारी संस्थालाई अनुमति लिन तथा फोहोर प्रशोधन गरेर मात्र ढलमा मिसाउन निर्देशन दिइएको जनाएको छ।

तर पाटन अस्पतालका निर्देशक विष्णु शर्मा भन्छन् सरकारले सहयोग विना त्यो सम्भव छैन।

उनले भने, "यो सार्वजनिक अस्पताल भएकोले हामी विरामीसंग धेरै शुल्क उठाएर फोहोर व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन सक्ने स्थितिमा छैन। बजेट हामीसंग छैन। सरकारले अन्य अस्पताललाई जस्तै बजेट पाटन अस्पताललाई पनि दिनुपर्‍यो। त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन त हाम्रो प्राथमिकताकै विषय हो।"

नयाँ निर्देशिका दशैँअघि नै बुझाउने समितिका संयोजक खनालले बताएका छन्।

त्यसपछि कानुन विपरीत पानीको प्रयोग गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा ल्याइने सरकारी तयारी छ।