पाकिस्तान: किन बेच्यो सरकारले नवाज शरिफका भैँसी

पाकिस्तानमा इमरान खानको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राज्यकोष भर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवासमा भएका आठवटा महँगा भैँसी बेचिदिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको परिवारलाई दूध उपलब्ध गराउन ती भैँसी पालिएका थिए।

तर खानले सरकारको सरलता नीतिअन्तर्गत तिनको लिलाम गर्ने निर्णय गरेका बताएका छन्। चुनाव प्रचारका क्रममा भ्रष्टाचारविरोधी सुधारको कुरा गरेर इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पूर्वक्रिक्रेटर खानले 'सरलताको अभियान' चलाएका छन्। तर धेरै आलोचकले सो अभियानमा सारभन्दा पनि शैली मात्रै भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

आफ्नो घरबाट १५ किलोमिटर पर रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय जान हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भनेर गत अगस्ट महिनामा उनको आलोचना गरिएको थियो।

भैँसी लिलामीबाट झण्डै १९ हजार डलर सङ्कलन भयो। दश दिनभित्र सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरिएको यो दोस्रो अवसर हो।

यसअघि सरकारले छ लाख डलरमा गोली नछिर्ने गाडीहरू लिलाम गरेको थियो।

ती भैँसीहरूबारे शरिफका समर्थकहरूले विशेष चासो राखेका थिए। शरिफ भ्रष्टाचारको अभियोगमा पदमुक्त भएका थिए।

पच्चीस सय डलर जतिमा एउटा भैँसी किनेका हसन लतिफका अनुसार उनको एउटा व्यावसायिक डेरीफर्म छ।

तर शरिफसँगको सम्बन्धका कारण उनले त्यति रकममा भैँसी किनेको उनले बीबीसी उर्दूलाई बताए।

"मसँग सयवटाभन्दा बढी भैँसी छन्। तर मलाई मेरा नेताले पालेको भैँसी किन्न मन लाग्यो," उनले भने, "यो उनको सम्मान गर्न पनि हो।"

पछि मौका मिल्यो भने आफूले किनेको भैँसी शरिफलाई उपहार दिनेको उनको इच्छा छ।

'प्रशोधित घ्यू'

अर्को एउटा दुधालु भैँसीबाट झण्डै ३,१०० डलर सङ्कलन भयो।

"लिलामी हामीले सोचेभन्दा राम्रो भयो। हामी खुसी छौँ," प्रधानमन्त्री निवासका एक कर्मचारीले बीबीसी उर्दूलाई बताए।

तर केही व्यक्तिले भने लिलामीका लागि तोकिएको मूल्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। रावलपिन्डीबाट एक जनाले लिलामीको प्रक्रियाबारे नै शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उनले भने, "यी भैँसीहरू लिलाम गरिएको रकमभन्दा आधा मूल्यमा बजारमा पाइन्छन्। मूल्य धेरै महँगो भयो र केही क्रेताहरू असली हैनन् कि जस्तो लाग्छ।"

लिलामीमा एउटै भैँसीको मूल्य पच्चीस सय डलर पुगेपछि अर्का एक जनाले नौमहिने पाडीले 'प्रशोधित घ्यू' र दूध नै दिनुपर्ने भन्दै कटाक्ष गरे।

तर गम्भीर आर्थिक चुनौती खेपिरहेको पाकिस्तानी सरकारका लागि भने यो सुखद समाचार हो।

आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विलासिताका गाडीहरू बेच्ने र भवनहरूलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने, वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइएको सुरक्षा घटाउने एवम् सरकारी कार्यालयहरूमा वातानुकूलन हटाउनेजस्ता प्रस्ताव सरकारले राखेको छ।