कानून बनाउने तर आफैँले नमान्ने दल

दलहरूको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश दलले त्यसको पालना नगरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ र संविधानले पनि महिला प्रतिनिधित्वबारे व्यवस्था गरेको छ।

ठूला भनिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसमा पनि २० प्रतिशतभन्दा कम महिला केन्द्रीय सदस्य छन्।

नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला नहुँदा महिलाका लागि बनाउने कानूनदेखि उनीहरूका लागि छुट्याइने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने कतिपय नेत्रीले बताएका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा दलको संगठनात्मक संरचनमा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान छ।

अपुग

तर यो प्रावधानलाई राजनीतिक दलले अझै पालना गर्न नसकेको देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ४४१ सदस्यीय कमिटी छ।

जसमा महिलाको सङ्ख्या १७ प्रतिशतमात्रै छ, यस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि करिब १६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ।

अधिकांश दलले अब हुने महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला सङ्ख्या पुर्‍याउने भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको आयोगका कानून शाखाका अधिकारीले बताएका छन्।

आफूलाई परिवर्तनका वाहक बताउने दलका नेताले नै आफ्नो दलभित्र परिवर्तन ल्याउन नसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेत्री अस्टलक्ष्मी शाक्यको ठम्याइ छ।

उनी भन्छिन्, "सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य त गर्यौँ तर हामीले सामन्ती सोचको अन्त्य गर्न सकेनौँ। त्यही कारण हाम्रो दलको विधानले दलभित्र सबै तहमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।"

"महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने सोचको अन्त्य हुन सकेको छ। त्यसैले नियम हुँदा हुँदै पनि महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको हो।"

तर समानुपातिक सहभागितालाई मूलधारमा ल्याउन नसकेका कारण राजदूत, विभिन्न संवैधानिक आयोग लगायतका स्थानका नियुक्तिमा अझै एक तिहाइ महिला हुन नसकेको जनाकारहरू बताउँछन्।

समस्या

शीर्षस्थ तहमा रहेका कतिपय नेतामा महिला सहभागिता उनीहरूका मात्र मुद्दा हो भन्ने बुझाइका कारण महिलाहरू दलका निर्णायक तहसम्म पुग्न नसकेको नेत्री शाक्यको बुझाइ छ।

केही भने सामाजिक संरचनाका लगायत कारणले महिलाहरू राजनीतिमा लाग्न नरुचाउने गरेकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येकी एक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दर्गा पौडेलले भनिन्, "राजनीतिमा कति महिला छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै त्याग गर्नुपर्नेका कारण धेरै महिला महिलाहरू यस क्षेत्रमा लागेका छन्।"

"हालका दिन अन्य क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको देखिन्छ। तर हाम्रो सामाजिक संरचना र पितृसत्तात्मक सोचका कारण अझै पनि पर्याप्त संख्यामा महिला राजनीतिमा आउन सकेका छैनन्।"

त्यसैले महिलाको आवाज र उपस्थिति देखिने गरि बढ्न अझै केही समय लाग्ने पौडेल बताउँछिन्।

हालै गठन भएका १० मध्ये ६ वटा संसदीय समितिमा महिलाहरू सभापतिमा चयन भएपछि राजनीतिमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति हुन सक्ने सन्देश दिएको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बताइन्।

दलभित्र महिलाको सङ्ख्या पर्याप्त पुग्न नसक्दा र त्यसमा पनि नेतृत्वदायी तहमा झन् कम भयो भने यसले सबैभन्दा धेरै महिलाका मुद्दालाई असर पार्ने नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्षा भुषालको भनाइ छ।

सङ्घर्ष

आफ्ना भनाइलाई प्रस्ट पार्दै भुषालले भनिन्, "निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति जबसम्म हुँदैन तबसम्म महिला अनुकूल कानुन, बजेट योजना कार्यक्रम आदि बनाउन पनि चुनौती देखापरेका छन्।"

"जबसम्म हामीले एउटा निश्चित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्दैनौँ तबसम्म राजनीतिभित्र पनि महिलाहरु आफू सुरक्षित हुन सक्दैनन्।"

महिला सहभागिताको समस्या सबै कुनै पार्टी विषेशको समस्या नभएकोले यसलाई समाधान गर्न सबै दलका नेत्रीहरू मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भनाइ शाक्यको छ।

यसबारे उनले भनिन्, "अझै सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ, वैचारिक छलफल गर्न आवश्यक छ। हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। सबै दलिभत्र यो समस्या देखिएकोले सबै महिलाहरू एकजुट हुनैपर्छ।"

"महिलाहरूले यो मुद्दा उठाउने र पहल गर्ने बेला हो तर यो अलि कमजोर भएको देखिएको छ।"

कानूनमा व्यवस्था भए अनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिलालाई हम्मे परेको हालको अवस्थाले महिलालाई मूलधारमा ल्याउन अझै केही सकारात्मक विभेदको अभ्यास गर्न जरुरी रहेको देखिएको जनाकारहरू बताउँछन्।

कानून पालना गर्न दलहरूले गम्भीरता नदेखाएको अवस्थामा सर्वसाधरणले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।