'महिला सहभागिता बढाउन संविधान संशोधन'

महिला सहभागितालाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै असन्तुष्टि रहेका बेला उक्त पार्टीका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान परिमार्जन गरेर भए पनि राज्यका हरेक अंगमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउन आफू दृढ रहेको बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजीत एउटा कार्यक्रमा बोल्दै उनले महिलाको समावेशिताका हिसाबले नेपालको लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट भएको दाबी समेत गरे।

किन बन्दैन महिला अधिकार संशोधनको मुद्दा

संविधान संशोधन नहुने धर्मग्रन्थ होइन: ओली

तर मन जित्न जहाँ गयो त्यहीअनुसार बोल्ने प्रचण्डको स्वभाव रहेको टिप्पणी गर्ने कतिपय महिला अधिकारकर्मी भन्छन्, यो पनि त्यसकै श्रृँखला मात्र हो।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालिन माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ४० प्रतिशत महिला लडाकु रहेको बताए।

उनले सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलन लगायतमा नेपाली महिलाले पु-याएको योगदानको स्मरण गरे।

उनले समावेशिता विना लोकतन्त्र प्रभावकारी नहुने बताउँदै त्यसैकारण संविधानमा राजनीतिक पदहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको पनि बताए।

लक्ष्य

प्रचण्डले भने, "हाम्रो लक्ष्य ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता पु-याउनु रहेको छ, प्रयास जारी राख्नु पर्ने हुन्छ र आवश्यकता अनुसार संविधान परिमार्जन गर्ने प्रकृया अगाडि जानु पर्छ भन्ने मान्यतामा पनि छौं।"

संविधान संशोधनको लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत उनकै पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग छ।

तर संशोधन कहिले सम्ममा गरिसक्ने र हालको ३३ प्रतिशतको व्यवस्थालाई क्रमश: ५० प्रतिशतमा पु-याउने वा के गर्ने भन्ने बारेमा प्रचण्डले थप चर्चा गरेनन्।

विश्वास

तर उनकै पार्टी नेकपामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छैन।

यस्तो बेला उनको भनाइ अनुसार संविधान संशोधन हुनेमा महिला अधिकारकर्मीहरु नै विश्वस्त देखिंदैनन्।

पत्रकार एवं महिला अधिकारकर्मी बबिता बस्नेतले भनिन्, "जहाँ गयो त्यही अलि भावनामा बोल्ने उहाँको बानी छ। बोल्ने बेलामा तपाईहरुसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ। यस्तो गर्छौ त्यस्तो गर्छौं भन्ने तर व्यवहारमा लागू नभैरहेको अवस्थामा उहाँले भने जस्तै काम गर्नु हुन्छ जस्तो देखिंदैन।"

राज्यका सबै अंगमा एक तिहाइ महिलाको सहभागिता संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ।

तर संसद र स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा त्यो लागू हुन सकेको छैन। सरकार पनि त्यसमा उदासीन रहेको आरोप अधिकारकर्मीहरुको छ।

महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले पहिले राजनीतिक दलहरु नै समावेशी नभए सम्म अन्य क्षेत्रमा महिला सहभागिता भनाइमा मात्रै सीमित हुने उनीहरुको तर्क छ।