निर्वाचन आयोगको नाममा करोडौं बेरुजु
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका बेला अनियमितता गरेको भेटिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त संवैधानिक निकायले गरेको खर्चमध्ये १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको जनाएको छ।
सरकारी एवम् संवैधानिक अंगको लेखा परीक्षण गर्ने उक्त केन्द्रीय निकायले नमुना मतपत्रको छपाइमा बढी भुक्तानी दिएकोदेखि खाना र खाजा लगायतको भत्ताको दोहोरो भुक्तानी दिएकोसम्मको अनियमिततता आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
मन्त्रालयहरुमा चाहिँ खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयमा बेरुजुको प्रतिशत धेरै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र संस्था लगायतका निकायमा भएका आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती कार्यालयमा रहेको बेरुजुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
लेखा परीक्षण
तीन तहको निर्वाचन गरेको निर्वाचन आयोगको हाल सम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको लेखा परीक्षण गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।
जसमा निर्वाचन आयोगमा देखिएको बेरुजुको जानकारी दिंदै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले भने, "हामीले अरु खर्चहरु नियमित नै पायौं। तर १९ करोड १७ लाखका बारेमा भने प्रश्न उठाएका छौं। कतिपय बढी भुक्तानी दिएको भए फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने हो, कतिपय नमिलेका कागजपत्र सवालमा हामी सन्तुष्ट हुन नसकेको हो।"
निर्वाचन आयोग मार्फत सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट खर्च विवरणका कागजातहरु झिकाएर उक्त लेखा परीक्षण गरिएको बताइएको छ।
परीक्षणका क्रममा भेटिएका व्यहोरा बारे महालेखा परीक्षक शर्माले भने, "कतिपय भत्ता, मतदाता शिक्षा, मतगणना, खरिद त्यो सबै विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिएका छौं। असुल गर्नु पर्ने एक पनि रकम छोडेका छैनौं।"
आर्थिक कार्यविधि ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम रीत नपूर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकोलाई बेरुजुको परिभाषामा राखिएको छ।
बेरुजु
सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र संस्था लगायतका निकायमा महालेखाले गरेको लेखा परीक्षणमा बेरुजुको रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ देखिएको जनाइएको छ।
जुन गत वर्षकोभन्दा २६ प्रतिशतले बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो बेरुजु रहने मन्त्रालयमा खानेपानी, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा रहेका छन्।
सामान्य प्रशासन, कानुन लगायतका मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानी निकायमा बेरुजु नदेखिएको बताइएको छ।
स्थानीय तहको बेरुजुमा सबै भन्दा धेरै १३ प्रतिशत प्रदेश नम्बर २ मा र सबै भन्दा कम प्रदेश नम्बर ७ मा साढे तीन प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
