प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा नयाँ 'बहस'

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निम्ति संघीय संसद्को पहिलो बैठक अनिवार्य हुने/नहुने भन्नेमा फरक-फरक मत देखा परेका छन्।

सांसद पदको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुल्ने भन्दै महान्यायाधीवक्ताले बैठक अनिवार्य हुने तर्क गरेका छन्।

तर वामपन्थी गठबन्धनले 'विगतको अभ्यास र संवैधनिक व्यवस्था अनुसार' त्यो आवश्यक नहुने बताएको छ।

प्रतिनिधि सभालाई पूर्णता दिन राष्ट्रिय सभाको चुनावको अनिवार्यता सम्बन्धी विवादमा केही हप्ता बितेको थियो।

राष्ट्रिय सभा चुनावको नतिजा 'तीन दिनभित्र'

उदाहरण

लामो बहसपछि बुधवार हुन लागेको राष्ट्रिय चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री बन्न वा संसद्लाई पूर्णता दिन सांसदले शपथ लिनु पर्ने/नपर्नेमा मतभेद देखापरेको हो।

संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई वा त्यो नभए दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

तर यसअघि संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रावधान वर्तमान संविधानमा नरहेको बताउँदै पूर्वसभामुख एवं नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्बाङ भन्छन्, "यसअघि संसद्‌मा सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था रहेकाले संसद् बैठकमा सहभागी हुन सांसदले शपथ लिनु पर्थ्यो। तर अहिलेको संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ। शपथ लिनु पर्दैन।"

उनी लगायतका कतिपयले २०४७ सालको संविधान अनुसार संसदको बैठक अघि नै गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उदाहरण पेश गर्छन्।

'नयाँ सरकार गठनमा अवरोधको कोसिस'

तर्क

तर महान्यायाधीवक्ता वसन्तराम भण्डारीको तर्क छ, "बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। तर अहिलेको संविधानअनुसार त्यो अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन। संघीय संसद्ले पूर्णता पाएपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हो। संसद्ले पूर्णता पाउन सपथ ग्रहण गर्नुपर्‍यो। त्यसैले सरकार गठनको निम्ति पनि संसदको पहिलो बैठक बस्नुपर्छ।"

वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो।

‘देउवाले बाटो खोलिदिने राष्ट्रपतिको विश्वास’

राष्ट्रिय सभा चुनावको मुखमा त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको मनसायबारे कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, "निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्को अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि, संघीय संसद्ले पूर्णता पाएपछि राजीनामा बारे सोच्छौं।"

निर्वाचन आयोगले फागुनको पहिलो साता संघीय संसदको अन्तिम परिणाम बुझाउने ठानिएको छ। त्यसपछिको प्रक्रिया राष्ट्रपति कार्यालयले अघि बढाउने छ।

उक्त कार्यालयका एकजना अधिकारीले 'संवैधानिक प्रावधान र अन्य ध्यानाकर्षणलाई मध्यनजर गरेर छलफल चलिरहेको' बताए। उनका अनुसार त्यसबारे शीतल निवास दुई-तीन दिनमा टुंगोमा पुग्नेछ।