‘देउवाले बाटो खोलिदिने विश्वासमा अध्यादेश जारी’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावबाट जनादेश प्राप्त दलहरुको निम्ति प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिने विश्वासका साथ राष्ट्रिय सभा चुनाव अध्यादेश जारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

लामो समय आफूले रोकेको अध्यादेश जारी गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले त्यस्तो आग्रह गरेको बताइएको छ।

अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगलाई उसको सुझाव अनुसार जति सक्दो छिट्टै राष्ट्रिय सभा चुनावको मिति घोषणा गर्ने वचन दिएका छन्।

निर्णय

अध्यादेश रोक्ने आफ्नो कदमलाई लिएर राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै अन्य कानूनी र संवैधानिक बहस तीव्र भइरहेका बेला राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयमा पुगेकी हुन्।

संयोग मात्र पनि हुनसक्छ, राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट शुक्रबार पेशीमा थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सचिवालयले यसअघि जनाएअनुसार श्रृंखलावद्ध परामर्श गरेकी उनी अध्यादेशमा दलीय सहमतिको अपेक्षामा थिइन्।

धेरैलाई चासो छ, आफ्नो लामो पूर्वअडानबाट पछि हट्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश किन जारी गरिन्?

त्यसबारे राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले अध्यादेश जारी गर्नुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर भनेको कुरा उद्धृत गर्दै भने, "मैले त सक्दो प्रयास गरेकै हुँ । तर अझै पनि सहमति भएको महसुस मैले गरेको छैन। मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु"।

"अब बल तपाईको मैदानमा छ। तपाईँले ताजा जनादेश प्राप्त गरेका दलहरुसँग सरसल्लाह गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुहोला। यसो गरेमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गराउन भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभयो।"

अर्थ

चुनावमा बहुमत ल्याएको वामपन्थी गठबन्धनले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

त्यससँग मिल्दो राष्ट्रपतिको आशयबारे प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीको भनाइ थियो, "बाटो खोलिदिनु भन्नुको अर्थ चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुलाई मध्यनजर राखेर प्रधानमन्त्रीले आगामी कदम चाल्नुस् भन्न खोज्नुभएको हो।"

सरकारले राष्ट्रिय सभा चुनाव नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र अध्यादेश रोकिएकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको तर्क गर्दै आएको थियो।

पछिल्लो चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले अध्यादेशमा रहेको एकल संक्रमणीय मतप्रणालीको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट नै छ।

अध्यादेश जारी भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्।

चुनाव

प्रधानमन्त्रीले आयोगको सुझाव अनुसार जति सक्दो चाँडै राष्ट्रिय सभा चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताएको उनका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको चुनाव जतिसक्दो चाँडो कहिले गर्न सकिन्छ, निर्वाचन आयोगको तयारी के छ भनेर निर्वाचन आयोगका आयुक्तसँग चासो राख्नुभएको थियो"।

"उहाँहरुले छिटो गर्दा कम्तीमा एक महिना लाग्ने धारणा राख्नुभएको थियो। आयोगको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा गर्ने जानकारी गराउनुभयो।"

माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ।

प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिलासहित आठ जनाको दरले ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा तीन जना सदस्य राष्ट्रिय सभामा पुग्ने छन्।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशित गर्न राष्ट्रिय सभाको खाँचो पर्ने आयोगको भनाइले पनि अध्यादेशबारे सरकारको अडानलाई बल पुर्याएको थियो।