रेल: चुनावी सपना कि यथार्थ?

मुख्य दलहरुले यसपाली आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा छिमेकी देशहरुसंग जोड्ने रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने कुरालाई जोड दिएका छन्।

कतिपय दलले पाँच वर्षमा त्यस्तो अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने र देशभित्रै मेची र महाकाली जोड्ने रेल सञ्जाल बनाइसक्ने वाचा समेत गरेका छन्।

तर यथास्थितिमा त्यो सम्भव नभएको विज्ञ तथा अधिकारीहरु बताउँछन्।

रेल सञ्जालका लागि ठूलो रकम र प्राविधिक तयारी बाहेक उच्चस्तरको सरकारी इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उनीहरुको मत छ।

‘मेयरभन्दा पहिले मेट्रो रेल?’

वाचा

दलहरुका चुनावी घोषणापत्रमा उत्तर-दक्षिण जोड्ने फराकिला राजमार्ग बनाउने कुरा पनि समेटिएका छन् जसका लागि श्रोतसाधन र कूटनीतिक सुझबुझ दुबै चाहिने अधिकारीहरु बताउँछन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा चीनको सीमाबाट काठमाण्डू हुँदै सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसम्म पुग्ने रेलमार्ग आगामी १० वर्षमा बनाइसक्ने वाचा गरेको छ।

भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरिरहेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नेतृत्वको वाम गठबन्धनले पाँच वर्षमै विद्युतीय प्रविधिमा आधारित त्यस्तो रेलमार्ग बनाइसक्ने घोषणा गरेको छ।

अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्चालन भूराजनीतिक विषय पनि रहेको उल्लेख गर्दै यातायात पूर्वाधारका जानकार रमेश पोखरेलले भने, "अहिलेसम्म उहाँहरुले बनाएको एक वा दुई पानाको अनुसन्धानमा आधारित कागजपत्र पनि देखिएको छैन। तगारो प्रशस्त छन्, काम गर्न दशौँ निकायको अनुमति लिनुपर्छ, अनुमति प्राप्त गर्न महिनौँ फाइल डुल्छन्, पाँच वर्ष त फाइल डुल्दा डुल्दै ठीक हुनसक्छ।"

निष्कर्ष

भारतले नरुचाएको र सहभागिता नजनाएको चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तर्गत उक्त अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माण अघि बढाउने आकांक्षा नेपाली अधिकारीहरुमा देखिन्छ।

यसै महिना नेपाल भ्रमण गरेको उच्चस्तरीय चिनियाँ प्राविधिक प्रतिनिधिमण्डलले केरुङबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने सो रेल सञ्जालको निर्माण प्राविधिक रुपमा सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसका लागि अनुमानित २ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ लाग्नसक्ने आँकडा उसले प्रस्तुत गरेको थियो।

रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले राजनीतिक इच्छाशक्ति हुँदा अन्तरदेशीय रेल चलाउने सपना सम्भव रहेको बताए।

उनले भने, "चुनावपछि जुन सरकार बन्छ त्यसले राम्रो इच्छाशक्ति देखायो भने रेलमार्गको विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हामीलाई सकारात्मक सहयोग हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ।"

ती दलहरुले घोषणापत्रमा नेपालको पूर्व पश्चिम जोड्ने झण्डै ९५० किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउने वाचा गरेका छन्।

खर्चिलो

वाम गठबन्धनले ५ वर्षमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा, उसकै शब्दमा, तीव्र गतिको रेल गुड्ने बताएको छ भने नेपाली काँग्रेसले उक्त मार्गको २०० किलोमिटर खण्ड बनिसक्ने जनाएको छ।

प्रस्तावित रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै रेल विभागले मध्य नेपालको सिमरादेखि बर्दिबाससम्मको १०८ किलोमिटर खण्डमध्ये ६ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माणको काम शुरु भएको जनाएको छ।

रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने, "मेची महाकाली रेल बनाउन ५ खर्ब रुपियाँ लाग्छ। जग्गा अधिग्रहण बजेट लगायत सबै समस्या समाधान भयो भने १० वर्षमा बनाउन सक्छौँ।"

अवरोध

दुई वर्षअघि नेपालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारतले कतिपय सीमा नाकामा अवरोध गरेपछि तीव्रता पाएको चीनसँग सडक सञ्जाल जोड्ने विषयले दलहरुका घोषणापत्रमा खुबै स्थान पाएको छ।

वाम गठबन्धनले चीन र भारत जोड्ने ४ देखि ६ लेनका राजमार्ग बनाइने भनेको छ भने काँग्रेसले त्यस क्षेत्रमा ५ वटा राजमार्ग बनाउने वाचा गरेको छ।

सडक विभागले चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा विभिन्न १६ वटा सडक निर्माणको काम भइरहेको र त्यसमध्ये ७ वटालाई रणनीतिक सडकका रुपमा विकास गर्न सकिने जनाएको छ।

त्यस्ता सडकको औसत लम्बाई ३५० देखि ४५० किलोमिटर हुने भए पनि उच्च हिमाली भेगमा त्यस्ता सडक बनाउने काम प्राविधिक रुपमा निकै जटिल र खर्चिलो हुने जानकारहरु बताउँछन्।