तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
सामाजिक सञ्जालमा महाभियोगको चर्चा
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रमुख सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सो विषयले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस निम्त्याएको छ।
प्रमुख दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, स्तम्भकार लगायतले महाभियोगको प्रस्तावबारे टीकाटिप्पणी गरेका छन्।
आइतबार दिउँसो कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो।
त्यसपछि उनी स्वत: पदबाट निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिक्रिया
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, "राज्यका सबै अंग एकपछि अर्को भत्काएर देशलाई असफल राज्य बनाउन लागेकै हो त? महाभियोगको हतियार यसरी दुरूपयोग हुँदै गए लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित?"
सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले पनि सत्ता साझेदार दलहरुको निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, "कार्कीविरुद्ध कांग्रेस/माओवादीले महाअभियोग दर्ता गर्नु आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण। न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण।"
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले सत्तारुढ दलहरुको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, "शायदै नेपालको इतिहासमा न्यायालयमाथिको ठूलो आक्रमण! शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको असली रूप प्रकट भो! यो गैरजिम्मेवार फोहोरी खेलको डटेर विरोध गरौँ।"
लेखक तथा स्तम्भकार खगेन्द्र संग्रौलाले व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन्, "राष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला, प्रधानन्यायाधीश महिला भनेर नाक फुलाइयाथ्यो, अब तिनैमाथि औँला ठड्याउन थालियो। नाक काटिने सरकारको कि सुशीलाको ब्रो?"
स्तम्भकार विष्णु सापकोटा ट्वीटरमा लेख्छन्, "राजनीतिक नेतृत्व अनैतिक थियो भन्ने थाहा थियो तर यति सारो रहेछन् भन्ने पत्याउन पनि गाह्रो! "
पत्रकार नारायण वाग्लेले सत्तारुढ दलको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेका छन्, "दलतन्त्र ल्यायो भनिएको दलालतन्त्र आएछ, स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाउन जनता नै जाग्नुपर्ने भएन त अब?"