पेट्रोलियम अन्वेषण सहज पार्न नियम परिवर्तन गरिने

नेपालमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण र उत्खनन तीव्र पार्न विद्यमान कानुनी प्रावधानमा देखिएका अड्चन हटाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।

विगतमा अन्वेषणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरुले काम नगरेको भन्दै तिनको साटो अन्यलाई भित्र्याउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ।

नाकाबन्दी

गत वर्षको नाकाबन्दीपछि निकै चर्चामा रहेका पेट्रोलियम पदार्थका खानीको अन्वेषण र उत्खननको काम भने हाल सम्म अगाडि बढ्न सकेको देखिंदैन।

दैलेख, मुस्ताङ, मोरङ सहित नेपालको पूर्व देखि पश्चिम सम्म चुरे क्षेत्र मुनिका धेरै ठाँउमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको छ।

सरकारले विगतमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुलाई त्यस्ता खानीको अन्वेषण र उत्खनन् गर्नका लागि अनुमति दिएको थियो।

तर लामो समय सम्म पनि उनीहरुले काम नगरेको र खानी तथा भूगर्भलाई अर्को प्रकृया अपनाएर अन्वेषण र उत्खननको काम गर्न अप्ठेरो परेकाले विद्यमान कानुन नै संशोधन गर्न लागिएको खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधिर रजौरेले बताएका छन्।

उनले भने, "त्यस्ता कम्पनीहरु भविष्यमा नआउन् भनेर नियमावली संशोधन गर्दैछौं। नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। त्यही कुरेर बसिरहेका छौं। त्यो संशोधन भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्छौं।"

ग्यास

अन्वेषणका लागि गत वर्ष चीनबाट आएका विज्ञहरुको टोलीले दैलेख र मोरङ पुगेर अध्ययन पनि गरेको थियो।

तर त्यसको प्रतिवेदन हाल सम्म नेपालले पाएको छैन।

उक्त प्रतिवेदनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दुई पटक पत्राचार गरिसकिएको बताइएको छ।

काठमान्डू उपत्यका मुनि रहेको मिथेन ग्यासको उत्खनन पनि प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन।

टेकुदेखि पूर्व १४ वटा ठाँउमा मिथेन ग्यास रहेकोमा गत वर्ष इमाडोल क्षेत्रमा पनि परिक्षण गरिएको थियो।

यस वर्ष टेकु क्षेत्रमा काम पुन: शुरु गर्न लागिएको खानी तथा भूगर्भ विभागको प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला शाखा प्रमुख पृथ्वीलाल श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "टेकुमा उत्खननका लागि बोलपत्रको टुङगो लगाएर निर्माण कम्पनीले काम नै शुरु गरेको छ। त्यहाँको अवस्था हेर्छौं अनिमात्रै अन्य ठाँउमा के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्छौं।"

भारत बाट विभिन्न प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आयात भैरहंदा देशभित्र रहेका पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण र उत्खननमा चासो नदेखाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिएका बेलामात्र सो विषयमा चासो देखाउने गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ।