मधेशको खडेरी 'ठूलो सङ्कटको सानो सङ्केत', समाधानका लागि 'क्लाउड सीडिङ'सम्मको चर्चा

यो वर्ष आधा मात्रै धान रोपाइँ भएको मधेशमा खडेरीका कारण धानको बेर्ना पनि सुकेर जाने अवस्था भएपछि सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो बर्खा याममा यो क्षेत्रमा करिब ४६ प्रतिशत मात्रै वर्षा हुँदा रोप्न ठिक्क गरिएको धानको बीउ समेत सुक्न थालेको तथा इनार र बोरिङ पनि सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार हुने स्थिति सृजना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"जमिनमाथिबाट जाने पानीमा क्षयीकरण आएका कारण भूमिगत पानी पनि सुकेको हामीले पायौँ," अध्ययनका लागि मधेश पुगेर फर्किएका सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्य भन्छन्।

जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्याका अनुसार मधेशको खडेरीले विज्ञानको पूर्वानुमानलाई पनि चुनौती दिएको छ।

यो वर्ष धेरै वर्षा हुने पूर्वानुमानका बाबजुद पनि मधेशमा सुक्खा देखिएका कारण कतिपय मौसमी गतिविधिहरू पूर्वानुमानबाहिर जान थालेको उनी बताउँछन्।

"एउटा चाहिँ मनसुन उत्तरतिर सर्दै गएको छ। तिब्बततिर बढी पानी पर्न थालेको छ र गङ्गाको जलाधार क्षेत्र चाहिँ सुक्खा हुँदै गएको छ," उनी भन्छन्।

"दोस्रो चाहिँ सबै महादेशहरूबाट जमिनको सतहमा हुने पानी घट्दै र निखारिँदै गएको छ।"

मूल र खोलाहरू सुकेका घटनाले पनि त्यसको पुष्टि हुने उपाध्या बताउँछन्।

मधेशमा आधामात्रै रोपाइँ

सन् २०२२ मा प्रकाशित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार ७८ प्रतिशत घरधुरीले खोला तथा खोल्साहरूमा र ५५ प्रतिशत घरधुरीले पँधेरो तथा कुवामा पानी घटेको बताएका थिए।

प्रतिवेदन अनुसार खोला तथा खोल्साहरूमा पानीको मात्रा बढेको बताउने घरधुरी १.३ प्रतिशत र पँधेरो तथा कुवामा पानी बढेको बताउने १ प्रतिशत मात्रै थिए।

प्रतिवेदनले त्यसको असर पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकाका विभिन्न पक्षमा देखिने औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसोले पछिल्लो २५ वर्षमा अपर्याप्त वर्षा, बढ्दो खडेरी, सडक निर्माण, वन फँडानी र सहरीकरणका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको बताएका थिए।

"त्यसले मूलदेखि तराईसम्मै पानी सुकेको रहेछ भन्ने देखाउँछ," उपाध्या भन्छन्। "जलाधारभित्र पानीको सञ्चय हुने सम्भावना पनि विभिन्न कारणले कम हुँदै गएको छ।"

जलाधार पुनर्भरणका परम्परागत मार्गहरू टालिएका कारण पनि वर्षाको पानी जमिनमुनि सोसेर राख्ने क्रम कम भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

उपाध्याका अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण पनि जमिनमा भएको पानी सुक्ने र हावामा पानीका कण कम हुँदै जाने अवस्था निम्तिएको छ।

वर्षाका लागि अत्यावश्यक बादल बन्ने प्रक्रिया नै घट्नु पनि कारण रहेको हुन सक्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

एक सरकारी अध्ययन कार्यदलका अनुसार नहर सिँचाइ तथा बोरिङको सहयोगमा मधेश प्रदेशमा साउन ११ गतेसम्ममा करिब ५१ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सकिएको छ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १५ प्रतिशत योगदान गर्ने धानबाली सबैभन्दा बढी उत्पादन मधेश प्रदेशमा करिब ३ लाख ७५ हजार हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गरेको छ।

'अब हरेक थोपा पानी जोगाउनुपर्छ'

जलस्रोतबारे अध्ययन गरिरहेका उपाध्या पानीको सञ्चय घट्दै जाने क्रम पुरानो अवस्थामा नफर्कने दरमा बढिरहेको बताउँछन्। उनी तराईमा एक चौथाइभन्दा धेरै मानिसहरूले ससाना खोलाहरू सुकेर गएको सुनाउने अध्ययनमा देखिएको बताउँछन्।

"यसलाई पानी परेर आफैँ वा प्राकृतिक रूपमा पहिलेको अवस्थामा फर्काउन गाह्रो छ। त्यो भनेको आगामी दिनमा झन् सुक्खाको सामना हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हो। मौसम नै उत्तरतिर सर्दा उत्तरतिर बाढीपहिरो र अन्नभण्डार सुक्ने अवस्था हो," उनी थप्छन्।

उनी त्यसका लागि "हरेक थोपा पानी जोगाउनुपर्ने" बताउँछन्।

"तापक्रम वृद्धि अपत्यारिलो दरमा बढ्दो क्रममा छ। त्यो तत्काल घट्ने देखिँदैन। त्यसमा हामीले तराईलाई 'टिप अफ द आइसबर्ग' मानेर समाधानमा काम गर्दै गर्नुपर्छ," उनले भने।

तराई क्षेत्रमा रहेको भूमिगत पानीको स्रोत नेपाल र भारत दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँडिने भएका कारण भूमिगत पानीको पुनर्भरणबारे दुवै देशले सहकार्य गर्नुपर्ने जलाधार विज्ञ उपाध्या बताउँछन्।

"यसमा सहयोग माग्ने होइन। सहकार्य नै गर्नुपर्छ। मित्रराष्ट्र भएका कारण त्यो सम्भव पनि छ," उपाध्या भन्छन्।

सरकारी कार्यदलले चुरेको तल्लो भागमा ठूला पोखरीहरू बनाएर पानी सञ्चय गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ।

"चुरेको फेदीमा मौसमी र स्थानीय पुनर्भरण पोखरी निर्माण गर्ने, भूमिगत डीपट्युबवेलहरूको नियमन गर्ने, तराईमधेश क्षेत्रमा जलाशय तथा तलाउहरूको विकास सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने सिफारिस हामीले गरेका छौँ," जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य भन्छन्।

उनका अनुसार सुनकोशी मरिण डाइभर्शन र सुनकोशी कमला डाइभर्शन परियोजनाले नेपालको मध्यतराई क्षेत्रमा सिँचाइ र पुनर्भरणका लागि राम्रो योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ।

कार्यदलले तराईमधेश क्षेत्रमा विद्युत्‌ वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

सरकारी कार्यदलले अघि सारेको सिफारिस उपयुक्त भए पनि चुरे आफैँ सुक्खा क्षेत्र भएका कारण पानीको स्रोतको प्रबन्धबारे पनि अध्ययन गरिनुपर्ने उपाध्या बताउँछन्।

'डीप बोरिङ'ले समस्या समाधान गर्ला?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईमा देखिएको खडेरीको सामना गर्न तत्काल ५०० ठाउँमा 'डीप बोरिङ' जडान सुरु गरिएको बताएका छन्।

"तराईमा ५०० वटा डीप बोरिङ खन्ने काम सुरु भएको छ। सिँचाइका लागि किसानलाई प्रतियूनिट बिजुलीको ३ रुपैयाँ मात्र लाग्ने छ," उनले बुधवार फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्।

जलाधार विज्ञ उपाध्या खडेरीको समस्याको अल्पकालीन समाधानका लागि 'डीप बोरिङ' उपयुक्त विकल्प भएको बताउँछन्।

"ड्रिल गरेर पानी निकाल्ने उपयुक्त विकल्प हो। त्यो प्राथमिक उपचार जस्तो हो। त्यसमा पनि प्रश्न चाहिँ त्यो कहिलेसम्म हुन्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ भन्ने छ," उनले भने।

तत्कालै यस्ता 'डीप बोरिङ' जडान भएमात्र यो वर्षको खडेरीबाट धान बचाउन सकिने भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि पानीको सञ्चय र पुनर्भरणका योजना बनाइनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

आचार्यका अनुसार अहिले मधेशमा 'डीप बोरिङ'का लागि १५० देखि २०० मिटर गहिराइसम्म जानुपर्ने अवस्था छ। लामो समयसम्म भूमिगत पानी निकाल्दा त्यसको सतह बढ्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन्।

तर हालै जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसहित विभिन्न सरकारी निकायले गरेको अध्ययनमा तराईमा जडान गरिएको डीप बोरिङको प्रभावकारी सञ्चालन नभएको देखिएको छ। सरकारी अध्ययनका अनुसार मधेशमा जडान गरिएका डीप बोरिङमध्ये १९० वटा सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने स्थितिमा छन्।

त्यस्तै अर्को २२० वटा यस्ता डीप बोरिङबाट सिँचाइका लागि खेती भएका ठाउँसम्म पानी लैजाने पाइप वा कुलोलगायतका संरचना निर्माण नगरिएका कारण प्रभावकारी उपभोग हुन सकेको छैन।

"हाम्रो अध्ययनमा डीप बोरिङका लागि राखिएका ट्रान्स्फर्मरजस्ता पूर्वाधार चोरी भएका, विद्युत् महसुल नतिरेका कारण बिजुलीको आपूर्ति काटिएका, भोल्टेज नपुगेर सञ्चालन नभएका अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ जमिनमुनि पानीको भण्डारण नै रित्तिएको पनि पाइएको छ," आचार्य भन्छन्।

'क्लाउड सीडिङ' विकल्प हुन सक्छ?

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी उपमहानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठ वर्षा गराउने बादलमा हेरफेर गरेर कृत्रिम वर्षाका लागि प्रयोग हुने 'क्लाउड सीडिङ' प्रविधिबारे पनि अध्ययनको आवश्यकता अहिलेको खडेरीले उजागर गरेको बताउँछिन्।

नेपालले अहिले भोगिरहेको समस्या समाधानमा यो प्रविधि उपयुक्त विकल्प नभए पनि त्यसबारे अध्ययन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।

"धेरै देशहरूले यसको अभ्यास र प्रयोग पनि गरिसकेका छन्। हामीलाई एक दिन मात्रै वर्षा गराएर नपुग्ने भएका कारण यो अवस्थाका लागि उपयुक्त नहोला तर हाम्रोजस्तो जलवायु भएको ठाउँमा कस्तो अवस्थामा सफल हुन्छ भन्नका लागि पनि यसको अध्ययन चाहिँ हुन आवश्यक छ," उनले भनिन्।

जलाधार विज्ञ उपाध्या परीक्षणको लागि "ठिकै" भए पनि खेतीको आवश्यकता त्यसले पूरा नगर्ने बताउँछन्।

"बर्खा भनेको पूरै पारिस्थितिक प्रणालीका लागि चाहिने कुरा हो नि। ह्वार्र पारेर भएन, झरी पार्नुपर्‍यो। यो [क्लाउड सीडिङ] व्यावहारिक हुँदैन," उनी भन्छन्।

साथै यो महँगो प्रविधि भएका कारण पनि नेपालमा यसको प्रयोग सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।