फोन, एसएमएस र डेटाको प्रयोग निगरानी गर्न सकिने टेरामक्स ल्याउन कानुनी आधारबारे विवाद

दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याउन खोजेको टेरामक्स प्रविधिमा आबद्ध हुन अटेर गरेको भन्दै उसले नेपाल टेलिकमलाई कारबाही गरेको छ।

अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले भने प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्नेबारे छलफल गर्न इच्छा देखाएको बताइएको छ।

तर जानकारहरूले टेरामक्स भनिने प्रविधि नागरिकको अनधिकृत निगरानीमा प्रयोग हुने खतरा रहेको भन्दै प्राधिकरणको उत्सुकताप्रति शङ्का जाहेर गरेका छन्।

संविधानको धारा २८ मा उल्लेखित गोपनीयताको हकले “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ” भनेको छ।

त्यसमा व्यक्तिका टेलिफोन कुराकानी तथा डेटा प्रयोग पनि पर्छन्।

अहिले पनि कुनै अपराधमा जोडिएको र अदालतको आदेश बमोजिमबाहेक त्यस्ता विवरण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले गोप्य नै राख्नुपर्छ।

के हो टेरामक्स?

टेरामक्स भनिने टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टममार्फत् प्राधिकरणद्वारा नेपाल टेलिकमजस्ता सेवा प्रदायकका प्रणालीसँग सोझै पहुँच पाउने गरी अन्तर-आबद्धता गरी तिनका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलहरू, एसएमएस विवरण लगायत ‘लाइभ डेटा’ माग गरिएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरूले केही महिना अगाडि नै यसको तीव्र विरोध गरेका थिए।

“नेपाल टेलिकमसँग अहिले पनि आन्तरिकरूपमा अनुगमन गर्ने तथा गुणस्तर जाँच्ने प्रणाली छँदैछ। कानुनसम्मत ढङ्गले ती विवरण नियामक निकायले लिन सकिहाल्छ। उसले अर्को प्रणाली थप्न खोज्दा प्राविधिक जटिलता त निम्तन्छ नै त्यसले यो एक सय वर्षभन्दा पुरानो संस्थाप्रति उसका ग्राहकका भरोसा पनि प्रभावित हुन्छ,” प्राविधिक कर्मचारी एवं नेपाल टेलिकमका वर्कर्स युनियनका महासचिव लोकेन्द्र पनेरुले भने।

“हाम्रो कुन अपरेटरबाट कहाँ कति कल आइरहेको छ? कसको एसएमएस कति आइरहेको छ? कताबाट कति डेटा आइरहेको छ? जस्ता सबै विषयलाई उहाँहरूले अनुगमन गर्न खोजेको देखिन्छ,” उनले भने।

प्राविधिकरूपमा अब त्यस्ता सिग्नलहरू प्राधिकरणको प्रणालीसमेत भएर जानुपर्ने स्थिति आउने बताइन्छ।

विगतमा यस्ता निर्देशनहरू नभएकाले आफूहरूले दुई तिर सिग्नलका विवरण जाने गरी उपकरणहरू जडान नगरेको हुनाले नयाँ प्रविधि अपनाउन प्राविधिक जटिलतासमेत रहेको पनेरुले बताए।

तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने आफ्नो उद्देश्य त्यस्तो नभएको जानकारी दिएको छ।

टेरामक्समार्फत् दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर जाँच गरी सुनिश्चितता दिलाउने, गडबडी रोक्ने तथा सेवा प्रदायकहरूको वास्तविक आम्दानी जाँचेर देशलाई राजश्व सुनिश्चितता दिलाउने काम गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बीबीसीलाई बताएका छन्।

“काठमाण्डूमा गरिएका कल र जुम्लामा गरिएका कलको गुणस्तर उस्तै छैन। अनि सेवा प्रदायकहरूले दिएको आम्दानी विवरणमा नै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। तिनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले टेलिकम्युनिकेशन फ्रड म्यानेजमेन्ट सिस्टम मात्र हामीले ल्याउन लागेको हो,” खनालले भने।

नागरिकको निगरानीको डर कति जायज?

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कल निगरानी गर्ने आफूहरूको कुनै मनसाय नभएको बताउँछन्।

“हामीले त दूरसञ्चार ऐनको दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुगमन गर्ने उद्देश्यले मात्र यो अघि सारेका हौँ,” उनले भने।

उक्त ऐनको दफा १७ ले प्राधिकरणलाई निरीक्षण तथा जाँचबुझ सम्मको अधिकार दिएको छ। त्यो पनि कार्याविधि बनाएर गर्न सकिने भनिएको छ।

“हामीले कसैको कल इन्टरसेप्सन (सुन्ने) गर्न खोजेका होइनौँ। त्यसो गर्ने अधिकार पनि हामीलाई छैन। यस्ता हल्ला निराधार हुन्।”

तर प्राधिकरणको मनसायबारे जानकारहरूले प्रशस्त प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य टेरामक्स जस्ता प्रणाली राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलाबाट निर्देशित हुने ‘पुलिस स्टेट’ भनिने देशहरूमा मात्रै आवश्यक पर्ने ठान्छन्।

“यो भनेको त सेवा प्रदायक तथा ग्राहकबीचको गोपनीयता भङ्ग हुने स्थिति हो। अदालतको आदेशमा अहिले पनि यस्ता विवरण सेवा प्रदायकहरूले बुझाउने गरेका छन्। त्यस्तो बेलाबाहेक कानुनले यस्ता विवरण दिन वर्जित गरेको छ। प्राधिकरणले पनि यस्ता विवरण देऊ भन्न मिल्दैन,” उनले भने।

“मैले हेर्दा त प्राधिकरण बिल्कुलै आफ्नो मार्गबाट विचलित भइरहेको छ। एउटा नियामक निकाय कुनै खरिद कार्यालयमा परिणत भयो कि भन्ने डर छ,” आचार्यले भने।

राजश्व सुनिश्चितताको तर्क

टेरामक्स आवश्यक पर्नुको अर्को मुख्य कारणका रूपमा सेवा प्रदायकहरूको घट्दो आम्दानीका माझ कल बाइपासबाट भएका भनिएका राजश्व क्षति रोक्नु रहेको प्राधिकरणले बताएको छ।

उसले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मोबाइल सञ्चालकहरूको आम्दानी ९८.६८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७८/७९ मा ७७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ जबकी सोही अवधिमा ग्राहक सङ्ख्या भने करिब दोबरले बढेको छ।

“हरेक वर्ष आम्दानीमा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रूपमा कमी भइरहेको हुँदा के कति कारणले त्यसो भएको हो भन्ने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पनि यस प्रविधिको जडान अति नै आवश्यक देखिएको छ,” प्राधिकरणले भनेको छ।

तर कतिपय जानकारहरू यो तर्कलाई मान्न तयार छैनन्।

“विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै के छ भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको भोइस र डेटा कलको आम्दानी घट्दो छ। बरु प्राधिकरणले हामीलाई नौला सेवा ल्याउ भनेको भए हुन्थ्यो,” नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका महासचिव लोकेन्द्र पनेरुले भने।

टेरामक्स प्रणाली जडान हुनासाथै नेटवर्क विस्तार, गुणस्तर वृद्धि, राजश्व वृद्धि हुने तथा कल बाइपास जस्ता गडबडी नियन्त्रण हुने कुनै आधार नदेखिने युनियनहरूको भनाइ छ।

नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य त यसबाट राजश्व बढाउने तर्क नै हावादारी ठान्छन्।

“प्राधिकरणको काम भनेको त सेवा व्यवस्थित बनाउने र केही कमी कमजोरी भए सेवा प्रदायकको कान समाउने हो। नेपाल टेलिकम वा एनसेलको आम्दानी घट्यो अब म टेरामक्स ल्याएर घट्नुको कारण पत्ता लगाउँछु भन्ने काम प्राधिकरणको हो र?” आचार्यले भने।

टेरामक्स कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो?

हालसम्म प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली जडानका निम्ति नेपाल टेलिकम तथा एनसेलसँग तारन्तार भनिरहेको छ।

तत्काल कुनै पनि सेवा प्रदायकले यो प्रणाली जडान गरिसकेका भने छैनन्।

“एनसेलले एक हदसम्म न्यूनतम बफादारी देखाएको छ। उसले कुन स्तरको डेटा इन्क्रिप्ट गरेर दिने हो छलफल गरौँ भनिरहेको छ,” प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने।

नेपाल टेलिकमले छलफलमा पनि बस्न रुचि नदेखाएको उनले आरोप लगाए।

“हामीले ६ महिनादेखि पटक पटक बोलाउँदा पनि छलफल नगरेको हुनाले उसलाई प्राधिकरणले दिने सहजीकरणका सुविधा बन्द गरेको अवस्था छ,” खनालले भने।

टेरामक्स प्रणाली २०७४ सालमै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अगाडि बढेको सुनाउँदै उनले त्यसका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँको आयोजना थालिएको बताए।

अहिलेसम्म त्यसका लागि जति उपकरण नेपालभित्र आएका छन् तिनको ५० प्रतिशत जति मात्र भुक्तानी गरिएको हुनाले अहिलेसम्म यसमा ५०-५१ करोड जति खर्च भएको उनले जानकारी दिए।

*गोपनीयताको हक संविधानको धारा २८ मा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।