दूधको मूल्यवृद्धि फिर्ता भएको सरकारी दाबी, उद्योगी भन्छन् ‘छैन’

सरकारसँग आइतवार भएको छलफलपछि केही उद्योगीले आफूखुसी बढाएको दूधको भाउ फिर्ता लिएको सरकारी अधिकारीले बताए पनि मूल्यवृद्धि गर्ने दुग्ध व्यवसायीले भने फिर्ता नभएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आइतवार एउटा सूचना जारी गर्दै बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द्रप्रसाद शर्माको उपस्थितिमा भएको बैठकले मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जनाएको थियो।

तर भाउ बढाउने उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले आफूहरूले त्यस्तो सहमति नगरेको दाबी गरे।

उनले एकतर्फी रूपमा बोर्डले सूचना निकाले पनि त्यो आफूहरूका लागि “अमान्य रहेको” उनको दाबी छ।

यद्यपि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले "उद्योगीको मागबारे छलफल जारी रहेको तर आइतवारको निर्णय बाध्यकारी भएकाले मूल्य स्थगन गर्नैपर्ने" बताए।

उनले मूल्य बढाए सरकारी निकायहरूले समन्वय गरी उद्योगीहरूलाई कारबाही समेत गर्न सक्ने चेतावनी दिए।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले के भन्यो?

बोर्डले जारी गरेको सूचनामा सरोकारवालासँग छलफल तथा लागतको मूल्याङ्कन गरेर दूधको मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

त्यसअघि अहिले मूल्य बढाएका उद्योगहरूले मूल्यवृद्धि “स्थगित गर्ने” सहमति बनेको बोर्डको सूचनामा जनाइएको छ।

त्यसमा “आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ मा दूधलाई आवश्यक खाद्य पदार्थमा उल्लेख गरिएको” स्मरण गराइएको छ।

यही पुस १६ गतेदेखि केही उद्योगीहरूले दूधको खरिद तथा बिक्री मूल्य वृद्धि गरेकोबारे आइतवार बोर्डका उपाध्यक्षको उपस्थितिमा सरोकारवालासँग बैठक भएको पनि उक्त सूचनामा उल्लेख छ।

बैठकको निर्णयबारे त्यसमा लेखिएको छ, “बैठकको निर्णयअनुसार हाल वृद्धि गरिएको दूधको मूल्य स्थगन गरी दूधको उत्पादन लागत मूल्य, बजार मूल्यको वृद्धि तथा उपभोक्ता क्रयशक्ति समेतको वैज्ञानिक तवरबाट यथाशीघ्र अध्ययन गरी मूल्य समायोजन गर्न सहमति भएकोले सोही बमोजिम गर्न/गराउन हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।"

मूल्य बढाउने व्यवसायी के भन्छन्

डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बोर्डले गरेको अनुरोधलाई आफूहरूले “नमान्ने” बताए।

बीबीसीसँग सोमवार उनले भने, “उहाँहरूले बैठकको उपस्थितिमा हामीलाई हस्ताक्षर गराएर पछि निर्णयमा फिर्ता लिने भन्ने गर्नुभएछ। हामीले त्यस्तो सहमति गरेका छैनौँ।”

“कति दिनभित्र मूल्य समायोजन हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभईकन हामी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन्नौँ।”

अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने दूधको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनका लागि सरकारले आग्रह गर्दा पनि त्यस्तो गर्न मिल्छ त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “हामीले गैरकानुनी काम गरेका छैनौँ। कालोबजारी गरेका छैनौँ।”

“कृषकलाई दिने दूधको मूल्य पनि बढाएका छौँ र त्यसैको लागतमा हामीले प्रशोधित दूध पनि बेच्न लागेका हौँ।”

कारबाहीको चेतावनी

उद्योगीले भाउ नघटाउने दाबी गरिरहेकोबारे बीबीसीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रमुखलाई सम्पर्क गरी त्यसबारे प्रश्न गरेको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले आइतवारको निर्णय बाध्यकारी भएको र त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

यद्यपि त्यसबारे थप निर्णय नभएको र बोर्ड नै दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नियामक निकाय भएकाले उसको अनुरोधमा थप काम कारबाही अघि बढ्ने उनले बताए।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक यादवले चाहिँ "मूल्य समायोजनबारे सोमवार पनि डेरी उद्योगीसँग छलफल भएको र अन्य सरोकारवालासँग पनि क्रमश: छलफल हुने" बताए।

"छलफल टुङ्गोमा पुगेपछि मात्र थप निर्णय हुने भएकाले उहाँहरूले मूल्यवृद्धि स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको हो," उनले भने।

"उहाँहरूले त्यो निर्णय मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन। हामी सबै सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर छलफल गरिरहेका छौँ। यदि कसैले अटेरी गर्छ भने सबै निकायसँगको समन्वयमा कारबाही पनि हुनसक्छ। यो नियमअनुसारको काम होइन।"

उनले उद्योगीहरूले आइतवारको निर्णय अनुसार मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्ने आशा पनि व्यक्त गरे।

मूल्य कति बढ्यो

केही निजी डेरी उद्योगले विक्रेताहरूलाई एउटा सूचना पठाउँदै गत शनिवारदेखि दूधको मूल्य बढ्ने जानकारी गराएका थिए।

यद्यपि कतिपय डेरी उद्योग सञ्चालक र सरकारी अधिकारीहरूले “त्यस्तो कार्य अनुचित” भएको बताएका थिए।

कृषकहरूका भनाइमा पनि उद्योगहरूले भाउ बढाए पनि त्यो कृषकसम्म पुग्ने सुनिश्चितता भएको देखिँदैन।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चाहिँ “विधि र प्रक्रिया मिचेर” एकतर्फी रूपमा दूधको भाउ बढाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

त्यस्तो माग गर्दै केहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए।

केही डेरी उद्योगले गत सातादेखि प्रशोधित दूधको मूल्य आधा लिटरको ५० रुपैयाँ अर्थात् प्रतिलिटर १०० बनाएका छन्।

सरकारले यस्तो दूधको न्यूनतम मूल्य आधा लिटरको ४३ रुपैयाँ अर्थात् प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ तोकेको छ।

ती उद्योगहरूले गरेको निर्णयअनुसार उनीहरूले अहिले प्रशोधित दूधको मूल्य आधा लिटरमा ७ रुपैयाँ र प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढीले बेचिरहेका छन्।

सरकारले गत माघ २८ गते कृषकले पाउने दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५९ रुपैयाँ ९३ पैसा तोकेको थियो।

तर आफूहरूले अहिले ७० रुपैयाँ लिटरका दरले दूध किनिरहेकाले मूल्य बढाउनुपरेको भाउ बढाउने उद्योगीहरूले दाबी गरेका छन्।

केही डेरी उद्योगहरूले मूल्य बढाए पनि हालसम्म सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र अन्य डेरीहरूले मूल्यवृद्धि गरेका छैनन्।

नेपाल डेरी असोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल तथा कृषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दुग्ध उत्पादक राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले पनि एकलौटि भाउ बढाउने कार्य “नियमानुसार नभएको” भनेका छन्।

दूधको माग र अभाव

भाउ बढाउने उद्योगीहरूले चाहिँ नेपालमा अहिले मागअनुसार दूध उत्पादन नभइरहेकाले कि विदेशबाट पाउडर वा कच्चा दूध आयात गर्न दिनुपर्ने वा भाउ बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “अहिले दूध प्रशस्त हुने मौसम हो। अझै सुक्खा मौसम सुरु भएकै छैन। अहिले नै दैनिक दुई/अढाई लाख लिटर दूधको अभाव छ।”

“अहिले नै अभाव भएका बेला सुक्खा मौसममा अझ अभाव बढ्छ। भाउ पनि नबढाउने र आयात पनि गर्न नदिने हो भने कसरी अभाव पूर्ति हुन्छ?”

भाउ बढी पाए पलायन हुने कृषकहरूले पनि दूध उत्पादन कायम राख्ने भएकाले आफूहरूले भाउ बढाएको उनको तर्क छ।

यद्यपि दुग्ध कृषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कुँवर आयात समाधान नभएको र प्रक्रिया मिचेर भाउ बढाए पनि त्यो कृषकको हिस्सामा पनि पुग्छ भन्ने सुनिश्चित नभएको बताउँछन्।

उनी भाउ बढाउनेहरूले दैनिक मागभन्दा दुई लाखभन्दा बढी लिटर दूध अभाव रहेको भन्ने कुरा गलत भएको ठान्छन्।

यद्यपि कोभिड महामारीपछि नेपालमा दूध उत्पादन गर्ने कैयौँ पशुपालकहरू पेसाबाट पलायन भएको उनी बताउँछन्।

कृषकलाई पलायन हुन नदिन सरकारले प्रोत्साहनका उपाय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।