सार्वजनिक यातायात भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढ्दा तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढ्दा सर्वसाधारण मानिसको जनजीविकामा धेरै प्रभाव पर्ने एक अर्थविद्ले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सवारीसाधनको भाडासँग उपभोक्ताको आवश्यकता जोडिने हुँदा बजारमा महँगी बढ्ने र त्यसबाट सबै वर्ग कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने उनी बताउँछन्।

सरकारी अधिकारीहरूले भने लामो समयसम्म भाडा समायोजन नगरिएको अवस्थामा आफूहरूसँग विकल्प नभएको तर्क गरिरहेका छन्।

गत मङ्गलवारदेखि लागु हुनेगरी सार्वजनिक सवारीको प्रकारका आधारमा सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार यात्रुवाहक सवारीको हकमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको छ।

त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईमा २६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

एकैपटक २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको देखिन्छ।

कतिपयले महामारी फैलिएको बेला न्यून आय भएका मानिसले यो समायोजन थेग्न नसक्ने गुनासो गरेका छन्। अरू केहीले लामो समयदेखि हुन नसकेको समायोजनले निषेधाज्ञासहित विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको मारमा परेको यातायात क्षेत्र र उक्त क्षेत्रका श्रमिकलाई त्राण दिने तर्क गरिरहेका छन्।

भाडा बढ्नुको कारण के हो

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, पाटपुर्जाको मूल्य, ब्याङ्कको ब्याजदर, सञ्चालन खर्च लगायतका १३ वटा कुराबारे २०७२ साल देखिको तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा पछिल्लो पटक भाडा समायोजन गरिएको बताउँछन्।

"२०७५ सालमा समग्रमा भाडा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको रहेछ। त्यसलाई पनि समायोजन गरेर भाडा निर्धारण भएको हो," उनले भने।

विभागले गरेको निर्णय दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश छोएर जाने लामो दूरीका सवारीसाधनका लागि उनले बताए।

छोटो दूरीका सवारीसाधनका हकमा भने सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

प्रत्यक्ष प्रभाव कस्तो

खासगरी सहरी क्षेत्रमा बालबालिका विद्यालय जान होस् वा श्रमिकहरू कामका लागि होस् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुपर्ने हुँदा भाडा वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव यातायात खर्चमै देखिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।

"अङ्ग्रेजीमा यसलाई 'आउट अफ पकेट एक्सपेन्स' भनिन्छ। त्यो झिकेर दिनुपरिहाल्यो। त्यसलाई सार्न मिल्दै मिल्दैन," उनले भने।

हाल छोटो दूरीका सवारीका लागि निर्णय नगरिएको भए पनि निकट भविष्यमा प्रदेशहरूले भाडा समायोजन गर्ने कुरा निश्चितप्राय: रहेको बताइन्छ।

काठमाण्डू उपत्यकालाई उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने धुलीखेलदेखि धादिङसम्मका मानिसहरू काम गर्न आउने हुँदा उनीहरूले भाडाको मार बेहोर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्।

त्यो अवस्था अन्यत्र पनि उस्तै रहने देखिन्छ।

"झन् ज्यालादारी रूपमा काम गर्ने मानिस जसलाई कहाँ काम गर्ने भन्ने कुरा छनोट गर्ने विकल्प हुँदैन उनीहरूलाई धेरै मार पर्छ," उनले भने।

नुनदेखि सुनसम्म मूल्यमा प्रभाव

सर्वसाधारण उपभोक्तालाई धेरै नै असर भने मालवाहक सवारीसाधनमा भएको भाडा वृद्धिले पार्ने देखिएको छ।

नेपालमा वार्षिक "२५ देखि ३० अर्बको चामल मात्रै आयात हुने" र दाल, तरकारीदेखि औषधि, लत्ता कपडासम्म भारत र चीनबाट आइरहेको अवस्थामा ढुवानी खर्च बढ्दा बजारभाउ महँगिने आचार्य बताउँछन्।

त्यसो हुँदा नुनदेखि सुनसम्मको मूल्यमा वृद्धि हुन सक्छ। "आयात गर्नेले बढी परिवहन भाडा तिर्नुपर्‍यो। यो साङ्लो जस्तो हुन्छ। उसले थोकविक्रेतालाई मूल्य बढाएर बेच्छ, थोकविक्रेताले खुद्रा व्यापारीलाई बढाएर बेच्छ। त्यसकारण यसको प्रभाव एकदमै धेरै पर्छ," आचार्य भन्छन्, "तर यो देखिँदैन।"

नेपालले केही परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट पाइपलाइन हुँदै आयात गर्ने भए पनि ठूलो परिमाण ट्याङ्करबाटै नेपाल ल्याउँछ। देशभरि इन्धन ढुवानी पनि सवारी साधनबाटै गरिन्छ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढाइरहेको अवस्थामा यसको प्रभाव पनि उसमा पर्ने र त्यसले गर्दा इन्धन मूल्य समेत बढ्न सक्ने अनुमान कतिपयको छ।

"हाम्रो भान्सादेखि बजारमा किन्ने चामल, चिनी सबैतिर हान्छ। यसले हाम्रो मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ," आचार्यले भने।

महामारीका बेला अझ 'बढी सास्ती'

सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ्नुको प्रभाव सबै वर्गलाई पर्ने भए पनि मुख्य प्रभाव न्यून आय भएको वर्गमा पर्ने अर्थविद् आचार्य बताउँछन्।

मध्यमवर्गीय र सम्पन्न मानिसको आयले केही राहत दिने भए पनि श्रमिकको ज्याला नबढ्ने हुँदा उनीहरूले पारिवारिक बजेट समायोजन गर्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ। 0

"उनीहरूसँग भएको विकल्प भनेको उपभोग घटाउने हो। एक माना चामल खान्थे भने तीनचौथाइ मात्रै खानुपर्‍यो," उनले भने।

खर्च समायोजनका लागि उनीहरूले डेरा सर्नेसम्मको विकल्प रोज्नुपर्ने हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको तथा "गरिबी बढिरहेको र स्रोतसाधनको पहुँचमा कमी हुँदै गएको" अवस्थामा २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि उचित नरहेको कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

तर महानिर्देशक खनाल भने ३९ प्रतिशतसम्म भाडा बढ्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यस्तो नगरिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, " पचहत्तर सालमा समग्रमा समायोजन गरिएको हुनाले अहिलेको दरमा भाडा समायोजन गरिएको हो। अहिलेको सबै चिजको मूल्य वृद्धिलाई आधार मान्ने हो भने ३९ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।"

विश्वको जुनसुकै स्थानमा सार्वजनिक जीवनमा मूल्य बढाउने निर्णय जस्तोसुकै समयमा गरे पनि त्यो अप्रिय हुने खनाल बताउँछन्।