आफूखुसी केही उद्योगले बढाए दूधको मूल्य, सरकार ‘बेखबर’, उपभोक्ताले गुहारे प्रधानमन्त्री

केही महिनाअघि मात्र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाबाट काठमाण्डू आएकी सरस्वती जोशीलाई उपत्यकामा हरेक उपभोग्य वस्तु अति महँगो लाग्छन्।

त्यसमध्ये पनि दूधको भाउ उनलाई “अचाक्ली” नै भएको जस्तो लाग्छ।

त्यस्तोमा केही डेरी उद्योगले शनिवारदेखि लागु हुने गरी पुनः प्रशोधित दूधको मूल्य बढाएको खबर सुनेसँगै उनले भनिन्, “यसले त महामारी झैँ गाह्रो बनाउने भयो नि!”

काठमाण्डूको हाँडीगाउँमा छोरीज्वाइँ डेरामा बस्ने उनका छोरीज्वाइँ दुवै नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन्।

तर उनका बुझाइमा छोरीज्वाइँको नियमित कमाइले पनि दुई नातिसहितको परिवार धान्न निकै सकस परिरहेको छ।

“यहाँ त सबै थोक महँगो, पानी पनि किनेर खानुपर्ने, दूध त झन् औधी महँगो,” उनले भनिन्, “उता (भीमदत्त) मा त ६० रुपैयाँ लिटर त दूध पाइन्छ। यहाँ १०० रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसक्यो।”

जोशी सरकारले महँगी नियन्त्रणमा खासै केही नगरेको ठान्छिन्।

“नियमित तलब आउनेलाई त केही सहज होला तर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई के हुन्छ?” उनले भनिन्।

लामो अन्तरमा पहिलो र दोस्रो सन्तान भएका चन्द्र लामाका कान्छा छोरा चार वर्षका छन्।

सवारी चालक काम गर्दै गरेका उनले हालै आफ्नो काम छाडेर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान आवेदन दिएका छन्।

शुक्रवार प्रशोधित दूधको मूल्य बढ्न लागेको खबर सुनेपछि उनले बीबीसीसँग भने, “यो त अति भयो, दूधको भाउ बढेको धेरै भएकै छैन। सरकार कहाँ छ कुन्नि?”

उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य र शिक्षा एवम् बसोबासको खर्च बढेकै कारण आफू विदेसिन लागेको उनको भनाइ छ।

“अब मेरो सानो बाबुलाई खुवाउने दूधको भाउ यसरी बढ्छ। खाद्यान्न र तरकारीको अवस्था उस्तै छ। बच्चाको पढाइको खर्च पनि धान्नै नसक्ने छ,” उनले भने, “सरकारमा जो पुगे पनि यस्ता कुरा हेर्ने रहेनछन्।”

“यस्तै महँगी बढेकाले मैले गरिराखेको काम छाडेर विदेश जाने निर्णय गरेको हुँ,” ३७ वर्षका उनले भने।

कति बढ्यो भाउ?

केही निजी डेरी उद्योगले बिक्रेताहरूलाई हालै एउटा सूचना पठाउँदै शनिवारदेखि दूधको मूल्य बढ्ने जानकारी गराएका छन्।

यद्यपि कतिपय डेरी उद्योग सञ्चालक र सरकारी अधिकारीहरूले “त्यस्तो कार्य अनुचित” भएको बताएका छन्।

कृषकहरूका भनाइमा पनि उद्योगहरूले भाउ बढाए पनि त्यो कृषकसम्म पुग्ने ग्यारेन्टी भएको देखिँदैन।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चाहिँ “विधि र प्रक्रिया मिचेर” एकतर्फी रूपमा दूधको भाउ बढाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्छन्।

केही डेरी उद्योगले बिक्रेताहरूलाई पठाएको सूचनामा अब प्रशोधित दूधको मूल्य प्रति आधा लिटरको ५० रुपैयाँ अर्थात् प्रतिलिटर १०० रुपैयाँ हुने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो दूधको न्यूनतम मूल्य हाल ४३ रुपैयाँ प्रति आधा लिटर अर्थात् प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ रहेको छ।

केही उद्योगहरूले गरेको निर्णय अनुसार अब प्रशोधित दूधको मूल्य प्रति आधा लिटर ७ रुपैयाँले बढ्ने देखिन्छ।

भाउ बढाउनेहरू के भन्छन्?

प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगहरूका दुई वटा संस्था सक्रिय छन्।

त्यसमध्ये एउटा संस्थामा आबद्ध ४० वटा जति साना/ठूला डेरी उद्योगहरूले दूधको भाउ बढाउने निर्णय गरेको उक्त सङ्घका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताएका छन्।

यद्यपि त्यसको आधिकारिक निर्णय नगरिएको उनको दाबी छ।

डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने, “यो हाम्रो संस्थागत निर्णय होइन तर हाम्रो संस्थामा आबद्ध साथीहरूले लागत नै नउठ्ने अवस्था भएपछि भाउ बढाउनु भएको हो।”

उनका दाबीमा अहिले बजारमा दूधको अभाव हुनुका साथै लागत बढेको भन्दै कृषकहरूले बढी मूल्य मागिरहेका छन्।

त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि मूल्य बढाउन पर्ने अवस्था आएकाले बढाइएको दाहालले बताए।

सरकारले गत माघ २८ गते कृषकले पाउने दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५९ रुपैयाँ ९३ पैसा तोकेको थियो।

तर आफूहरूले अहिले ७० रुपैयाँ लिटरका दरले दूध किनिरहेकाले मूल्य बढाउनु परेको उनको दाबी छ। 

‘प्रक्रिया मिचियो’

केही डेरी उद्योगहरूले मूल्य बढाए पनि हालसम्म सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र अन्य डेरीहरूले मूल्यवृद्धि गरेका छैनन्।

सरकारी अधिकारीहरू तथा भाउ नबढाएका डेरी उद्योग सञ्चालक तथा दुग्ध कृषकहरूले चाहिँ भाउ बढाउँदा विधि, प्रक्रिया र नियम मिचिएको आरोप लगाएका छन्।

त्यस्तो कार्यले कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले शुक्रवार बीबीसीसँगको कुराकानीमा केही उद्योगहरूको उक्त निर्णयबारे सुरुमा आफूलाई थाहा नभएको बताए।

बीबीसीले उनलाई दुग्ध उद्योगहरूले बिक्रेतालाई पठाएको सूचना देखाएपछि भने “कसैले पनि आफूखुसी दूधको मूल्य बढाउन नपाउने” स्पष्ट पारे।

उनले भने, “नीति-नियम अनुसार कृषक, दुग्ध उत्पादक र उपभोक्ता सबैका प्रतिनिधि समेत भएर छलफल गरी मूल्य समायोजन गर्ने र त्यसलाई बोर्डले मन्त्रालय पठाउने व्यवस्था छ।”

“त्यसलाई मन्त्रालयले अघि बढाएर मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गराउनु पर्ने हो। यसरी कुनै पनि उद्योगले दूधको मूल्य आफूखुसी बढाउन पाउँदैन।”

यादवले केही निजी उद्योगले दूधको मूल्य बढाएको आफूलाई जानकारी भएको र त्यसबारे मन्त्रालयमा जानकारी गराएर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताए।

“मलाई पनि यसबारे भर्खरै थाहा भयो, यस्तो गर्न मिल्दैन अब हामी नियम विपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई भन्छौँ,” शुक्रवार उनले भने।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले पनि केही उद्योगहरूले आफूखुसी मूल्य बढाएको “सुन्नमा आएको” बताए।

यद्यपि अहिले डेरी उद्योग तथा कृषकको पनि लागत बढेकाले मूल्य बढाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको उनको भनाइ छ।

“तर त्यो विधिसम्मत भयो भने मात्र सबैलाई फाइदा पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” उनले भने।

कृषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दुग्ध उत्पादक राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले चाहिँ केही उद्योगले उपभोक्ता मूल्य बढाए पनि त्यसको फाइदा कृषकसम्म पुग्नेमा शङ्का व्यक्त गरे।

“कसैले भाउ बढाए होलान् तर त्यो कृषकसम्म पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। फेरि त्यो नियमअनुसार पनि भएन,” उनले भने, “भाउ बढ्दा कृषकहरूलाई फाइदै पुग्छ तर त्यो नियमअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।”

एक जना उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले चाहिँ दुग्ध विकास बोर्डको सहजीकरणमा मात्र दूधको मूल्य पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था भएको तर कसैले त्यो विपरीत काम गर्न नमिल्ने बताए।

उनले भने, “यस्तो विषयलाई सरकारले तत्काल गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही गर्नुपर्छ। यो त उपभोक्तामाथि अन्याय गर्ने कुरा हो र सरकारले अभिभावकका रूपमा तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।”

दूधको माग र अभाव

भाउ बढाउने उद्योगीहरूले चाहिँ नेपालमा अहिले माग अनुसार दूध उत्पादन नभइरहेकाले कि विदेशबाट पाउडर वा कच्चा दूध आयात गर्न दिनुपर्ने वा भाउ बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “अहिले दूध प्रशस्त हुने मौसम हो। अझै सुक्खा मौसम सुरु भएकै छैन। अहिले नै दैनिक दुई/अढाई लाख लिटर दूधको अभाव छ।”

“अहिले नै अभाव भएका बेला सुक्खा मौसममा अझ अभाव बढ्छ। भाउ पनि नबढाउने र आयात पनि गर्न नदिने हो भने कसरी अभाव पूर्ति हुन्छ?”

भाउ बढी पाए पलायन हुने कृषकहरूले पनि दूध उत्पादन कायम राख्ने भएकाले आफूहरूले भाउ बढाएको उनको तर्क छ।

यद्यपि दुग्ध कृषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कुँवर चाहिँ आयात समाधान नभएको र प्रक्रिया मिचेर भाउ बढाए पनि त्यो कृषकको हिस्सामा पनि पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताउँछन्।

उनी भाउ बढाउनेहरूले दैनिक मागभन्दा दुई लाखभन्दा बढी लिटर दूध अभाव रहेको भन्ने कुरा गलत भएको ठान्छन्।

यद्यपि कोभिड महामारीपछि नेपालमा कैयौँ दुग्ध कृषकहरू पेसाबाट पलायन भएको उनी बताउँछन्।

कृषकलाई पलायन हुन नदिन सरकारले प्रोत्साहनका उपायहरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष कारबाहीको माग

केही उद्योगीहरूले आफूखुसी दूधको मूल्यवृद्धि गरेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बजार हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले दूधजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको विधि र प्रक्रिया मिचेर मूल्यवृद्धि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न दाहालसँग माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले शनिवार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै अहिले मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय "दुग्ध ऐन र नीति विपरीत रहेको" उल्लेख गरेको छ।

उसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, "... मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन लगाउन र गैरकानुनी कार्य गरेकोमा आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नका लागि आम उपभोक्ताको तर्फबाट हार्दिक आग्रह गर्छौँ।"