खाने तेल र छडको मूल्यवृद्धिबारे अनुसन्धान गर्दै सरकार, झारा टार्ने पारामा जाँच नगर्न उपभोक्तावादीको आग्रह

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरंक्षण विभागले बजारमा खाने तेल र फलामे डन्डीको मूल्य एक्कासि बढेको पाइएको भन्दै सम्बन्धित उद्योगहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।

नेपाल वनस्पति घ्यू तथा तेल उत्पादक सङ्घका पदाधिकारी र छड उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको विभागले मूल्यवृद्धिको कारणसहितका कागजपत्र तीन दिनभित्र प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताएका छन्।

तेलको मूल्यवृद्धिको कारणबारे जान्न बीबीसीले केही वनस्पति घ्यू तथा तेल व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको भए पनि त्यो सफल हुन सकेन।

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएकाले फलामे डन्डीको मूल्यमा वृद्धि भएको एक स्टील उद्योगका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

तेल र छडमा मूल्य कति बढेको छ?

बजार अनुगमन गरेपछि मूल्य बढाउनुको आधार खुलाउन आफूहरूले तेल र छड व्यवसायीसँग विवरण माग गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरंक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन्।

उनले भने, “मूल्यवृद्धिको आधार प्रमाणित गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले भनेका छौँ। एकाध दिनमा तेलको विवरण आइपुग्छ। छडको बारेमा सोमवार मात्रै व्यवसायीसँग बसेकाले हामीले तीन दिनको समयसीमा दिने भनेका छौँ।”

महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार १६ वटा तेल उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल वनस्पति घ्यू तथा तेल उत्पादक सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर मूल्यवृद्धिको कारण जानकारी गराउन भनिएको छ।

“उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले भाउ बढेको भन्नुभएको छ। मैले आफैँ पनि बजार गएर हेर्दा तेलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ बढेको छ।"

"पुरानो सकिएपछि हामीले नयाँ उत्पादनको एउटा लट बजारमा पठायौँ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको असर कति प्रतिशतसम्म हुन्छ त्यसलाई केलाउन खोजेका छौँ।”

विभागले फलामे डन्डीको मूल्यमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ आसपासको अन्तर देखिएको भन्दै बारा औद्योगिक कोरिडरका व्यवसायीहरूसँग सोमबार छलफल गरेको उल्लेख गरेको छ।

छड उद्योगहरूलाई तीन दिनभित्र कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्दा लागेको खर्चसहितका विवरणसहित मूल्यवृद्धिको आधार प्रस्तुत गर्न पत्राचार गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।

के भन्छन् व्यवसायी?

फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने साख: स्टील्सका प्रबन्ध निर्देशक विश्वप्रकाश साख: कच्चापदार्थको भाउ बढेकाले आफूहरूको उत्पादनको पनि मूल्यवृद्धि भएको बताउँछन्।

उनले भने, “डण्डी अरू उत्पादनजस्तो होइन। यसमा एउटै कच्चा पदार्थ हुन्छ। कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले मात्रै भाउ बढेको हो। माग बढेर दाम बढेको होइन।”

उनले डन्डीका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य गएको तिहार आसपासबाट बढेर प्रतिटन ३८० अमेरिकी डलरबाट बढेर ५६० डलर पुगेको बताए।

साख: भन्छन्, “मैले उपोभक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकलाई पनि सरकारी भन्सार विभागबाट कुन कम्पनीले कति कति रकम तिरेर कच्चा पदार्थ नेपाल भित्र्याए भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छु। आजको दिनसम्म हामीलाई नोक्सान छ किनभने बजारमा हुनुपर्ने ९० रूपियाँ हो तर हामीले ८१ रूपियाँ पाइरहेका छौँ।”

तेलको मूल्यवृद्धिबारे बीबीसीले वनस्पति घ्यू तथा तेल उत्पादक सङ्घका दुई जिम्मेवार पदाधिकारीसँग सम्पर्कको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुनसकेन।

उपभोक्ताको सरोकार कस्तो?

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ तेल र छड दुवैको मूल्यवृद्धिबारे सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा नल्याए मूल्य अझै बढ्न सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “तीन महिनापछि तेल पाउन अझै गाह्रो हुनसक्छ किनभने कच्चा पदार्थ आएकै छैन भनिएको छ।

"त्यही भएर नेपालबाट उत्पादन भएर विदेश पठाउने गरिएको भटमासको तेलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। उद्योगीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर त्यो देखाउने हिसाबको मात्रै नभएर पूर्ण किसिमको हुनुपर्छ।”

सरकारले तेल उत्पादकहरूसँगबाट उनीहरूको हाल सञ्चित रहेको उत्पादित परिमाणबारे पनि जानकारी माग्नुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बल्ल छडको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको भन्दै अहिले नै त्यसलाई देखाएर मूल्यवृद्धि गर्न नमिल्नेमा पनि जोड दिए।

अब के हुन्छ?

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरंक्षण विभागका महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार व्यापारिहरूले अनुचित ढङ्गले मूल्य निर्धारण गरेको पाइए सजाय र जरिवाना हुन्छ।

उनले भने, “कालोबजारी आकर्षित हुने भयो भने मुद्दामा जाने कुरा हुन्छ नत्र भने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भनेर हामी नै तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्छौँ।”

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले कालोबजारीका घटनामा एक वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।

उक्त कानुनमा प्रत्येक थोक वा खुद्रा विक्रेताले नेपाल सरकारले तोकिदिएको माल वस्तुको मूल्यसूची सबैले देख्नेगरी विक्रीस्थलमा टाँग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त कार्य नगर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर त्यसरी सार्वजनिक रूपमा मूल्यसूची राख्ने कानुनी प्रावधानको खासै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।