पेट्रोलियम पदार्थ: नेपालमा पनि भाउ बढेकोबढ्यै, कर घट्ने सम्भावना कति

युक्रेनमा रुसको आक्रमण जारी रहेका बेला विश्वभरि बिथोलिएका आपूर्ति चक्रको असर नेपाली बजारमा पनि देखिन थालेको छ।

कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेकाले नेपाल आयल निगमले नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरेको छ र यसले महँगीमा 'व्यापक प्रभाव' पार्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।

तर अबको केही सातामा तनाव मत्थर नभएमा महँगी दरले 'दोहोरो अङ्क छुन सक्ने' जोखिमलाई केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले समेत नकारेका छैनन्।

मूल्य समायोजनपछिको अवस्था कस्तो?

बिहीवार मध्यरातिबाट लागु हुनेगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डीजल र मट्टितेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढाएको छ।

यो समायोजनसँगै एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणले १५० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने डीजल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँ पुगेको छ।

यो मूल्यवृद्धिपछि खरिद लागतको तुलनामा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डीजलमा ११ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटा पर्ने बिहिवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरेपछि पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको जनाएको छ।

युक्रेन-रुस युद्ध सुरु भएपछि नेपालमा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ उकालो लागिरहँदा त्यसको लहरो महँगो ढुवानीदेखि भान्छासम्म पर्ने चिन्ता बढेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता वा द्वन्द्वका बेला नेपालमा महँगीले विगतमा समेत दोहोरो अङ्क छोएको पाइन्छ।

तर २०६० सालको दशकको मध्यतिरबाट नेपालीहरू ५ प्रतिशत वा कम दरको महँगीमा अभ्यस्त हुन थालेकामा अवस्था फेरि बिग्रिनेमा धेरैको चिन्ता पाइन्छ।

नेपालको महँगी भारतसँग सीधा जोडिने गर्छ र त्यहाँ समेत पछिल्लो समय मुद्रास्फीति बढ्दो क्रममा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रवार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल ११३ डलरसम्म पुगेको थियो। एक ब्यारलमा झन्डै १५९ लिटर हुन्छ।

अरू सामानको भाउ बढ्ने जोखिम कति?

कोभिड महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसअघि नै पनि आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध देखिएको थियो।

युक्रेन सङ्कटले अत्यावश्यक वस्तुसहितका सामग्रीको मूल्यमा थप भार थोपरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको मूल्यले अहिलेसम्मको उच्चबिन्दु छोएको छ भने खानेतेलको आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्ने विवरण आइरहेका छन्।

तनाव कति लम्बिन्छ भन्नेले महँगी कतिसम्म बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्दै लैजाने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्।

"जुन रुस र युक्रेनबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ त्यसले आपूर्ति व्यवस्थालाई झन् प्रभावित गर्छ। तनाव निरन्तर भयो, यसले पेट्रोलियम पदार्थमा चाप पर्दै गयो, खानेतेलको मूल्यमा पनि चाप पर्दै गयो भने त्यसले मुद्रास्फीतिमा दबाव पक्कै पार्छ," उनले भने।

देशको ढुकुटीमा चाप पर्न लागेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि नै आयात, कर्जा लगायतका क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालिसकेको छ।

युक्रेन युद्धले सिर्जना गरेको महँगी बढ्ने अवस्थालाई केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले अरू बेलाको भन्दा फरक मानेका छन्।

उनीहरूले यो "मागपक्षले नभई आपूर्तिपक्षले सिर्जना गर्ने" अवस्था हुने बताएका छन्।

कतिपय विज्ञहरूले यस्तो अवस्थामा नेपालले तत्काल गर्न सक्ने कुरा कम हुने बताउँदै आएका छन्।

अर्थविद् केशव आचार्य दुई अङ्कमा मुद्रास्फीति बढेको अवस्थामा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

"धेरै देशमा व्यापक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। अमेरिकामै ७.५ प्रतिशत जस्तो भइसक्यो, बेलायतमा ६ प्रतिशत जस्तो भइसक्यो… जुन देशमा २-३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि पनि धेरै भनेर मान्छेहरू अतालिन्छन्," उनले भने।

पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा यातायात र ढुवानी सेवासहित अन्य विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने हुँदा यसले मूल्यवृद्धि पनि कम समयमै निकै बढाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रभाव कम गर्ने उपाय के छन्?

विश्वबजारमा रुस ठूलो परिमाणमा तेल र ग्यास कारोबार गर्ने राष्ट्रमध्ये एक हो।

एक दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा "५५ लाख ब्यारल तेल रुसले आपूर्ति गर्ने" र त्यो "विश्वआपूर्तिको १२ प्रतिशतभन्दा बढी" रहेको अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे बताउँछन्।

युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएको केही समयमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल १०० डलरभन्दा धेरैले बढेको थियो।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य हेर्दा नेपालका लागि अबका दिनमा लगभग १०० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा थपिन जाने पाण्डे बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको प्रभाव कम गर्नका लागि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कटौती गर्न सक्ने विकल्प रहने बताइन्छ।

त्यसका लागि विद्युत्‌को प्रयोगमा जोड दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न भने मौद्रिक नीति अनि वित्तीय नीतिको सबल प्रयोग गर्न सकिने पाण्डेको मत छ।

"जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो त्यसले धेरै वस्तुको मूल्य बढाइदिन्छ। वित्तीय उपाय के भन्दा त्यसमा लगाइएको कर कम गरिदियो भने त्यसको प्रभाव त कम हुन्छ नि," उनले भने ।

विश्व बजारमा समय समयमा देखिने यस्तो अवस्थासँग जुझ्न योजनाबद्ध ढङ्गले देशभित्र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास-विस्तार गर्न आवश्यक हुने विज्ञहरूको बताउँछन्।

के भन्छन् सरकारी अधिकारी?

तर अधिकारीहरू भने अहिले नै कर कम गर्ने जस्ता विकल्पतर्फ जान मिल्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले हालसम्म त्यसतर्फ छलफल अघि नबढाइएको जानकारी दिए।

"उपभोक्ताहरूलाई छुट दिएर राहत महसुस गराउने एउटा विकल्प त हुन सक्ला तर त्यस बारेमा किन पनि छलफल भएको छैन भने यी सबै राजस्वका स्रोतहरू पनि हुन्। र नेपालमा भन्दा भारतमा मूल्य (पेट्रोलियम पदार्थको) सस्तो भएको अवस्थामा खपतको स्तरमा पनि त्यसले फरक पार्छ," निरौलाले भने।

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो मूल्य समायोजनपश्चात् नेपाल-भारतसीमा क्षेत्रमा अझै पेट्रोल प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ २४ पैसा अनि डीजल १७ रुपैयाँ ३१ पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको जनाएको छ।

"जतिसुकै नियन्त्रण गर्छु भने पनि खुला सीमा छ, त्यहीअनुसार प्रयोग हुन्छ," निरौलाले भने।

उता केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि तत्काल कदम चाल्ने सङ्केत गरेको छैन।

"अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मागपक्षलाई दबावमा राख्नेभन्दा पनि आपूर्तिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ," भट्टले भने।

"खाद्यपदार्थसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको उत्पादन अनि आपूर्ति प्रणालीमा हामीले केही सुधार गर्न सक्यौँ भने यो मुद्रास्फीति तत्कालका लागि मात्रै नभएर दीर्घकालीन हिसाबमा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।"

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणः थप सामग्री