भारतीय लेखिका अरुन्धती रोयलाई के १४ वर्षअघि बोलेको कुरामा जेल होला

सन् २०१० मा कश्मीरका विषयमा बोलेको कुराका कारण के भारतमा प्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रोयविरुद्ध जेल सजाय हुने गरी मुद्दा चल्ला त?

चौध वर्षअघि रोयविरुद्ध एउटा उजुरी परेको थियो। गत साता दिल्लीका वरिष्ठतम अधिकारीले भारतको आतङ्कवादविरोधी कडा कानुनअन्तर्गत त्यसमा रोयविरुद्ध मुद्दा चलाउन अनुमति दिएका थिए।

गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम ऐन अर्थात् 'यूएपीए'अन्तर्गत मुद्दा चलाइएपछि जमानत पाउन निकै कठिन हुन्छ।

त्यसैका लागि कुख्यात रहेको उक्त कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएपछि प्राय: अदालती कारबाही पूरा नभएसम्म अभियुक्तहरू वर्षौँ हिरासतमा बस्नुपर्छ।

मोदी सरकारमाथि विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार र नागरिक समाजका सदस्य तथा आलोचकहरूको अभिव्यक्ति बन्द गराउनका लागि उक्त कानुनको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सदावहार आलोचक

रोय अहिले ६२ वर्ष भएकी भइन्। उनी प्रखर लेखिका तथा अभियानकर्मी हुन्।

भारतमा सधैँ विवादको केन्द्रमा रहने कश्मीरबारे उनका अभिव्यक्तिका कारण रोय विवादमा परेकी हुन्।

“कश्मीर कहिल्यै पनि भारतको अभिन्न अङ्ग थिएन। यो ऐतिहासिक तथ्य हो। भारत सरकारले समेत यसलाई स्वीकार गरेको छ,” उनले सन् २०१० को अक्टोबर २०१० मा दिल्लीमा 'कमिटी फर द रिलीज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स'ले आयोजना गरेको एउटा सम्मेलनमा भनेकी थिइन्।

त्यस बेला भारत-प्रशासित कश्मीरमा अशान्ति थियो। स्थानीयवासीहरूले त्यसलाई भारतविरुद्ध गरिएको "भयङ्कर विद्रोह" भनेका थिए।

त्यस वर्षको सुरुमा कश्मीरको स्वतन्त्रताको माग गर्नेहरूको विरोधप्रदर्शन सुरु भएको थियो। त्यस क्रममा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान गएपछि रोयले त्यस्तो टिप्पणी गरेकी थिइन्।

उजुरी दर्ता

भारत र पाकिस्तान दुवैले विवादित कश्मीर आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

परमाणुअस्त्रसम्पन्न यी दुई राष्ट्रले उक्त भूमिको विषयमा दुई पटक युद्ध समेत लडिसकेका छन्।

रोयको टिप्पणीको विरोध भयो। धेरै आलोचकहरूले उनको भारतप्रतिको निष्ठाप्रति प्रश्न उठाए र कांग्रेस नेतृत्वको तात्कालिक सङ्घीय सरकारले उनलाई देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ गर्ने धम्की पनि दियो।

त्यस बेला एक वरिष्ठ मन्त्रीले भारतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको तर "त्यसको प्रयोग गरेर जनताको देशभक्तिको भावनामा आघात पुर्‍याउनु नहुने" बताएका थिए।

त्यसै बेला दिल्लीस्थित रोयको घरबाहिर विरोधप्रदर्शन भएको थियो। उनी र उनको प्रतिरक्षा गर्ने कश्मीरका कानुनका शिक्षक शेख शौकत हुसैनविरुद्ध देशद्रोहको आरोप लगाउँदै उजुरी दर्ता गरिएको थियो।

रोयले के भनिन्

विवाद उत्पन्न भएपछि रोयले तुरुन्तै आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको उपयोग गरेको भन्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेकी थिइन्।

उनले लेखेकी थिइन्, "पत्रपत्रिकाहरूमा केहीले मलाई 'घृणायुक्त भाषण' दिएको आरोप लगाएका छन्, भारतलाई विभाजित गर्न चाहन्छिन् भनेका छन्। यसको विपरीत म त्यो प्रेम र गर्वका साथ आउने कुरा हो भन्छु।"

"मानिसहरूलाई मारेर, बलात्कार गरेर, कैदमा राखेर वा उनीहरूलाई जबरजस्ती भारतीय हौँ भन्न बाध्य पारेर हुँदैन भन्ने भावनाबाट आएको हो... मलाई त त्यस्ता राष्ट्रहरूमाथि दया लाग्छ जसले आफ्ना लेखकहरूलाई पनि आफ्नो मनको कुरा बोलेकोमा उनीहरूको मुख थुन्छन्।"

रोयलाई आफ्नो अभिव्यक्तिका आधारमा एक दशकभन्दा पछि मुद्दा चलाउने निर्णयका कारण कानुनविद्हरू छक्क परेका छन्।

उनलाई सुरुमा देशद्रोहको आरोप लगाइएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सन् २०२२ को मे महिनामा औपनिवेशिक कालको देशद्रोहसम्बन्धी उक्त कानुनलाई यूएपीएले नै त्यस्ता मुद्दाहरू अघि बढाउन सक्ने अनुमति दिएको भन्दै निलम्बन गरिदियो।

मोदीकी कडा आलोचक

रोय मोदी सरकारकी कडा आलोचक हुन्। मानवाधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरू सरकारले उनलाई निसाना बनाएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्न खोजेको आरोप लगाउँछन्।

उनलाई अभियोग लगाउन अनुमति दिने निर्णय मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि पुन: निर्वाचित भएलगत्तै आएको हो।

धेरैले यसलाई गठबन्धन सरकारमा समेत भारतीय जनता पार्टी भाजपाले आफू जसरी पनि प्रभावशाली हुने रणनीति जारी राख्ने सङ्केत मानेका छन्।

रोयविरुद्ध सन् २०१० मा उजुरी गर्ने मुख्य व्यक्ति सुशील पण्डितले मुद्दा चलाउन विलम्ब भएको विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। "यी फाइल दबाउने र अहिले कारबाही गर्ने निर्णय गर्नेहरूले नै व्याख्या भन्नुपर्छ। किन विलम्ब भयो भनेर छानबिन हुनुपर्छ र उत्तरदायित्व वहन गरिनुपर्छ," उनले 'टाइम्स नाउ' टेलिभिजनलाई भने।

धेरैले यसलाई मोदीका आलोचकहरूलाई चुप लगाउने अर्को प्रयासको रूपमा हेरेका छन्।

रोयका पक्षमा अन्य लेखक

लेखक अमिताभ घोषले 'एक्स'मा लेखेका छन्, "अरुन्धती रोयलाई सिकार बनाउनु एकदमै अनुचित हो। उनी एक महान् लेखिका हुन् र उनलाई आफ्नो विचार राख्ने अधिकार छ। उनले एक दशकअघि भनेका कुराका लागि उनीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना हुनुपर्छ।"

दिल्लीका अधिकारीहरूले गत अक्टोबरमा उक्त मुद्दालाई अदालतमा अघि बढाउन स्वीकृति दिएका थिए। त्यस बेला क्यानडाकी लेखिका तथा अधिकारकर्मी नाओमी क्लाइनले मोदीलाई 'एक्स'मा चेतावनी दिँदै लेखेकी थिइन्, "तपाईँलाई आफ्नी सबैभन्दा वाक्पटु आलोचकलाई मौन बनाउन यो राजनीतिक अभियोजन अघि बढाउँदा के हुन्छ भन्ने कुनै भेउ छैन।"

अरुन्धती रोयले उक्त टिप्पणी गरेको दिन वास्तवमा के भएको थियो त?

उक्त सम्मेलनका टिपोटहरूमा शिवम् विजले त्यसलाई "सम्बन्धित विषयमा सबै पक्षबाट ऐतिहासिक" भनेका छन्।

उक्त सम्मेलनका वक्ताहरूमा बहुचर्चित कवि, कैयौँ अधिकारकर्मी र पत्रकारहरू थिए।

रोयले चर्को बहसको अपेक्षा गरेकी थिइन्। "उनले आफ्नो मन्तव्य उनलाई त्यस्तो गर्दा ढुङ्गा र जुत्ता प्रहार गर्न चाहनेहरूलाई सम्बोधन गर्दै आरम्भ गरेकी थिइन्," विजले लेखेका छन्।

कलाकार तथा लेखक सिद्धार्थ सेनगुप्ताले पनि उक्त कार्यक्रममा बोलेका थिए। उनले "स्वघोषित भारतीय देशभक्तहरू"बाट मात्र अवरोध गर्ने र मञ्चमा जुता तथा ढुङ्गा फ्याँक्ने जस्ता "उत्तेजक कार्य" भएको लेखेका छन्।

उनीहरूलाई बोल्नका निम्ति अनुमति दिइएको थियो तर त्यो कार्यक्रममा अवरोध नगर्न भनिएको थियो।

यद्यपि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएका कश्मीरी पण्डितहरूको मत भने भिन्न थियो।

उनीहरूले त्यसबारे उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, "राजधानी दिल्लीको मुटुमा खुलेआम भारतीय सङ्घलाई औपनिवेशिक, अन्य देशहरूलाई कब्जा गर्ने राष्ट्र, जनतामाथि दमन गर्ने राज्यको रूपमा ध्वस्त पार्न आह्वान गर्ने... जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइयो। मञ्चबाट बारम्बार अरुन्धती रोय [सँगसँगै अन्य] बाट अस्त्र उठाउनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो।"

रोयका पुस्तकहरू

विगत दुई दशकमा रोयले गैरआख्यान विधामा कैयौँ पुस्तक र निबन्ध लेखेकी छन्। उनले परमाणुअस्त्र, कश्मीर, ठूला बाँधहरू, विश्वव्यापीकरण, दलितहरूले सम्मानपूर्वक हेर्ने भीमराव अम्बेडकर, माओवादीसँगको भेटघाटसहित विविध विषयमा कलम चलाएकी छन्। उनले एड्वर्ड स्नोडन र जोन क्यूस्याकसँग वार्तालाप पनि गरेकी छन्।

उनको बाल्यकालको पारिवारिक अवस्थाबाट प्रेरित 'द गड अफ स्मल थिङ्स' पुस्तकले सन् १९९७ को 'म्यान बुकर प्राइज' जितेको थियो। उनी ३५ वर्षको उमेरमै चर्चित र लोकप्रिय लेखिका बनिसकेकी थिइन्।

उनलाई भारतमा ध्रुवीकरणको वकालत गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि हेरिन्छ।

कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर

भारत सरकारले गर्‍यो जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खारेज

उनका प्रशंसकहरू उनलाई उदार मूल्यहरूलाई मान्ने र आवाज उठाउने प्रमुख व्यक्ति एवं सीमान्तकृतहरूको बारेमा बोल्ने व्यक्ति ठान्छन्।

यद्यपि आलोचकहरूले उनको पुत्ला जलाएका छन्, उनका कार्यक्रमहरूमा बाधा उत्पन्न गरेका छन् र उनले देशद्रोह तथा अपमानको आरोपको सामना गर्नुपरेको छ। ठूला बाँधहरू बनाउने कार्यको विरोध गर्दा उनी एक दिन जेलमा पनि परेकी छन्।

आलोचकहरूले उनका अधिकांश गैरआख्यानपरक लेखहरूमा तीखो भाषाका साथमा एकदमै सरल तथा सामान्य खालका व्यक्तिहरूको गरिबीको "चित्र" पाइने ठान्छन्। एक आलोचकले प्राय: उनका निबन्धहरूमा रोयले "प्रमाणहरूका माध्यमबाट तर्क पुष्टि गर्न नसकेको" पाइएको लेखेका छन्।

भारतमा आएको परिवर्तन

सन् २०१० को रोयको टिप्पणीपछि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भए।

सन् २०१९ मा मोदी सरकारले कश्मीरको अर्धस्वायत्तताको अवस्था अन्त्य गरिदियो। उक्त क्षेत्रलाई विभाजित गरेर दुइटा केन्द्रप्रशासित क्षेत्र बनाइदियो।

सन् २०१४ देखि भारतमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि खस्किँदो अवस्थामा रहेको देखिएको छ।

सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताका मामिलामा त्यस बेला १५०औँ स्थानमा रहेको भारतको स्थिति खस्केर अहिले १६१औँ स्थानमा पुगेको 'रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स'ले जनाएको छ। उसले कुल १८० देशको मूल्याङ्कन गरेर यो सूची निकालेको हो।

रोयले पछिल्लो घटनाक्रमबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरिन्।

प्रहरीले उक्त अभियोगबारे अनुसन्धान गरेको छ वा उनी र अन्य अभियुक्तविरुद्ध प्रमाण छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन।

सुरुको मुख्य उजुरीमा नाम भएका दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

यद्यपि एउटा कुरा के निश्चित छ भने यदि भारतकी यी प्रसिद्ध लेखिकालाई आतङ्कवादविरोधी कानुनअन्तर्गत जेल सजाय भएमा त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दाको अवस्था आउने छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।