गणतन्त्र नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा जीवितै रहनुको कारण

२४० वर्षे इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजसंस्थालाई बिदाइ गर्दै नेपाल गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेको १७ वर्ष पुगेको छ।

तर देशमा राजतन्त्रको अन्त्यभएको बेला देखि नै हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नेपालले अँगालेपछि एउटा परिदृश्यको चर्चा गरेका थिए।

देशको भूराजनीतिक अवस्था र आन्तरिक स्थितिका कारण राजसंस्था अपरिहार्य रहेको तर्क गर्ने गरेका थापाले "गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका दलहरूले राम्रो काम गरेको खण्डमा आफूहरू असान्दर्भिक बन्ने" बताएका थिए।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा "गणतन्त्रवादीहरूकै विफलताले आफूहरूको मुद्दालाई पराजित गर्न नसकेको" उनले बताउने गरेका छन्।

बुधवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रबारे हाम्रो जुन विचार छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यदि गणतन्त्रले नेपालमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न सकेको भए, जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउन सकेको भए (हाम्रो मुद्दा) त्यसै पराजित हुँदै जान्थ्यो। तर त्यो गर्ने स्थिति र क्षमता अहिलेको व्यवस्थामा नभएकाले नै हामीले यो कुरा उठाउनु परेको हो।"

गणतन्त्र स्थापना भएकै दिनलाई रोजेर राजावादी समूहहरूले नेपालमा राजसंस्था फर्काउने र सङ्घीयता अनि धर्म निरपेक्षता जस्ता परिवर्तनलाई उल्ट्याउने मागसहित अनिश्चितकालीन आन्दोलन थाल्दै छन्।

गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले राजावादी प्रदर्शनहरूलाई निस्तेज पार्ने गरी सडकमा उत्रन यसै हप्ता आफ्ना समर्थकहरूलाई निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहितका निकायले चिन्ता प्रकट गरेका थिए।

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दाले बल पाएको छ त?

प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तत्कालीन सात दल र माओवादी विद्रोहीहरूले गरेको १२ बुँदे समझदारीका आधारमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनसँगै सन् २००५ मा सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए।

सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सन् २००६ को नोभेम्बरमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो।

त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि, संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेपछि देश गणतन्त्रात्मक स्वरूपमा प्रवेश गरेको थियो।

त्यसलगत्तै राजदरबार छाडेर सामान्य नागरिक सरह जीवन बिताइरहेका पूर्व राजाले "देश जोगाउन आफूलाई साथ दिन" भन्दै गएको प्रजातन्त्र दिवसमा आह्वान गरे यता राजसंस्था पक्षधरहरूको सक्रियता बढेको देखिन्छ।

१२ बुँदे सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का नेता भरत विमल यादव लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना धारणा राख्न पाउने भएकाले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठिरहनु स्वाभाविक ठान्छन्।

जनकपुरबाट उनले भने, "व्यवस्था चलाउने व्यवस्थापकहरूका क्रियाकलापले गर्दा मानिसहरूमा केही विकर्षण आएको छ। कार्यकारीमा राष्ट्रप्रति इमानदारी देखिएन, व्यक्ति केन्द्रित बढी भयो, परिवार र स्वार्थ केन्द्रित बढी भयो।"

उनले भने, "शासकको विरोध गर्दा व्यवस्थाको विरोध गरेको जस्तो देखिएको हो। तर यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विरोध होइन कि सत्ता सञ्चालन गर्ने मुख्य पार्टीका नेताहरू प्रतिको विकर्षण हो।"

उनले शासकहरू अलोकप्रिय हुँदैमा तुरुन्तै व्यवस्था उल्टने आफूलाई नलागेको बताउँदै भने, "प्रत्येक पाँच वर्षमा जनतामाझमा जाँदा नरुचाइएका शासकहरू बदल्ने अवस्था हुन्छ। शासक नराम्रो हुँदा व्यवस्था तुरुन्तै गई हाल्छ वा टिक्दैन भन्ने होइन।"

गणतन्त्र स्थापना भएका वर्षहरूमा नेपालले सात वर्ष लगाएर संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरेको छ र अनेक खालको राजनीतिक प्रयोगहरू गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन दुई पटक भैसकेका छन्।

यो बीचमा गणतन्त्रवादी र राजसंस्था समर्थकहरूले मिलेर सत्ता सञ्चालन पनि गरेका छन्।

पछिल्लो पटक चुनावी राजनीतिमा एक अर्काका चीर प्रतिद्वन्द्वी रहेका कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता गठबन्धन गरिरहेका छन्।

तर सबै खालका प्रयोग र गठबन्धनले देशलाई "सुशासन दिन नसकेका र राष्ट्र कमजोर बन्दै गएकाले राजसंस्थाको पुनर्स्थापना थप अपरिहार्य भएको" राजावादी नेताहरूको दाबी छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा उपप्रधानमन्त्री रहेका नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता बद्रीप्रसाद मण्डल भन्छन् , "गणतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी खतरा गणतन्त्रवादीबाटै छ। भ्रष्टाचार र अपराध भएको भैछन्। गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउने हाम्रा गणतन्त्रवादी नेताहरू नै हुन्।"

अहिलेको जनमतले राजसंस्था फर्काउन नसक्ने तर्क

तर सन् २००५ मा हस्ताक्षर भएको १२ बुँदे समझदारीका एक हस्ताक्षरकर्ता भरत विमल यादव आफूले नेपालमा राजसंस्था फर्कने सम्भावना नदेखेको बताउँछन्।

उनले थपे, "दलगत रूपमा पनि राजावादीहरूको जनतामा पकड छैन। पाँच सात प्रतिशत मत ल्याएर उनीहरूले राजसंस्थालाई पुनर्स्थापित गर्न सक्छन् र? त्यो हुनैसक्दैन र सम्भव नै छैन।"

उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने समयमा 'तत्कालीन सात दल र राजसंस्थाबीच कुनै सम्झौता नभएको' पनि तर्क गरे।

अहिले प्रतिनिधिसभामा एउटा मात्रै राजावादी दलको प्रतिनिधित्व छ। राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १३ जना सांसद छन्।

बिहीवारदेखिको आन्दोलनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसहितका राजावादी दल तथा समूह नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको नेतृत्वमा सडकमा उपस्थित हुन लागेका छन्।

'जनआन्दोलनको जनकमान्डर' घोषित दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूहले गएको चैत १५ गते राजधानीमा गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा कम्तीमा २ जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त दिन आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच झडप भएका थिए भने सवारीसाधन र भवनहरूमा आगजनी गरिएका थिए।

उक्त दिन भएको जनधनको क्षतिमा जिम्मेवार रहेको आरोपमा सरकारी वकिलको कार्यालयले ६१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

राजावादीका गतिविधिलाई 'चाहिने भन्दा बढी महत्त्व'

एक जना राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी "नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा ठूलो जनमत नरहेको र राजावादी समूहका गतिविधि र आन्दोलनलाई गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले चाहिने भन्दा बढी महत्त्व दिएको" ठान्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "अहिलेको समस्या भनेको गणतन्त्रको समस्या होइन, शासन सञ्चालन गर्नेहरूको समस्या हुन्। जुन ढङ्गले सेवा प्रवाहहरू गर्नुपर्थ्यो र मानिसहरूलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्थ्यो त्यसमा पर्याप्त ध्यान नदिएको, नगरेको र धेरै हदसम्म भ्रष्टाचारका विभिन्न आयामहरू खुल्दै गएको कारणले समाजमा असन्तुष्टि छ। त्यसलाई भजाउन पूर्व राजाले प्रयास गरिरहेको र सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्न खोजिरहेको देख्छु।"

नेपाली नयाँ वर्षका अवसरमा दिएको सन्देशमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा सुशासनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र युवाहरूको विदेश पलायनसम्मका समस्याबारे चर्चा गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न 'संरचनागत परिवर्तन'को कुरा अघि सारेका थिए।

उनले आफूले अस्थिरता, अशान्ति, अराजकता, विपन्नता र भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहेको र त्यसका निम्ति नेपाली जनताबाट हुने हरेक प्रयासहरूमा ऐक्यबद्धता रहने उल्लेख गरेका थिए।

विश्लेषक सुवेदी राजसंस्था नेपालमा फर्कने सम्भावना देख्दैनन्। उनले भने, "हाम्रो राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने भूराजनीतिका जे जे आयाम हुन्छन् त्यो पनि राजसंस्थाको पक्षमा देखिदैँन। देश भित्रै जनताको समर्थनको स्तरमा पनि त्यो अनुकूल देखिदैँन्। असन्तुष्टि छन् तर मुख्य जनमत राजनीतिक दलहरूसँगै छ।"

गएको फागुन २५ गते पूर्व राजा पश्चिम नेपालको भ्रमणबाट राजधानीमा फर्कँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर उनको स्वागतमा ठूलो भीड जम्मा भएको थियो।

त्यसबाट 'उत्साहित' भएको देखिएका राजसंस्था पक्षधर दल र समूहले राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको माग गर्दै मोर्चाबन्दी र आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको तयारी अघि बढाएका थिए।

इतिहासकार के ठान्छन्?

एक जना इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर प्राचीन कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको र विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष पनि जोडिएका हुनाले मानिसहरूले राजसंस्थालाई सम्झिने गरिरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "किरातकाल, मल्लकाल र लिच्छविकाल सबैमा नेपालमा राजतन्त्र थियो र मध्यकालमा जब ५० वटा भन्दा बढी राज्यमा नेपाल विभाजित भयो त्यत्ति बेला सबैकोमा राजतन्त्र नै थियो।"

उनले थपे, "राणाहरूले राजाको सबै अधिकार आफूले लिएपनि उनीहरूले कहिल्यै पनि राजतन्त्र हटाउने प्रयत्न गरेनन्। २००७ सालमा पनि जब राजा त्रिभुवन शरण लिन भारतीय राजदूतावास गए, त्यत्ति बेला पनि ज्ञानेन्द्र छाडेर गएको भन्ने सुरुमा थाहा थिएन। त्यत्ति बेला पनि राजसंस्था उन्मुलन गर्ने कुरा आएको थिएन। त्यो बेला शाह राजाहरूको नजिकको नातेदारलाई राजा बनाउन बग्गी दिएर लिन पठायो भन्ने पनि कुरा छ। तर त्यत्ति बेला मामाघरमा ज्ञानेन्द्र रहेको थाहा भएपछि उनलाई राजा घोषणा गरियो।"

विक्रम सम्वत २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र शाह दोस्रो पटक राजा भएका थिए।

उनले माओवादी द्वन्द्व हल गर्न भन्दै सत्ता हातमा लिएपछि भारत र अमेरिकासहित कैयौँ पश्चिमा देशले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगमा पुनर्विचार गरेका थिए।

इतिहासकार मानन्धर शासन सत्ता हातमा लिएपछिका गलत नीतिका कारण पूर्व राजाले गद्दी गुमाएको ठान्छन्।

उनले भने, "राजा ज्ञानेन्द्रले एकतिर माओवादीलाई पनि दमन गर्छु र अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूलाई पनि दमन गर्छु भन्ने नीति लिए त्यसैबाट राजतन्त्र गयो।"

"तर जुनसुकै पार्टीका भएपनि हाम्रा राजनीतिक नेताले यो बीचको दुई दशकमा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम गर्न सकेनन्। त्यही भएर अहिलेको परिस्थिति आएको हो। यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पुराना नेताहरू सुध्रनुपर्ने हो।"

इतिहासकार मानन्धरका अनुसार ब्रिटेन, स्पेन लगायत केही देशमा राजसंस्था पुनः फर्किएका छन्। तर विभिन्न ठाउँका फरक अनुभव रहेको र नेपालको अवस्थालाई त्यससँग तुलना गर्न नमिल्ने विज्ञहरू ठान्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।