आवश्यक परे सङ्घर्षमा जाने विपक्षी दलहरूको चेतावनी

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन तत्काल डाक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

काठमाण्डूमा शुक्रवार एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा भूतपूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेः "संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाउन हामी सरकारसँग माग गर्छौँ।"

सरकारले हिउँदे अधिवेशन डाक्ने प्रक्रिया नथालेमा आफूहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने उनले चेतावनी समेत दिए।

"सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ," संयुक्त वक्तव्य वाचन गर्दै प्रचण्डले भने।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायत सात विपक्षी दलहरूको शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्‌को अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ।

सत्ताधारी दलहरूले भने विपक्षीहरूलाई भन्दा सरकारलाई कानून ल्याउनका लागि संसद्‌ अधिवेशनको आवश्यकता रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।

शुक्रवार मात्रै काठमाण्डूमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १५/२० दिनमा संसद्‌ शुरू हुने बताए।

केके भने विपक्षीले?

सङ्घीय संसद्‌को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानून निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानूनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सात दलले बताएका छन्।

"सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ," उनीहरूले भनेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले सरकारका "गलत क्रियाकलापलाई" निरन्तर प्रतिरोध गरिरहने चेतावनी दिए। गलत क्रियाकलाप के हुन् भन्नेबारे उनले विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेनन्।

वर्तमान सरकारले अपेक्षित कामहरू गर्न नसक्दा जनतामा "निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको" प्रचण्डले दाबी समेत गरे।

सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।

"विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ," संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले पटकपटक प्रयत्न गरेको छ दलले आरोप लगाएका छन्।

"…नेपाली जनताले विभिन्न सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखापरिरहेको छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो। यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्छौँ।"

वर्तमान गठबन्धनले सरकार सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाएको दाबी गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।