रवि लामिछानेका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष मोर्चाबन्दीमा, प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

संसद्‌ अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुखको "निष्पक्ष भूमिका"माथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलहरूसँग 'मोर्चाबन्दी'को प्रयास गरेको छ।

सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलनको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सञ्चालनमा सभामुख "तटस्थ नदेखिएको" आरोप लगाएको हो।

कांग्रेसले संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनदेखि नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि जोडिएको सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै सदनमा अवरोध गरिरहेको छ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्ताधारी सांसदहरूसँग धकेलाधकेलको अवस्था बनेपछि कांग्रेसले शुक्रवार विपक्षमा रहेका दलहरूको बैठक राखेर मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।

उक्त बैठकमा सहभागी विपक्षी दलहरूले सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कांग्रेसको मागमा समर्थन जनाएका छन्।

उनीहरूले सभामुखको "तटस्थ नभएको" भन्दै त्यसबारे सामूहिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच लगभग "कुरा मिलिसकेको" भनिएको अवस्थामा बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूबीच घम्साघम्सी भएको थियो।

त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले तत्काल कुरा "मिल्ने अवस्था नरहेको" बताएका छन्।

दुवै सदनको बैठक अब आइतवार मात्रै

सत्ता र प्रतिपक्षको विवादका कारण शुक्रवार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो २ बजेलाई सारियो।

तर दलहरूबीच सहमति भएर बैठक सञ्चालन हुने वातावरण नदेखिएपछि सूचना टाँसेर बैठकलाई आगामी आइतवार अर्थात् जेठ छ गतेका लागि स्थगित गरियो।

प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण राष्ट्रियसभाको शुक्रवारको बैठक पनि अवरुद्ध भयो। राष्ट्रियसभाको बैठक पनि आगामी आइतावारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आआफ्नै मोर्चा

संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको माग र त्यसमा सत्तापक्षको असहमतिबीच दुवै पक्षले आआफ्ना पक्षका दलहरूलाई एक स्थानमा उभ्याउने प्रयास गरेको देखिएको हो।

शुक्रवार प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको बैठकलगत्तै विपक्षमा रहेका छ दलको संयुक्त बैठक बोलायो।

उक्त बैठकमा कांग्रेससहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी भएका थिए।

बैठकअघि प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले भनेका थिए, "हामी हाम्रो संसदीय दलका नेतासहित विपक्षमा रहेका संसदीय दलका प्रमुख नेताहरूसँग भेटघाट गर्छौँ। त्यसपछि हामी संसद्‌मा प्रस्तुत हुन्छौँ।"

उक्त बैठकमा सहभागी भएका सबै दलहरू सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत बनेको नेताहरूले बताएका छन्।

बैठकमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता शरत्‌ सिंह भण्डारीले भने, "यसबारे हाम्रो दलले पहिले नै निर्णय गरिसकेको हो। अहिले सामूहिक निर्णय भयो। संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग अब सामूहिक भयो।"

उनले सभामुखको भूमिकाबारे पनि सामूहिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताए।

संसद्‌ भवनमा विपक्षी दलहरूको बैठक चलिरहँदा सत्ताधारी नेकपा माओवादी, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक भइरहेको थियो।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका सभापति पनि रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहभागी थिए।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दुवै पक्षबीच तत्काल सहमतिको सम्भावना कम देखिएको बताए।

"अवस्था जहाँको थियो त्यहाँ नै छ तर हामी निकास निकाल्न छलफल गरिरहेका छौँ," उनले भने।

सभामुख देवराज घिमिरेमाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न

प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकले पछिल्ला केहीसहित विशेष गरी बिहीवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई जोडेर कांग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका "तटस्थ नभएको" भन्दै सभामुखलाई "तटस्थ र निष्पक्ष हुन" आग्रह गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई भने,"पछिल्ला केही बैठकमा र खास गरेर हिजोको प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनको विषयलाई लिएर हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपमा आकृष्ट भएको छ र हामीले त्यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ।"

उनले संसदीय परम्परा र मान्यतामा विपक्षी दल उभिएको अवस्थामा पनि संसद् अवरोध मानिने बताए। नेपालमा एक विपक्षी सांसद उभिएको अवस्थामा पनि संसद् अवरोध मानिएको उदाहरण रहेको उनले स्मरण गराए।

तर प्रतिनिधिसभामा सबै विपक्षीहरू उभिएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रोस्ट्रमअगाडि गएर नारा लगाएको बेलामा सभामुखले बैठक अघि बढाउने कार्य उचित नभएको उनले बताए। त्यसले सभामुखको तटस्थतामाथि प्रश्न उब्जिएको लेखकको आरोप छ।

उनले भने, "सम्माननीय सभामुखजी सदनभित्र सबै दलको सभामुख भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएको हुनाले हामीले सम्माननीय सभामुखजीलाई तटस्थता र निष्पक्षतापूर्वक बैठक सञ्चालन गर्न बैठकबाट आग्रह गरेका छौँ।"

केपी ओली भन्छन् 'कांग्रेसको उत्ताउलोपन'

संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिलिरहेका बेलामा बिहीवार प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर पनि दुवै पक्षले एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेसले बिहीवारको परिस्थिति आउनुमा सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका रहेको आरोप लगाएको छ।

तर शुक्रवार संसद् सचिवालयबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले बिहीवार कांग्रेसले "उत्ताउलोपन देखाएको" आरोप लगाए।

उनले भने, "कांग्रेसहरूले उत्ताउलोपन देखाएर म बसेको ठाउँमा आएर मन्त्रीको 'रो'भित्र छिर्ने, म बसेको ठाउँमा आउने अनि अनेक अपशब्द बोल्ने, त्यो खालको त सभ्य व्यवहार भएन।"

उनले कांग्रेसलाई आफूले सत्ताबाट बाहिर पुर्‍याइदिएको भन्ने लागेको हुन सक्ने ठानेर त्यसो गरेको हुन सक्ने दाबी पनि गरे।

रवि लामिछानेको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइयो

प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकका लागि तय गरिएको सम्भावित कार्यसूचीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नेसहित विभिन्न कार्यक्रम राखिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मङ्गलवार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। तर कांग्रेसको अवरोधका कारण उनलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावसमेत पारित हुन पाएको छैन।

शुक्रवारका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने र सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्ष गर्न सदस्यहरू मनोनयन गर्ने कार्यसूची पनि राखिएको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय संसद्‌को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबल गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१" सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको छ।

त्यसबाहेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले “अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन आईएसएको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सदनमा राख्ने कार्यसूची पनि छ।

उक्त प्रस्तावलाई शुक्रवार नै पारित गर्नका लागि अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि राख्ने कार्यसूची छ।

कांग्रेसले अवरुद्ध पारेको बिहीवारको बैठमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 'राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक-२०८० माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

शुक्रवार भने रवि लामिछानेले सदनमा राख्ने प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएको छ।

संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनबाटै कांग्रेसले लामिछानेलाई सदनमा बोल्न र उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न पनि अवरोध गर्दै आएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ताको निर्णय

यसैबीच संसद्‌मा पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

हिउँदे अधिवेशनदेखि नै प्रतिनिधिसभामा पटकपटक गृहमन्त्री लामिछानेले 'राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक-२०८० माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची तय गरिँदै आएको छ।

तर कांग्रेसको अवरोधका कारण उनले उक्त प्रस्ताव संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न पाएका थिएनन्।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने पत्र पठाएको छ।

"सरकारले विधेयक फिर्ता गर्ने पत्राचार गरेको छ त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। यो विधेयक संसद्‌मा पेस भइसकेकाले उक्त सदनको अनुमतिबाटै त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने।

सदनमा पेस नभएको अवस्थामा भने सरकारले विधेयक फिर्ताको पत्र पठाएर त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए।

रवि लामिछानेमाथि कस्तो आरोप?

राजनीतिमा प्रवेश गर्नु टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने क्रममा सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। ग्यालेक्सी टिभीका सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट लगानी गरेका विवरण पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ।

विशेष गरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौँ रकम ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। लामिछाने उक्त टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए। लामिछानेले आफूले ‘गोल्डन शेअर’ लिएको यसअघि स्वीकार गरेका थिए।

लामिछानेकै नाममा ऋण जारी भएका समाचार आए पनि उनले आफ्नो नाम अरू कसैले राखिदिएको हुन सक्ने र त्यो ऋण आफूले नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उक्त मामिलामा आफूमाथि कतै पनि उजुरी नभएको भन्ने बेहोराको पत्र पनि बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले उक्त पत्र दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूले गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेले प्रहरी र प्रशासनलाई प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै त्यसबारे पनि खबरदारी गर्ने गरेका छन्।

लामिछानेले चाहिँ आफूमाथि लागेका आरोपबारे सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

नागरिकता विवादमा सांसद र उपप्रधानमन्त्री पद गुमाएका लामिछाने पुनः नागरिकता कायम गरेपछि उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा फेरि निर्वाचित भएका हुन्। सत्तासमीकरण फेरिएपछि उनी अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका हुन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।