नेपाली कांग्रेसले खोजेको संसदीय छानबिनले के नतिजा दिन सक्ला

नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको गठनलाई आफ्नो अडानका रूपमा राखिरहँदा एकजना पूर्वसभामुखले त्यस प्रक्रियाबाट "नतिजा कम" देखिने भए पनि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले "प्रतिष्ठाको विषय" बनाइरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना लामिछानेको विषयलाई दुवै पक्षले "आफ्नो जित-हार"को रूपमा हेरिरहेको र एक अर्कालाई "थकाउने" रणनीतिले काम गरिरहेको बताउँछन्।

"संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा त अन्ततः सरकारमै, अझ गृहमन्त्रीमै जान्छ। त्यसैले यो सत्ता राजनीतिको एउटा रूप मात्र हो," ढुङ्गाना भन्छन्।

"गृहमन्त्रीमाथि वा नेपाली कांग्रेसमाथि आफूले ल्याएको प्रस्ताव हाबी भयो भनेर [एकअर्काले] दबाव बढाउने मात्र हो।"

कांग्रेसले सत्तापक्षलाई दिएको समयसीमा मङ्गलवार सकिएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।

एकजना पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लामिछानेविरुद्ध हालसम्म जाहेरी मात्र परेकाले सम्बन्धित तिनै तहबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन्।

"जाहेरी भनेको फौजदारी मुद्दाका हकमा पर्ने हो, देवानी मुद्दामा पर्दैन। फौजदारी विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार संसद्लाई कहाँ छ र? सबैभन्दा मुख्य कुरा नै त्यही हो," केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका बडाल भन्छन्।

"संसद्ले देवानी दायित्वका हिसाबले छानबिन गर्दै जाँदा फौजदारी दायित्व देखिँदा हाम्रो संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायलाई विगतमा लेखेर पठाएको छ।"

'बहुमत हावी हुने प्रक्रिया'

दमननाथ ढुङ्गाना कांग्रेसले उठाएको अनुसन्धानको मागमा आफ्नो विमति नरहे तापनि त्यसलाई संसद् सञ्चालनसँग जोड्न नहुने धारणा राख्छन्।

संसदीय छानबीन समितिको प्रक्रियामा बहुमतको पक्ष हाबी हुने जोखिम समेत रहने र त्यसको स्वरूपमै अर्को चरणको विवाद देखा पर्न सक्ने उनी ठान्छन्।

"एमाले र माओवादी एक भएको स्थितिमा, चार पाँच दलले गठबन्धन बनाइरहेको अवस्थामा त्यसको अनुपातले समितिमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा त उनीहरूकै हुन्छ र कांग्रेस अल्पमतमा पर्छ," ढुङ्गाना भन्छन्।

"समिति मात्रै बनाउने कुरा कांग्रेसको देखिन्छ। त्यसबारे विस्तृतमा कांग्रेस समेत गएको छैन। खाली एउटा प्रतिष्ठाको मुद्दा र आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्ने रूपमा गरिरहेको देखिन्छ।"

उनले संसद् अवरोध गर्ने कुरा कांग्रेसको "मर्यादा सुहाउँदो विषय नभएको" भन्दै त्यस "जगजाहेर" विषयले उसैलाई दबाव पर्ने उनी ठान्छन्।

"संसद् अवरोध नेपालको संसद्मा धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेका छन्। संसदीय रेकर्डमा कांग्रेसले त्यस्ता अवरोध कमै गरेको, अझ जबरजस्तीको किसिम पनि कमै भएको देखिन्छ," ढुङ्गाना भन्छन्।

"कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लामो लामो समय संसद् अवरोध गरेको विगत छ। त्यसले गर्दा कांग्रेसको मर्यादा, संयम र संसद्लाई बन्धक नबनाउने कांग्रेसको छविलाई समेत धक्का लाग्न सक्छ।"

के संसदीय छानबीनको विकल्प थिएन?

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट सांसद निर्वाचित हुँदै सभामुख बनेका ढुङ्गानाले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन माग हुने र कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने अवस्था पछिल्लो राजनीतिको 'दु:खद् पक्ष' रहेको बताउँछन्।

उनले कांग्रेसले संसद् अवरोधको "सबैभन्दा सजिलो बाटो" रोजिरहेको टिप्पणी गर्छन्।

जिम्मेवार राजनीतिक दलले त्यस्तो अवस्थामा संसद्‍भन्दा बाहिर राजनीतिक टेबलमा रहेर निकास खोज्ने विकल्पहरू रहने ढुङ्गानाको भनाइ छ।

"कांग्रेसको पुँजी भनेको उसको मूल्य मान्यता, उसको साख हो। उसले त्यसमा कुनै चोट नलागोस् भनेर सोच्नुपर्छ। त्यस्तो ऐतिहासिक दल भएकाले संसदीय मर्यादाका विषयमा कांग्रेस उदाहरण बन्नुपर्छ," उनले भने।

"कांग्रेसले छानबीनको माग गर्न हुँदैनथ्यो भनेर म भन्दिनँ। तर छानबिन समितिलाई नै दाउमा लगाउनुले कांग्रेसको ध्यान ठिक ठाउँमा परिरहेजस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो अनुचित नियुक्तिहरू भइरहेका छन् भने त्यसको उपाय संसद्लाई अवरोध गरेर होइन राजनीतिक टेबलमा गम्भीर रूपमा खोज्नुपर्छ।"

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद्मा कानुनी र राजनीतिक दुवै पक्षबाट क्रियाकलाप हुने भन्दै राजनीतिक उद्देश्यलाई सोही अनुसार हेरिनुपर्ने बताउँछन्।

"राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक रूपमा आफूलाई फाइदा घाटाका हिसाबमा संसद्मा आफ्नो अडान राख्न सक्नुहुन्छ," बडालको भनाइ छ।

उनले विगतमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने विषयमा संसदीय समितिहरू बनाएर काम गरिएको बताउँछन्।

बडाल थप्छन्: "मेरो हिसाबमा अहिले भइरहेको भनेको राजनीतिक फाइदाका लागि हो। त्योभन्दा बाहेक यसबाट परिणाम आउला भन्ने ठानेर त्यसो गरिरहनुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन।"

रवि लामिछानेविरुद्धको उजुरी कस्तो हो?

सहकारी विभागले तीनवटा सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू परेकाले ती सबैलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको यसअघि नै बताइसकेको छ।

ती उजुरीमा नाम उल्लेख गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्।

विभागमा परेको उजुरीमा यसअघि ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने ग्यालेक्सी टीभीका शेअरधनी तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक थिए।

उक्त कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।

उनले ग्यालेक्सी टेलिभिनजमा आफूले "परिश्रमको मात्र शेअर पाएको" बताएका छन्।

त्यस्तो शेअरलाई उल्लेख गर्ने नेपालमा प्रणाली नभएकाले टेलिभिजन सञ्चालकहरूले कागजपत्र बनाउँदा कतिपय कुराहरू गरेको हुन सक्ने तर आफूले टेलिभिजन छाड्दा सहकारीबाट आएको कुनै पैसा नलिएको र लगानी गर्न पनि सहकारीबाट पैसा नलिएको दाबी लामिछानेले गर्दै आएका छन्।

आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालसँग पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

ग्यालेक्सी टीभीकै अध्यक्ष जीबी राई सञ्चालक रहेको उक्त सरकारीको वचत हिनामिनालाई लिएर लामिछानेको नाम समेत जोडिँदै आएको छ।

सहकारी सम्बन्धी कानुनका आधारमा त्यसका सदस्यहरू बाहेकले ऋण लिनेदिने गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ।

कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न यसअघिदेखि नै अवरोध गर्दै आएको थियो।

तर लामिछानेको बचाउ गर्दै यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‍मा भनेका थिए: "हालसम्मको अनुसन्धानले वहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।