एमसीसी अन्तर्गतको दोस्रो सबस्टेशन निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपाल (एमसीए) ले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा बनाइने सबस्टेशनको निर्माणका लागि भारतको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।

नयाँ रातमाटे सबस्टेशन निर्माणको लागत ६ अर्ब ८८ रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।

भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड उक्त सबस्टेशन निर्माणको लागि सम्झौता भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

नयाँ रातमाटे सबस्टेशन एमसीसी अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइन मार्फत विद्युत् प्रसारणमा भूमिका खेल्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

एमसीए नेपालले यो पूर्वाधारले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेशनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि ‘महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा’ काम गर्ने जनाएको छ।

पछिल्लो सम्झौता के हो

एमसीए नेपालले अपेक्षाकृत रूपमा खर्च गर्न नसकेका र पाँच वर्षभित्र उसलाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न चुनौती उत्पन्न हुनसक्ने आशङ्कासहित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको केही सातापछि पछिल्लो प्रगति भएको हो।

एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट र टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालले पछिल्लो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त ४०० केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेसनको निर्माण ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि एक हजार मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताको हुने रातमाटे सबस्टेसन नेपालकै ठूला सबस्टेशनहरूमध्ये एउटा हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

४०० केभीको रातमाटे सबस्टेसनमा जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनहरूबाट प्राप्त हुने ३,२०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता हुने जनाइएको छ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका तीनवटा सबस्टेसनमध्ये एमसिए–नेपालले हस्ताक्षर गरेको यो दोस्रो सबस्टेशन निर्माण सम्झौता हो।

मे महिनामा न्यूबुटवल पहिलो सबस्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो।

बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा निर्माण गरिने उक्त ४०० केभी सबस्टेशन बनाउने जिम्मेवारी लिङ्कसन इन्डियाले पाएको छ।

उक्त निर्माणस्थल नेपाल र भारतबीच निर्माण हुने १८ किलोमिटर लामो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको ‘कनेक्सन बिन्दु’ रहने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

न्यू बुटवलको सबस्टेशन नेपालको विद्युत्को भारत र क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

एमसीए नेपालका अनुसार तनहुँको दमौलीमा अर्को ४०० केभी सबस्टेशनको निर्माण हुनेछ।

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट भन्छन्: “एमसिए–नेपालले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। दमौलीमा निर्माण गरिने तेस्रो सबस्टेसनको निर्माण सम्झौता पनि चाँडै नै हुन लागेको छ भने १८ किलोमिटर लामो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेको बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।”

एमसीसीको मापदण्ड अनुरूप प्राविधिक मूल्याङ्कनसहितका आधारमा सबसटेशन र प्रसारणलाइन निर्माण ठेक्काबारे निर्णय गर्ने गरिएको एमसीएका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

एमसीएले उक्त १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यही साउनमा निर्माण सम्झौता गर्ने लक्ष्य एमसीए नेपालले लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यथाशीघ्र यसै वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ।

अहिलेसम्म कति खर्च भयो?

अघिल्लो वर्ष एमसीए कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरे पनि बढी लागत मूल्य प्रस्ताव गरिएका भन्दै नेपाल सरकारले सरोकार व्यक्त गरेपछि प्रसारण लाइन सम्बन्धी एउटा बोलपत्र प्रक्रियालाई रद्द गरिएको थियो।

एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारणलाइन ३० नगरपालिका र १० जिल्लाको भूगोलमा बन्ने बताइएको छ।

झन्डै ३१५ किलोमिटरको भनिएको सो प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू बनाइने हालैका अध्ययनहरूले देखाएको एमसीएको वेबसाइटमा जनाइएको छ।

बढी घनत्व भएका ठाउँ, ऐतिहासिक वन क्षेत्र, सांस्कृतिक सम्पदा र वातावरणीय रूपमा संवेदनशील ठाउँहरूमा पनि टावरहरू नबनाइने भनिएको छ।

एमसीए नेपालले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको धानखोला र लमही क्षेत्रमा पर्ने ४० किलोमिटर सडक खण्डका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाएको छ।

भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइएको भन्दै सडक मर्मतको ठेक्का जुलाई २०२४ भित्र आह्वान गर्ने लक्ष्य आफ्नो रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

यी कामहरू अघि बढेसँगै एमसीसीको वित्तीय प्रगति ह्वातै बढ्ने एमसीए नेपालको विश्वास रहेको छ।

अमेरिकी अनुदान अन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ।

अमेरिकाको ५०० मिलिअन डलर (६६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) र नेपालको १९७ (२६ अर्ब २७ करोड) मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको छ।

आयोजना अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ४ करोड ६० लाख डलर (६ अर्ब १३ करोड) भन्दा बढी खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

भूराजनीति र दलीय विवाद

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालभित्रको राजनीतिक खिचातानीको केन्द्रमा रहेको थियो।

नेपालको इतिहासमा नै कुनैपनि देशले दिएको सर्वाधिक ठूलो उक्त अनुदान वासिङ्टनले काठमाण्डूलाई ‘जबरजस्ती लादिएको’ टिप्पणी बेइजिङले गरेको थियो।

सन् २०२२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गराएको थियो।

उक्त सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसबेला संसदमार्फत् गरिएको १० बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाप्रति सन्तुष्टि जनाएको थियो र अन्तिम समयमा आएर सो सम्झौताको अनुमोदनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो।

त्यही दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एमसीसीको कार्यान्वयन अघि बढिरहेको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको सो परियोजना अघिल्लो वर्षको अगस्टमा आएर बल्ल कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका थियो।

नेपालभित्र एमसीसीलाई लिएर चर्को विवाद चलिरहँदा दिल्ली त्यसबारे लगभग मौन रहेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।