सुक्खा हिउँदले आफूहरूलाई मार परेको बिजुली उत्पादकहरूको गुनासो

जारी हिउँदमा माघको आधाउधी पनि नपुग्दै तापक्रम बढ्न थालेका मौसमी विवरणहरू आएका छन्। यो हिउँदमा उल्लेख्य वर्षा पनि हुन सकिरहेको देखिँदैन।

पछिल्ला केही वर्षमा सुक्खा हिउँदको चिन्ता ऊर्जा क्षेत्रमा देखिन थालेको जलविद्युत् उद्यमीहरूले बताउन थालेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पछिल्ला चार-पाँच वर्षमा हिउँदका बेला कुनै-कुनै आयोजनामा क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम उत्पादन हुने अवस्था देखा परिरहेको बताए।

"त्यो हामीहरूलाई उल्लेख्य असर पार्ने अवस्था हो," उनी भन्छन्।

सामान्यतः विद्युत् प्राधिकरणसँग हुने पीपीए (ऊर्जा खरिद सम्झौता)मा सुख्खा यामका बेला ३० प्रतिशत जति ऊर्जा आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

त्योभन्दा कम उत्पादन हुँदा उत्पादकहरूले जरिबाना नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लो उतारचढावका कारण त्यसमा परिवर्तन गर्न इप्पानले सरकारसँग माग गरेको छ।

"इप्पानले अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण नदीमा पानी घट्ने र त्यसको जरिबाना हामीले किन तिर्नुपर्ने भन्दै त्यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ," डाँगी भन्छन्।

विद्युत् प्राधिकरण के भन्छ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता केही प्रवृत्तिहरूलाई हेरेर मात्र नयाँ खालको अवस्था आइसकेको भनेर सामान्यीकरण गर्न नसकिने बताउँछन्।

"कति कुराहरू आयोजना विशेषको 'हाइड्रोलोजी' अध्ययन कसरी गरिएको छ भन्नेसँग पनि जोडिन्छ। हामीले विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनामा हेर्दा उत्पादन अस्वाभाविक रूपमा खस्किएको देखिँदैन," प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष भन्छन्।

"मौसममा कहिलेकाहीँ हलचल हुँदा उत्पादन केही दिन तलमाथि पर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तर समग्रतामा त्यसमा सन्तुलन कायम भइरहेकै हुन्छ।"

तर हिउँदे सुख्खा अवधि लम्बिरहँदा समग्र प्रसारण प्रणालीमा कहिलेकाहीँ माघमै ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्युत प्रवाह हुने अवस्था देखिन्छ।

त्यो चैत-वैशाखमा २० प्रतिशत हाराहारी समेत पुग्ने "नाजुक" अवस्थामा रहेको कुरालाई प्राधिकरण प्रवक्ता घोष नकार्दैनन्।

उल्लेख्य उतारचढाव

नेपालको विद्युत् जडान क्षमता हाल ३,४०० मेगावाट नाघेको छ।

तर अधिकांश आयोजना नदीको जलप्रवाहमा निर्भर रहँदा जलवायु परिवर्तनसँगै हुने मौसमी उतारचढावले जटिल समस्या निम्त्याउने विभिन्न अध्ययनहरूले बताउँदै आएका छन्।

निजी क्षेत्रका एकजना जलविद्युत् उद्यमी दीपक जोशीले "हिउँदे वर्षा पनि नहुने, हिउँ नै पर्ने क्रम समेत घट्दा" त्यसको मार चैत-वैशाखसम्मै पर्न थालेको बताउँछन्।

"अहिल्यै नै अधिकांश जलविद्युत् आयोजना क्षमताको एक तिहाइभन्दा पनि कम उत्पादनमा चल्न थालेका छन्," उनी भन्छन्।

"चैत-वैशाखमा अवस्था थप बिग्रन्छ। आम्दानी सुक्ने र जरिबाना तिर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हाम्रा लागि न्यायपूर्ण छैन।"

१० मेगावाट भन्दा कम उत्पादन क्षमताका आयोजनामा ३० प्रतिशत उत्पादन नभए जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटे पनि अन्यका हकमा अझै त्यो छलफलमै रहेको इप्पानका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

वर्षा यामको चारदेखि पाँच महिनामा पूर्ण क्षमतामै विद्युत् उत्पादन हुने गरेका छन्। बाँकी जाडो याम सुरु हुन थालेदेखि मनसुन नभित्रिँदासम्मै बिजुलीको माग-आपूर्ति सन्तुलित अवस्थामा नरहने जानकारहरू बताउँछन्।

सुख्खा याममा न्यूनतम बिजुली समेत उत्पादन नहुनुलाई जलवायु परिवर्तनको असर हुनसक्ने भन्दै त्यसबारे विस्तृत अध्ययनहरू आवश्यक रहेको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन्।

"मौसमी उतारचढाव अनुसार बर्सेनि पाँच-सात प्रतिशतको अन्तरले देखा परिरहेको छ। त्यो उल्लेख्य असर हो," इप्पानका डाँगी भन्छन्।

सुक्खा हिउँदका शृङ्खला

यसअघि नै विश्व मौसम सङ्गठन र क्षेत्रीय स्तरका विवरणको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपालमा यो वर्ष 'केही सुक्खा हिउँद्' हुने प्रक्षेपण गरिएका छन्।

हिउँद याम सामान्य अवस्थामा रहँदा त्यसबीचमा पाँच-सातवटा उल्लेख्य पश्चिमी वायु प्रणालीले वर्षा गराउने प्रवृत्ति देखिने गरेकोमा यस याममा दुईवटा सामान्य वर्षा गराउने प्रणाली मात्र देखा परेका छन्।

यो वर्ष मात्र नभइ यसअघिका दुई हिउँदमा पनि सरदरभन्दा निकै कम पानी परेका छन्।

२०८० सालको हिउँदमा सरदर वर्षाको झन्डै २१ प्रतिशत अर्थात् १२.५ मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको थियो।

२०७९ सालमा समेत सरदरको एक चौथाइ मात्र वर्षा भएको थियो।

"समग्र हिउँदे प्रणालीमै परिवर्तन देखिरहेका छौँ। हिउँदे वर्षा मात्र होइन, हिमालमा पर्याप्त हिउँ जम्मा हुन समेत नसक्दा हिउँद सकिँदा समेत असर कायम रहने अवस्था छ," ऊर्जा उद्यमी जोशी भन्छन्।

नेपालमा हिउँदे महिनामा करिब ६० मिलिमिटर वर्षा हुँदाको अवस्थालाई सामान्य मान्ने गरिन्छ। तर पछिल्ला झन्डै दुई दशकका धेरैसजो हिउँद सुक्खा पाइएका छन्।

विसं २०६२ सालमा हिउँदमा निकै कम अर्थात् औसत ७.१ मिलिमिटर पानी परेको सरकारी विवरण छ।

अनि २०६३ साल यता जम्मा पाँच वर्षका हिउँदमा मात्र नेपालमा सरदरभन्दा धेरै वर्षा भएको छ।

किनबेचको चक्र

विद्युत् प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट बर्खा र सुख्खा याममा दुई भिन्न दरमा बिजुली किन्ने गर्छ।

देशको एकमात्र खरिदकर्ता र विक्रीकर्ताका रूपमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणले बर्खामा प्रतियुनिट ४.८ रुपैयाँ र सुख्खा याममा प्रतियुनिट ८.४ रुपैयाँ मूल्यमा बिजुली किनिरहेको हुन्छ।

त्यसकै आधारमा ब्याङ्कहरूले ऋणको किस्ता तोकिदिने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले हिउँदमा आम्दानी घट्न थालेपछि 'सकस' पर्न थालेको बताए।

तर प्राधिकरण प्रवक्ता घोष भने ऊर्जा उत्पादक र प्राधिकरण दुवैले पहिल्यै यस्ता सम्भावित जोखिम पहिचान गरेकाले त्यसको "जोखिम वहन क्षमता" हुनुपर्ने बताउँछन्।

"हामीले पनि पीपीएकै बेला बिजुली लिने र भुक्तानी दिने जोखिम उठाएका हुन्छौँ," घोष भन्छन्। "त्यस्तो जोखिम बहन क्षमता उत्पादकहरूमा समेत हुनुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।