नेपालमा मोबाइल फोन बोक्नेदेखि सुर्तीचुरोट सेवन गर्नेसम्म महिलाभन्दा पुरुष अगाडि

देशभरि मोबाइल फोन भएका पुरुषहरूको सङ्ख्या महिलाको भन्दा बढी रहेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को नतिजाले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुरुषमध्ये १५-४९ वर्ष उमेर समूहका ९०.४ प्रतिशतसँग मोबाइल फोन रहेको पाइएको छ।

गत तीन महिनामा ७८.७ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महिलामध्ये १५-४९ वर्ष उमेर समूहका ८१.६ प्रतिशतसँग मोबाइल फोन रहेको र गत तीन महिनामा ७२.७ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गरेको पाइएको छ।

कुल ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन (स्थिर टेलिफोन वा मोबाइल फोन) सुविधाको पहुँच रहेको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रदेशगत रूपमा यो समूह सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ९७.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९२.६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग प्रत्येक पाँचमध्ये चार (८२.० प्रतिशत) घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरणको प्रयोग गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले धेरैजसो सूचकाङ्क सन्तोषजनक देखिएको बताएका छन् भने रोजगारी तथा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको एक विज्ञले औँल्याएका छन्।

महिला र पुरुषबीच खाडल

नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पहुँचमा फड्को मारेको देखिए पनि महिला एवं पुरुषबीच खाडल रहेको विज्ञ तथा स्वयं सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

"पहुँचको हिसाबले महिला र पुरुषबीच १० प्रतिशतसम्मको फरक देखिन्छ। महिलामा डिजिटल शिक्षाको कमी अथवा घरायसी कामधन्दामा बढी व्यस्त हुने भएर पहुँच कम भएको हुन सक्छ," प्रवक्ता लामिछानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"तुलनात्मक रूपमा पुरुषहरू घरबाहिर बढी काममा हुने भएर पनि उनीहरूको प्रतिशत बढी भएको हुन सक्ला।"

तर महिला साक्षरता दर बढेसँगै वैदेशिक रोजगारी तथा गैरकृषि क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्न थालेर त्यो खाडल विस्तारै घट्दै जाने उनको विश्लेषण छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा पहुँच बढे पनि त्यसको नतिजाबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या तथा श्रमविद्‌ प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङको तर्क छ।

"त्यति धेरैले मोबाइल र इन्टरनेट त चलाउँछन्, तर रचनात्मक कार्यमा अथवा के कार्यका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा हेर्न पनि जरुरी हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा पनि महिलाको तुलनामा पुरुषहरू अगाडि देखिएका प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

देशभरि १५-४९ वर्ष उमेर समूहका ५.१ प्रतिशत महिलाले सर्वेक्षणभन्दा अघिल्लो महिनामा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइएको छ।

अर्कोतर्फ सोही उमेर समूहका ४१.८ प्रतिशत पुरुषले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार ७.६ प्रतिशत पुरुष र २.१ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षअगावै एक खिल्ली चुरोट/बिँडी पूरै सेवन गरेको पाइएको छ।

तनावलगायतका कारणले त्यस्ता पदार्थको सेवन महिलाभन्दा पुरुषले तुलनात्मक रूपमा बढी गरेको हुन सक्ने कतिपयको धारणा रहेको पाइन्छ।

"नयाँ पुस्तामा त्यस्ता अम्मलहरूप्रति आकर्षण बढ्नुको कारणबारे अध्ययन गर्न पनि आवश्यक रहेको देखिन्छ," प्रवक्ता लामिछानेले भने।

स्वास्थ्य बीमा गराउनेमा पनि महिलाको सङ्ख्याभन्दा पुरुषको धेरै रहेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार १५-४९ वर्ष उमेर समूहका १७.८ प्रतिशत महिला र १९.६ प्रतिशत पुरुषले स्वास्थ्य बीमा गरेको पाइएको छ।

पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.० प्रतिशत बालबालिकाले र पाँच वर्षमुनिका ११.७ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा गराएको पाइएको छ।

परिवार नियोजन सेवा

हालै विवाहित महिलामध्ये प्रत्येक तीन जनामध्ये एक जनाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेका पाइएको छ।

"१५-४९ वर्ष उमेर समूहका हालै विवाहित महिलामध्ये प्रत्येक तीन जनामध्ये एक (३५.०प्रतिशत) विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका उपाय तथा साधन (परम्परागत वा आधुनिक विधि) को प्रयोग गरेको देखिन्छ," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

"सोही उमेरसमूहका दुई जनामध्ये एक महिला (५५.२ प्रतिशत) आधुनिक परिवार नियोजनका साधन/सेवाको आफ्नो मागअनुसार प्रयोगमा सन्तुष्ट रहेको देखिन्छ।"

वैदेशिक रोजगारी

प्रतिवेदनअनुसार १७ वर्षसम्मका केटाकेटीका आमाबुवामध्ये एकतिहाइ व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका देखिएको छ।

"०-१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको जन्म दिने आमाबुवा (एक वा दुवै) विदेशमा बसोबास गर्ने ३३.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

"प्रदेशगत आधारमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४०.८ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम २१.० प्रतिशत देखिएको छ।"

उक्त उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ३.४ प्रतिशतका जन्म दिने आमाबुवा (एक वा दुवै) को मृत्यु भइसकेको पाइएको छ।

प्रदेशगत आधारमा हेर्दा यो अनुपात सबैभन्दा बढी ५.३ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम २.१ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा देखिएको छ।

"यो विषय रोजगारी र आम्दानीसँग सम्बन्धित छ। रोजगारीमा जानेहरूलाई रोक्न पनि सम्भव हुँदैन। हुन त राम्रो आम्दानी हुने रोजगारी दिन सकिने कुरा हुन्छ। तर अर्को कुरा के हो भने त्यस्ता परिवारका बालबालिकाका लागि राज्यले के गर्न सक्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ," प्राध्यापक गुरुङले औँल्याए।

बालबालिकासँग बस्नुपर्ने समयमा बुवाआमा बाहिर जानुपर्ने बाध्यताबारे मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रवक्ता लामिछाने पनि औँल्याउँछन्।

"शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गर्न सक्ने अवस्था भएन कि भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती खर्च धान्नका लागि बुवाआमा विदेश गएका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पनि हामी पुगेका छौँ," उनले अगाडि थपे।

बाल मृत्युदरको अवस्था

उक्त सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार प्रति १,००० जीवित जन्मेका शिशुमध्ये एक वर्ष उमेर नपुग्दै २७ जनाको मृत्यु भएको पाइएको छ।

तीमध्ये १७ शिशुको एक महिना नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति १,००० जीवित जन्मेका बालबालिकामा ३१ जना रहेको छ।

प्रदेशअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ प्रतिहजार छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० प्रतिहजार रहेको छ।

प्रति १,००० जन्ममा सबैभन्दा बढी शिशु मृत्युदर ३८ जना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १७ जना रहेको देखिन्छ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४८ प्रतिहजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २० प्रतिहजार रहेको देखिन्छ।

विद्यालय शिक्षाको स्थिति

प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत विद्यालय कक्षा (१-५) मा पढ्ने उमेरका ४.५ प्रतिशत बालबालिका र कक्षा ६-८ मा पढ्ने उमेरका ३.६ प्रतिशत विद्यालयबाहिर रहेको देखिएको छ।

सबैभन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालय (९-१२) मा पढ्ने उमेरका १३.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको पाइएको छ।

यो अवस्था चिन्ताको विषय भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता लामिछाने समेत स्वीकार्छन्।

"यसलाई भयानक अवस्था नै भन्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले यसमा पर्याप्त कदम चाल्नुपर्ने खाँचो छ," उनले भने।

शिक्षाको क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्ने आवश्यकता प्राध्यापक गुरुङ पनि औँल्याउँछन्। "हामीले अनिवार्य र सर्वव्यापक शिक्षाको त कुरा गर्‍यौँ, तर न अनिवार्य बनाउन सक्यौँ न त सर्वव्यापक नै।"

"कतिपयको शिक्षामा पहुँच छैन भने पहुँच भएका पनि कतिपयले गरिबीका कारण काम गरेर गुजारा चलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था अन्त्य नभएसम्म विद्यालय नजानेको सङ्ख्या घट्दै घट्दैन नि," उनले थपे।

प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत विद्यालय कक्षा (१-५) को कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने उमेरका बालबालिका चाहिँ ४१.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।