एनजीओ-आईएनजीओमा 'अङ्कुश लगाउन' नयाँ कानुन प्रस्ताव, मुख्य प्रावधान यस्ता छन्

नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि एउटा नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ। त्यसको मस्यौदामा नेपालभित्र कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

हाल सम्बन्धित देशमा दर्ता भएको विवरणसहित समाज कल्याण परिषद्‌बाट कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति पत्र लिएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गर्दै आएका छन्।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले सङ्घसंस्था नियमनसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई कैयौँ वर्ष पुरानो कानुनले निर्देशित गरिरहेको भन्दै तीनै तहका सरकारहरूले नियमनमा भूमिका खेल्ने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको बताए।

सर्वसाधारणहरूलाई आफ्नो राय उपलब्ध गराउन भनेर सार्वजनिक गरिएको उक्त कानुनको मस्यौदाले गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक खर्चको सीमा तोक्ने र परामर्शदातासहितका कर्मचारीहरू नियुक्त गर्दा नेपाली नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेसहितका प्रावधान राखेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीले सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको विधेयकले पुराना कानुन प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको र यसलाई सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिने बताएका छन्।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्षले प्रस्तावित विधेयकले सङ्घसंस्थाहरूलाई अङ्कुश लगाउने उद्देश्य राखेको भन्दै आफूहरूले संस्थागत रूपमा नै यसका प्रावधानप्रति विरोध जनाउने बीबीसीलाई बताए।

आईएनजीओबारे कस्तो प्रावधान राखिएको छ?

समाज कल्याण परिषद्‌ले आफूसँग दर्ता भएर करिब १३५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र ५७,००० जति गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गरिरहेको बताइरहँदा गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।

सङ्घसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ५ मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत भएपछि मात्रै नेपालमा काम गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा काम गर्न चाहेको भूगोल, परियोजना र त्यसको बजेटको स्रोतसहितको विवरण खुलाएर सङ्घीय पञ्जीकरण अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ।

सङ्घीय पञ्जीकरण अधिकारीले त्यस्तो निवेदनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिने भन्दै सञ्चालनको सिफारिस पाएको खण्डमा त्यस्ता विदेशी संस्थाहरूले समाज कल्याण विभागमा आबद्धताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ।

उक्त मस्यौदा कानुनमा त्यस्तो निवेदन अध्ययन गरेर विभागले निर्णय लिने र त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा गराउनुपर्ने भनिएको छ। त्यसबाहेक विभागले आवश्यक ठानेको खण्डमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई सर्त तोक्न सक्ने समेत भनिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थालाई संसद्ले अनुमोदन गरेर नयाँ कानुनमा समावेश गरेको खण्डमा ऐन कार्यान्वयनअघि परियोजना चलाइरहेका संस्थाहरूलाई आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन बाधा नपुग्ने मस्यौदामा भनिएको छ।

"तर त्यस्ता संस्थाले आफ्नो कार्यक्रम तथा परियोजनाको सम्बन्धमा पञ्जिकाधारीको कार्यालय र विभागमा जानकारी गराई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको हुनुपर्ने छ।"

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने खर्चमाथि 'निगरानी'

नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ब्याङ्किङ माध्यमबाट रकम भित्र्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको उक्त मस्यौदाले कुनै पनि संस्थाले विदेशी सरकार, निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

कुनै संस्थाले दिएको त्यस्तो निवेदन 'मुनासिब' लागेको खण्डमा समाज कल्याण विभागले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाउने मस्यौदामा व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा विभागले त्यसको आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा प्रस्तावित छ।

तर समाज कल्याण विभागसँग परियोजना सम्झौता गरेर काम गरिरहेका संस्थाको हकमा 'सम्झौताको हदसम्मको' रकम प्राप्त गर्न विभागले सोझै स्वीकृति दिन सक्ने भनिएको छ।

अहिले रहेको समाज कल्याण परिषद्लाई विधेयकले समाज कल्याण विभागमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

समाज कल्याण परिषद्को एउटा आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा २१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँबराबरका कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए।

राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूतर्फ परिषद्ले उक्त वर्ष ३५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो।

त्यसबाहेक मस्यौदामा संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि रकम प्राप्त गरेको हो, त्यसैमा उक्त रकम खर्च गरिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।

त्यसबाहेक नेपालमा काम गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्थाले २० प्रतिशत रकमसम्म मात्रै प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने भन्दै मस्यौदामा खर्च विवरणको प्रतिवेदन सम्बन्धित सङ्घीय पञ्जीकाधिकारी, विभाग र तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ।

नेपाली विज्ञ नियुक्तिमा जोड

उक्त मस्यौदामा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ, कर्मचारी, सल्लाहकार वा कामदार नेपाली नागरिकमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा दुई पटक सूचना दिएर विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पनि उपयुक्त नेपाली नागरिक कर्मचारी नपाइएको खण्डमा त्यसको सबुत र प्रमाण सङ्घीय पञ्जीकरण अधिकारीलाई पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

मस्यौदामा त्यसपछि मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै विदेशी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसबाहेक सम्झौताबमोजिमको कार्य नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सुनुवाइको मौका दिएर सरकारले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान पनि उक्त मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गरेका परियोजनामा नियुक्त भएका कतिपय परामर्शदाताहरूले प्राप्त गरेका सेवासुविधा र तिनलाई छनौट गर्ने मापदण्डका विषयमा बेलाबेलामा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले सङ्घसंस्था दर्तामा कति असर गर्छ?

उक्त विधेयकमा संस्था दर्ता गराउनका लागि निवेदन दर्ता गराउँदा कालोसूचीमा नपरेकोदेखि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कानुनबमोजिमको कर चुक्ता गरेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यसै गरी संस्थाका संस्थापक सदस्यहरूको चालचलन खुल्ने प्रहरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दर्ता हुन आएको संस्था नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता प्रतिकूल हुने देखिएमा, राष्ट्रविरूद्ध जासुसी गर्ने, गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संस्था र सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिको देखिएमा दर्ता इन्कार गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यसबाहेक संस्थाको उद्देश्य वा कामकारबाही सर्वसाधारणको शिष्टता, मर्यादा, सदाचार वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल देखिएमा पनि संस्था दर्ता इन्कार हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संस्थाको नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान उक्त मस्यौदामा छ। संस्थाहरूलाई कुनै व्यापार, व्यवसाय र पेसा सञ्चालन गरी मुनाफा वितरण गर्ने काम गर्न उक्त मस्यौदाले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले संस्था दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र नियमन गर्नका लागि पञ्जीकरण अधिकारीहरू तोक्ने भन्दै उक्त मस्यौदामा संस्थाहरूको नियमनका लागि केन्द्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति रहने भनिएको छ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसहित विभिन्न सात वटा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने र निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकारी समाज कल्याण विभागको महानिर्देशक एवं उक्त समितिमा सदस्य सचिव हुने परिकल्पना गरिएको छ।

सरोकारवालाहरू के भन्छन्?

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुन महाशाखा हेर्ने सचिव भरतमणि रिजालले संस्था दर्ता र नियममनसम्बन्धी पुराना कानुनहरूलाई प्रतिस्थान गर्न नयाँ विधेयक मस्यौदा गरिएको बताए।

उनले भने, "अहिले संस्था दर्ता ऐन २०३४ छ, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ छ र समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ छ। तीन वटालाई नै एउटा बनाएर पहिला पनि यो मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगिसकेको हो, तर फेरि फर्किएर आयो। अहिले यसलाई फेरि तयार गरेर अहिले सबै मन्त्रालयतिर हामीले पठाएका छौँ। विधायन ऐनबमोजिम राय पनि मागेका छौँ। सबैतिरबाट आएपछि यसलाई परिष्कृत बनाएर कानुन मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति आएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् लैजान्छौँ।"

मन्त्रिपरिषद्ले संसद्‌मा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्छ। संसद्‌का दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्रै त्यसले कानुनको रूप लिने गर्छ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको भए पनि अहिले प्रस्तुत मस्यौदाले सङ्घसंस्थाहरूलाई अङ्कुश लगाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले भने, "विधेयक आउनु सकारात्मक हो। तर यसमा थुप्रै कुरा सच्याइनुपर्छ। यसमा हामी सरकारलाई, गृह मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। पञ्चायत कालको ऐन त त्यति उदार थियो, अहिले लोकतान्त्रिक संविधानले सङ्घसंस्थालाई दिएको अधिकारलाई खुम्च्याउनुहुँदैन।"

उनले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय मापदण्ड सङ्घसंस्थाले पुरा गर्न नसक्ने खालका नरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने खालको प्रबन्ध गर्दा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले पनि पहिलादेखि नै एकद्वार नीति माग गरिरहेका नै छौँ। तर अहिलेकोमा हेर्दा बजेटभित्रै आउनुपर्‍यो भन्न खोजको जस्तो पो हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई नेपालमा काम गर्न चुनौती हुन सक्छ।"

महालेखापरिक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा समाज कल्याण परिषद्‌मा आबद्ध भएका भनिएका ५७,००० संस्थाहरूमध्ये जम्मा ११ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गराएको पाइएको भन्दै संस्थाहरूको नवीकरण सुनिश्चित गराउने र वैदेशिक स्रोत परिचालन व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।