तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
उच्च अदालतको आदेशपछि पक्राउ परेका रवि लामिछानेसँग भएका विकल्प
बुटवलको सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले थुनामा राख्न आदेश दिए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन्।
आदेश लगत्तै काठमान्डूस्थित उनको निवासमा पुगेका प्रहरीसामु उनले गिरफ्तारी दिएको लामिछानेका सहयोगी दीपक बोहोराले बताए।
उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशपछि पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेसँग थुनामा बस्नुको विकल्प नभएको अधिकारी र उनका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि जिल्ला अदालत बुटवलले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उच्च अदालतले बदर गरेको छ।
जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलले धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौटी घटाउन माग गर्दै लामिछानेले पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। यस्तो निवेदनलाई 'दफा ७३' को निवेदनका रूपमा चिनिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा ७३ मा "थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा ब्याङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने" व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थालाई आधार मानेर अब रवि लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा दफा ७३को निवेदन दिन सक्ने अदालतका सूचना अधिकारी कुँवरले बताएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार त्यस्तो निवेदन दिन रवि लामिछानेले थुनामै बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
"सर्वोच्चमा दफा ७३ को निवेदन लैजान उहाँ थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ," लामिछानेका एकजना कानुन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सेढाईँले भने।
उच्च अदालतको आदेशपछि लामिछानेले आगामी कदमबारे आफ्ना निकटस्थ र कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल सुरु गरेका थिए।
लामिछाने 'विकल्प विहीन'
दुई पटक गृहमन्त्री भइसकेका लामिछानेले आफूमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
"सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै म आफैँ आजै अहिले नै गिरफ्तारी दिँदै छु। साथै न्यायालयका अन्य ढोकाहरू मेरा लागि खुल्ला होलान् नै। न्यायका लागि दुनियाँका सबै ढोका ढकढकाउँछु," लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका छन्।
"म माथि ठूलो अन्याय भएको छ।"
अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सक्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ताले बताएका छन्।
"अब त्यो कुरा कानुन बमोजिम हुन्छ," अदालतका सूचना अधिकारीले भने।
कति समय बस्नु पर्ला थुनामा?
लामिछानेका एक जना कानुन व्यवसायी सेढाईँले यसअघि उनी आफैँ अदालतमा हाजिर हुन गएका कारण उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पनि लामिछाने आफैँ जाने बताएका थिए।
"यसअघि पनि उहाँ आफैँ हाजिर हुन जानुभएको हो। उहाँले अदालतको आदेशको सधैँ सम्मान गर्दै आउनुभएको छ," सेढाईँ भन्छन्।
"सर्वोच्चमा जानका लागि पनि उहाँसँग थुनामा बस्नुको विकल्प छैन।"
लामिछानेका कानुन व्यवसायी सेढाईँका अनुसार लामिछाने कति समय थुनामा बस्नुपर्छ भन्ने यकिन गर्न कठिन छ।
"उहाँ थुनामुक्त हुन कि अब सर्वोच्चले तारेख वा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिनुपर्यो अथवा सुरु मुद्दा दर्ता भएको बुटवल जिल्ला अदालतले उहाँलाई सफाइ दिनुपर्यो," सेढाईँले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
मुद्दा के थियो
सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा गएको माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी पछिल्लो पटक दुई महिनाअघि मात्रै चितवन जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए।
लामिछानेविरुद्ध काठमाण्डू, चितवन र पोखरामा फरक-फरक मुद्दा विचाराधीन छन्।
सरकारी वकिलको माग के थियो
रुपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदरको माग सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको जानकारी दिए।
"सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा निजलाई तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने भएका कारण निजलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हाम्रो जिकिर थियो," उनले भने।
"जिल्लाले एकातिर प्रतिवादी कसुरदार हो भन्ने अर्कोतर्फ थुनामा राखेको नमिलेको भन्ने कुरा बाझिएको हुनाले हामी जिल्लाको आदेश बेरीतको भयो बदर गरी पाउँ भनेर गएका थियौँ।"
उनका अनुसार सहकारीबाट विना धितो ऋण लिएको र पछि ऋण चुक्ता गरेका कागजातहरू सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतको इजलासमा पेस गरेको थियो।
लामिछाने पक्षले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम माग भएको धरौटी बेरीतको भएको जिकिर गर्दै उनलाई 'साधारण तारेखमा बसी' मुद्दा पुर्पक्षको सुविधा दिन माग गरेको थियो।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
