मस्कविरुद्ध अम्बानी : भारतको 'स्याटलाइट' इन्टरनेट बजारका निम्ति अर्बपतिहरूको लडाइँ

भारतको भूउपग्रह, स्याटलाइट, मा आधारित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट बजारलाई लिएर विश्वका दुई सर्वाधिक धनी व्यक्तिहरू इलोन मस्क र मुकेश अम्बानीबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ।

भारत सरकारले गतसाता लिलामीमार्फत् नभइ प्रशासनिक रूपमा 'स्याटलाइट स्पेक्ट्रम' छुट्याउने घोषणा गरेपछि माहोल तातेको हो।

यसअघि मस्कले अम्बानी समर्थित लिलामी पद्धतिको आलोचना गरेका थिए।

स्याटलाइट ब्रोडब्यान्डले आफ्नो प्रभाव घेराभित्रका कुनै पनि स्थानमा इन्टरनेट सेवामाथि पहुँच प्रदान गर्छ।

यसलाई इन्टरनेटका निम्ति टेलिफोन लाइन वा केबुल सेवा उपलब्ध नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका निम्ति भरपर्दो विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले 'डिजिटल विभाजन' लाई घटाउन पनि मद्दत गर्ने ठानिएको छ।

भारतको दूरसञ्चार नियामकले अझै 'स्पेक्ट्रम'को मूल्य निर्धारण गरिसकेको छैन। व्यवसायिक 'स्याटलाइट' इन्टरनेट सेवा पनि सुरु हुनै बाँकी छ।

यद्यपि 'क्रेडिट रेटिङ' निकाय 'इक्रा'का अनुसार भारतमा सन् २०२५ सम्ममा 'स्याटलाइट' इन्टरनेटका ग्राहक सङ्ख्या २० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतको बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ। त्यसमा लगभग आधा दर्जन मुख्य खेलाडीहरू देखिएका छन्, जसको नेतृत्व अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स जियोले गर्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन यस किसिमका लिलामीमा अर्बौँ लगानी गरिसकेको जियोले लक्जम्बर्गमा आधारित 'एसईएस आस्ट्रा' नामको अग्रणी स्याटलाइट सञ्चालकसँग साझेदारी गरेको छ।

द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवाका निम्ति पृथ्वीको सतहबाट १६० र १,००० किलोमिटरको बीचमा राखिएका 'लो–अर्थ अर्बिट' (एलईओ) स्याटलाइट प्रयोग गर्ने मस्कको स्टारलिङ्कको विपरित 'एसईएस'ले 'मिडियम अर्थ–अर्बिट' (एमईओ)को प्रयोग गर्छ। भूउपग्रह, स्याटलाइटहरूलाई त्यो भन्दा माथिल्लो उचाइमा राखिने यो प्रणाली किफायती छ। पृथ्वीमा भएका 'रिसिभर'हरूले स्यााटलाइटबाट सङकेतहरू प्राप्त गर्छन् र तिनलाई इन्टरनेट डेटामा बदल्छन्।

स्टारलिङ्कको पृथ्वी कक्षमा ६,४१९ स्याटलाइट छन् भने १०० देशमा ४० लाख ग्राहक छन्। मस्कले सन् २०२१ बाटै भारतमा सेवा थाल्ने लक्ष्य राखेका थिए, तर प्रशासकीय अवरोधका कारण ढिलाइ भएको छ।

यसपटक उनको कम्पनी भारत छिरेको खण्डमा यसले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासमा बल पुग्ने धेरैको बुझाइ छ। यसले मोदी सरकारलाई व्यवसायमैत्री छविलाई प्रचार गर्न मद्दत गर्नेछ र सरकारका नीतिहरू अम्बानीजस्ता शीर्ष व्यापारीहरूको पक्षमा मात्रै छन् भन्ने दाबीहरूलाई पनि चुनौती दिनेछ।

विगतमा लिलामी कार्य आकर्षक साबित भए पनि भारत सरकारले यसपटक प्रशासनिक रूपमा 'स्याटलाइट स्पेक्ट्रम' बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको भएको भन्दै सरकारले त्यसको बचाउ गरेको छ। '

काउन्टरपोइन्ट रिसर्च'का प्रविधि विश्लेषक ग्यारेथ ओवेन भन्छन्, 'स्याटलाइट स्पेक्ट्रम' सामान्यत: लिलामीद्वारा दिइँदैन, किनभने यसको लागतले व्यवसायको वित्तीय औचित्व वा लगानीलाई असर पार्न सक्छ। यसको विपरित, प्रशासनिक वितरणले "योग्य" खेलाडीहरूलाई यसको वितरण होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुका साथै स्टारलिङ्कलाई पनि प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्ने मौका दिनेछ।

तर अम्बानीको रिलायन्स भारतमा कसरी स्याटलाइट ब्रोडब्यान्ड सेवा मानिसहरूसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न लिलामी आवश्यक भएको बताउँछ।

अक्टोबरमा दूरसञ्चार नियामक निकायलाई लेखिएको र बीबीसीले पढेको एउटा पत्रमा रिलायन्सले बारम्बार "स्याटलाइटमा आधारित र स्थलबाट पहुँच दिइने सेवाहरूबीच समान स्तर" सिर्जना गर्न आग्रह गरेको थियो। उक्त कम्पनीले "स्याटलाइट प्रविधिमा भएका हालैका प्रगतिहरूले… स्याटलाइट र स्थल सञ्जालबीचका विभाजन रेखाहरूलाई उल्लेख्य रूपमा धमिल्याइदिएको" भन्दै "स्याटलाइटमा आधारित सेवाहरू अब स्थल सञ्जालका सेवा नपुगेका क्षेत्रहरूमा सीमित नभएको" समेत उल्लेख गरेको छ।

एउटा पत्रमा रिलायन्सले भारतीय दूरसञ्चार कानुन अन्तर्गत लिलामीमार्फत् 'स्पेक्ट्रम'को वितरण गरिने जनाउँदै "सार्वजनिक हित, सरकारी कार्यहरू वा प्राविधिक तथा आर्थिक कारणहरूले गर्दा लिलामी रोक्न" परेमा मात्रै प्रशासनिक वितरणलाई अनुमति दिइने स्मरण गराइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा मस्कले विचाराधिन 'स्पेक्ट्रम' "आईटीयूद्वारा स्याटलाइटहरूका निम्ति साझा स्पेक्ट्रमको रूपमा निर्दिष्ट गरिएको" औँल्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) राष्ट्रसङ्घीय निकाय हो, जसले डिजिटल प्रविधिका निम्ति विश्वव्यापी नियमहरू निर्धारण गर्छ। भारत यसको सदस्य तथा हस्ताक्षरकर्ता समेत हो।

समाचार संस्था रोएटर्सले मुकेश अम्बानीले सरकारी निर्णयलाई प्रभावित तुल्याउने कोसिस गरिराखेका विवरण दिइरहँदा मस्कले एक्सको एउटा पोस्टमा यसरी प्रतिक्रिया दिएका थिए, "म (अम्बानीलाई) फोन गरेर भारतका जनतालाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति स्टारलिङ्कलाई अनुमति दिन धेरै समस्या नहुने बताउनेछु।"

ओवेनको विचारमा प्रशासनिक मूल्य निर्धारण विधिको विरोध गर्ने अम्बानीको कार्य रणनीतिक फाइदा हेरेर उत्पन्न भएको हुन सक्छ।

उनी "लिलामीका क्रममा धेरै मूल्य कबोलेर मस्कको स्टारलिङ्कलाई भारतको बजारबाट बाहिर निकाल्न" तयार भएका हुन सक्छन्।

लिलामीको बाटोलाई समर्थन गर्नेमा अम्बानी एक्ला छैनन्।

भारती एयरटेलका अध्यक्ष सुनिल मित्तलले पनि शहरी तथा महँगो सेवा लिन सक्ने ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउन चाहने कम्पनीहरूले "सबैले जस्तै दूरसञ्चारको इजाजत लिनुपर्ने र स्पेक्ट्रम किन्नुपर्ने" बताएका छन्।

उनी भारतको दोस्रो ठूलो ताररहित सेवाका सञ्चालक हुन्, जसले अम्बानीसँगै देशको दूरसञ्चार बजारमा ८० प्रतिशत नियन्त्रण राख्छन्। "दीर्घकालीन खतराका रूपमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको लागत बढाउने उद्देश्यले रक्षात्मकका रूपमा यस्तो प्रतिरोध गरिएको" दूरसञ्चार विशेषज्ञ महेश उप्पल बताउँछन्।

"तत्काल कुनै प्रतिस्पर्धा नहुँदा नहुँदै पनि स्याटलाइट प्रविधिहरू द्रुत गतिमा अघि बढिराखेका छन्। (भारतका) स्थलमा आधारित सेवा दिइरहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरू 'स्याटलाइट'हरू चाँडै नै उनीहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै थप प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने कुरालाई लिएर डराएका छन्।"

स्याटलाइट इन्टरनेटको स्पष्ट रूपमा ठूलो बजार छ। परामर्शदाता कम्पनी ईवाई–पार्थेननका अनुसार भारतका १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्यामध्ये ४० प्रतिशतजति अझै इन्टरनेटको पहुँचबाहिर छन्। यसमा धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्र पर्छन्।

विश्‍वको अनलाइन प्रवृत्तिहरूको विश्‍लेषण गर्दै आएको संस्था डेटा–रिपोर्टलका अनुसार चीनमा लगभग १ अर्ब ९ करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्, जुन भारतका ७५ करोड १० लाखभन्दा लगभग ३४ करोडले बढी हो।

भारतमा इन्टरनेट प्रयोगको दर अझै पनि ६६.२ प्रतिशतको विश्वव्यापी औसतभन्दा पछाडि छ। तर हालैका अध्ययनहरूले यो अन्तर घटिरहेको देखाएका छन्। उचित मूल्य निर्धारण गरिएको खण्डमा स्याटलाइट ब्रोडब्यान्डले यो खाडल पुर्न केही मद्दत गर्न सक्ने ठानिएको छ। साथै यसले 'इन्टरनेट-अफ थिङ्स' (आईओटी) लाई पनि सघाउँछ। 'आईओटी' एउटा त्यस्तो सामूहिक इन्टरनेट सञ्जाल हो जसमा मानिसको दैनिकीसँग सम्बन्धित सबैजसो वस्तुहरू जोडिएका हुन्छन् र त्यसले मशिनहरूलाई एकअर्कासँग कुरा गर्न अनुमति दिन्छ। भारतमा मूल्यले ठूलो अर्थ राख्छ। मोदीका अनुसार भारतमा विश्‍वकै सस्तो इन्टरनेट सेवा पाइन्छ, जहाँ प्रतिगिगाबाइट १२ सेन्ट मूल्य पर्छ।

"(भारतीय सञ्चालकहरूसँग) मूल्ययुद्ध अवश्यम्भावी छ। मस्कसँग प्रशस्त स्रोतसाधन छ। घरेलु बजारमा दह्रो खुट्टा टेक्न (केही स्थानमा) उनले एक वर्ष नि:शुल्क सेवा दिन नसक्ने कुनै कारण छैन," प्रविधि विश्लेषक प्रशान्त के रोय भन्छन्। स्टारलिङ्कले केन्या र दक्षिण अफ्रिकामा यसअघि नै मूल्य घटाइसकेको छ।

यद्यपि यो त्यति सजिलो भने छैन। सन् २०२३ को एउटा प्रतिवेदनमा ईबाई–पार्थेननले भारतका मुख्य ब्रोडब्यान्ड प्रदायकका तुलनामा झण्डै दसगुणा महँगो स्टारलिङ्कलाई सरकारी अनुदानबिना प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

स्टारलिङ्कका 'एलईओ' स्याटलाइटहरूले 'एमईओ' स्याटेलाइटहरूले भन्दा व्यापक पहुँच दिनुपर्ने हुन्छ, जसले यसको सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई खर्चिलो बनाउँछ।

त्यसो त भारतीय सञ्चालकहरूको भय निराधार पनि ठहरिन सक्छ।

"स्थलगत सञ्जालबाट सञ्चालन भैरहेको इन्टरनेट सेवा कामै नलाग्ने अवस्था नआउँदासम्म इन्टरनेट प्रदायकहरू पूरै स्याटलाइटमा आधारित सेवामा जाने छैनन्। थोरै जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा स्थल सेवा सधैँ स्याटलाइटभन्दा सस्तो हुनेछ," ओवेन भन्छन्।

स्याटलाइट सेवातर्फ सबैभन्दा पहिलो पाइला चालेका कारण मस्कलाई लाभ हुन सक्छ, तर " स्याटलाइट इन्टरनेटको बजारको विकास निकै सुस्त छ।"

अन्तरिक्षमा आधारित इन्टरनेटका निम्ति विश्वका दुई धनाढ्यबीचको लडाइँ साँच्चै सुरु भएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।