फ्रान्सले पनि दियो प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक मान्यता

फ्रान्सले प्यालेस्टिनी राज्यलाई ‍औपचारिक मान्यता दिएको छ।

न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोल्दै फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुअल माक्रोँले "शान्तिको निम्ति समय आएको" र "गाजामा जारी युद्धलाई कुनै पनि कुराले जायज नठहर्‍याउने" बताए।

फ्रान्स र साउदी अरबले राष्ट्रसङ्घको महासभामा इजरेल र प्यालेस्टाइनबीच विद्यामन पुरानो विवादबारे छलफल गर्न एकदिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। यद्यपि जी-सेभन समूहमध्ये जर्मनी, इटली र संयुक्त राज्य अमेरिका भने उक्त सम्मेलनमा सहभागी भएनन्।

उक्त सम्मेलन इजरेल र प्यालेस्टाइनबीच विद्यमान द्वन्द्वको दुई-राज्य समाधानको योजनामा केन्द्रित छ।

माक्रोँको घोषणा आउनुअघि आइतवार राति इफिल टावरमा प्यालेस्टिनी र इजरेली झण्डा फहराइएको थियो।

आइतवार यूके, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र पोर्चुगलले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए। बेल्जम, लग्जम्बर्ग, माल्टा, एन्डोरा र सन मरिनो पनि त्यस दिशामा अग्रसर छन्।

गाजाको पछिल्लो स्थिति

गाजाको मानवीय सङ्कट र वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने विषयलाई लिएर इजरेलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढिराखेको छ।

इजरेलले यस किसिमको मान्यताले प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूह हमासलाई सन् २०२३ को अक्टोबरमा दक्षिणी इजरेलमा भएको आक्रमणका निम्ति पुरस्कृत गरे सरह हुने बताउँदै आएको छ। ती आक्रमणमा १,२०० जनाको ज्यान गएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाइएका थियो।

गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरेली आक्रमणमा अहिलेसम्म ६५,००० भन्दा धेरै प्यालेस्टिनीको मृत्यु भइसकेको छ।

इजरेली सेनाले गाजा सिटीलाई नियन्त्रणमा लिन अहिले स्थल कारबाही चलाइरहेको छ। उक्त सहरमा १० लाख मानिसको बसोबास थियो। त्यहाँ अनिकाल परेको गत महिना पुष्टि भएको थियो।

सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपतिले युद्ध रोक्ने र हमासको नियन्त्रणमा रहेका बाँकी बन्धकलाई छुटाउने समय आएको बताएका छन्। उनले "अन्त्यहीन युद्धको खतरा"बारे सचेत गराउँदै "शक्तिभन्दा न्याय हाबी हुनुपर्ने" बताए।

उनले मध्यपूर्वमा न्यायसङ्गत र स्थायी शान्तिको स्थिति बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विफल भएको बताए। इजरेल र प्यालेस्टाइन शान्ति र सुरक्षाका साथ सँगसँगै रहन सकून् भनेर "दुई-राज्य समाधानको सम्भावनालाई जोगाउन सक्दो बल लगाउनुपर्ने" धारणा उनले व्यक्त गरे।

साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानका तर्फबाट विदेशमन्त्री फैजल बिन फरहान अल साउदले पनि राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गरे।

उनले उक्त क्षेत्रमा स्थायी शान्ति कायम गर्न दुई-राज्य समाधान एकमात्र उपाय भएको दोहोर्‍याए।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला भोन डेर लाइअनले गाजाको पुनर्निर्माणका निम्ति युरोपेली सङ्घले नयाँ वित्तीय उपाय स्थापित गर्ने बताइन्।

"हामी सबैले अझै धेरै गर्नुपर्छ," उनले महासभामा भनिन्, "त्यसैले हामी एउटा प्यालेस्टिनी दातासमूह खडा गर्ने छौँ।"

राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले गाजाको स्थितिलाई "नैतिक, कानुनी र राजनीतिक रूपले असहनीय" भने। साथै उनले इजरेली र प्यालिस्टिनीहरूको शान्तिका निम्ति दुई-राज्य समाधान "एकमात्र विश्वसनीय बाटो" भएको बताए।

दुई-राज्य समाधानले वेस्ट ब्याङ्क र गाजा स्ट्रिपमा प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माणलाई जनाउँछ जसको राजधानी पूर्वी जेरुसलेम हो र यो लगभग सन् १९६७ को अरब-इजरेली युद्ध पहिलेको स्थिति अनुरूपको हो।

इजरेलले हाल वेस्ट ब्याङ्क र गाजा दुवैमा कब्जा गरेको छ। अर्थात् प्यालेस्टिनी प्राधिकरणसँग आफ्नो भूमि वा जनतामाथि पूर्ण नियन्त्रणमा छैन।

अमेरिकाले भिसा रद्द गरिदिएपछि महासभामा उपस्थिति हुन नपाएका प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका प्रमुख महमुद अब्बासले भिडिओमार्फत् सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे।

उनले स्थायी युद्धविरामको आह्वान गर्दै गाजामा शासन गर्ने विषयमा हमासको कुनै भूमिका हुन नसक्ने बताए। साथै उनले हमासलाई प्यालेस्टिनी प्राधिकरणसमक्ष आफ्ना "हतियारहरू बुझाउन" पनि आह्वान गरे।

"हामी हतियारबिनाको एउटा एकीकृत राज्य चाहन्छौँ," उनले भने।

अब्बासले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरेलमा हमासले गरेको आक्रमणको निन्दा समेत गरे र इजरेलीहरू सम्बोधन गर्दै भने, "हाम्रो र तपाईँहरूको भविष्य शान्तिमा निर्भर छ। हिंसा र युद्ध अति भयो।"

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले जोर्डन नदीको पश्चिममा कुनै प्यालेस्टिनी राज्य नहुनेमा जोड दिँदै गर्दा राष्ट्रपति आइज्याक हर्जगले त्यसरी एउटालाई मान्यता दिने कार्यले केवल "शत्रुतापूर्ण तत्त्वलाई प्रोत्साहन मिल्ने" बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।